काठमाडौं, भदौ २०-
तोकेको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्ने संचारमाध्यम बन्द गरिनुपर्ने बताएका छन्। व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदले पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक दिन नसक्ने संचारमाध्यमलाई सरकारले संचालनका लागि जोडबल गर्न आवश्यक नरहेको बताए। कानुनमा कमजोरी औँल्याएर कार्यान्वयनको जिम्मेवारीबाट नपन्छिन श्रम तथा रोजगार सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल र सूचना तथा संचार सचिव दिनेश थपलियालाई चेतावनी समेत दिए। उनीहरुले पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिने संचारमाध्यमलाई कानुनी कारबाही गर्न बैठकमा उपस्थित सूचना तथा संचार मन्त्री राम कार्की र श्रम तथा रोजगारमन्त्री सूर्यमान गुरुङको ध्यानाकर्षण गराए। बैठकमा सूचना तथा संचारमन्त्री राम कार्कीले भने आफूले एक पक्षको मात्र कुरा सुन्न नमिल्ने बताए। उनले संचारमाध्यमका संचालकका समस्या सम्बोधन गर्नु पनि राज्यको दायित्व भएको भन्दै दुवै पक्षलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गर्ने बताए।सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेपनि अधिकांश पत्रकारले पाउन सकेका छैनन्। पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिने संचारमाध्यमको नविकरण नगर्न तथा उनीहरुलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनमा रोक लगाउन निर्देशन दिने मस्यौदा गरेको समितिले संचारमन्त्री कार्कीले संचार माध्यमका संचालकलाई पनि बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गरेपछि कुनै निर्णय गरेन।
