काठमाडौं, साउन ३२-
स्थानीय तह पूनर्संरचनाको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका हेरफेर गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र संघीय गठवन्धनमा आवद्ध दलहरुको संयुक्त बैठकले प्रतिवेदन पेश गर्ने समय २ हप्ताका लागि थप गर्ने समझदारी गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले भदौंको दोस्रो सातासम्म आयोगले स्थानीय तहको पूनर्संरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा घनिभूत छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले चैत्रभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । ‘चैत्रभित्र सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । त्यसमा शंका नगरौं । तर, त्यसका लागि राजनीति तहमा समझदारी बनाएर आयोगलाई नयाँ टिओआर दिउँ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरौ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने । उक्त बैठकमा संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको काम सम्पन्न गरेर मात्र स्थानीय तह पूनर्संरचना गर्न आग्रह गरेका थिए । बैठकमा सहभागी प्रमूख दलका नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट आउनसक्ने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
