नेपालगन्ज, भदौं १३–
बेपत्ता आयोगको काम कारबाहीबारे अनभिज्ञ रहेको द्वन्द्व पीडितले गुनासो गरेका छन् । बेपत्ता बनाउने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोग र न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेको आयोजना तथा इन्सेक, आइसीजे, एड्भोकेसी फोरम, हरप्लेस, मानव अधिकार एलायन्स लगायत संस्थाको सहकार्यमा सोमबार आयोजित बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रभावकारिता र पीडितलाई न्याय विषयक अन्तर सम्वाद कार्यक्रममा सहभागि द्वन्द्व पीडितले उक्त गुनासो गरेका हुन ।
कार्यक्रममा कोहलपुरकी द्वन्द्व पीडित देवीसरा बिकले बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी दिएको पाँच महिना बिति सक्दा पनि काम कारबाही र प्रकृयाका बारेमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताईन् । उनले पीडितले न्याय पाउँने विषयमा शंका उत्पन्न भएको गुनासो गरिन् । द्वन्द्व पीडित चन्द्रा अधिकारीले पहुँच भएका द्वन्द्व पीडितले सेवा सुविधा पाएको र पहुँच नहुनेले सूचना पाउनबाट समेत बञ्चित हुनु परेको बताइन् । कार्यक्रममा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश माननीय बमकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितको एकता र सामूहिक प्रतिवद्धताको परिणाम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग बनेको बताए । मुख्यन्यायाधीश श्रेष्ठले द्वन्द्व पीडितलाई न्यायका लागि आशावादी भई धैर्यता रहन आग्रह गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले नीतिगत रूपमा भएका विषय कार्यान्वयनमा रहेको बताउँदै कतिपय आवाज हरू कानूनले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयमा माथिल्लो निकायमा पु¥याउने प्रतिवद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारी खरेलले आयोगले गरेका सबै सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष जनक राउतले आयोगले कमजोर ऐन बनाएको बताउँदै पीडितहरूले विरोध गरेपछि आफूहरू सँग सुझाव मागेको र सुझाव दिएपछि कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए । आयोगमा परेका उजुरी सम्बन्धमा तामेलीमा राख्ने विषयले पीडितलाई आयोग प्रति थप शंका उत्पन्न भएको बताए । एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले बेपत्ताको अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेपालीकांग्रेसका सचिवतप्तपौडेलले पीडितहरूले छिटो न्यायपाउनु पर्ने धारणा राखे । नेकपा एमालेका सचिव रत्न खत्रीले राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभावमा पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य उषा पुन, नेपाल वार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटा, सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायधीवत्ता हरिप्रसाद जोशी, गैसस महासंघ उपाध्यक्ष सपना भट्टराई, द्वन्द्वपीडितहरू मङ्गली बिक, रेशम गिरी, हरप्लेसका टोपबहादुर खड्का लगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज बाँकेकी अध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेतीको अध्यक्षतामा संचालित कार्यक्रमको सहजी करण इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले गरेका थिए । यसैबीच दिवसको सन्दर्भमा सोमबार नै रक्तदान गरिएको छ । रक्तदान कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजमा आवद्ध करिव २० जना व्यक्तिले रक्तदान गरेका छन् ।