काठमाडौं, भदौं ८–
न्यायपरिषद आफूनिकटका कानुन व्यवसायीलाई पार्ने दलीय होडबाजीले संवैधानिक विवादको निरूपण माग गर्दै अदालत पुगेका मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन । राजनीतिक दल आफ्नालाई पदमा र्पुयाएर न्यायाधीश सिफारिस, नियुक्ति र कारबाही गर्ने निकाय परिषद् ‘कब्जा’ मा लिन उद्यत हुँदा सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको ‘संवैधानिक इजलास’ ले पूर्णता नसकेको हो । यसै कारण चार महिनायता उक्त इजलासले एउटा मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्न सकेको छैन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशसँगै संवैधानिक परिषद्को रिक्त सदस्य सिफारिस हुन नसक्दा इजलास गठन अल्झिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । न्यायपरिषद्ले रिक्त सदस्य सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारी दिएपछि इजलास पूर्ण रहे मात्र पेसी तोकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लोपटक श्रेष्ठको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र पूर्ववनमन्त्री अग्नि सापकोटाको मुद्दा हेरेको थियो । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने, त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ उल्लेख छ ।
तर, एक वर्षयता परिषद्को बैठकै बस्न सकेको छैन । परिषद् हाल तीन सदस्यमा सीमित छ । प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक मात्र छन् । यसअघिका कानुनमन्त्रीले इजलास सदस्य तोक्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए । प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा पूर्ति गरिने दुई सदस्य पद करिब एक वर्षदेखि रिक्त छन् । आजको नागरिकमा खबर छ ।
