काठमाडौं, साउन २१–
सर्वोच्च अदालतले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सात डाक्टरहरुलाई थालिएको कारवाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आन्नदमोहन भट्टराइको एकल इजलाशले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई कारवाही प्रक्रिया अघि वढाएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो । विहीबार डाक्टरहर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आयोगका दवावमा कारबाही थालेको जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले हाल जुन अवस्थामा रहेको छ त्यही राख्न समेत भनेको छ । संविधानमै नभएको ‘अनुचित कार्य’ सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर गरिएको कार्य रोक्न पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनीहरूले गरेका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का सात चिकित्सकले बिहीबार दर्ता गराएको रिट निवेदनमा अख्तियारको कदम कानुन विपरीत भएकाले तत्काल रोक्न र मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस्ता कार्य नगर्नरनगराउन आदेश जारी नभएमा अपुरणीय क्षति हुने दाबी गरिएको थियो । हालको संविधानमा नरहेको तर अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा रहेको ‘अनुचित कार्य’ मा कारबाही गर्न पाउने प्रावधान टेक्दै अख्तियारले त्रिविका चिकित्सकलाई कारबाही गर्न पत्र लेखेको थियो । यसरी निवेदन दर्ता गराउनेमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधिएका आइओएमका हालका निमित्त डिन डा. विमल सिन्हा, सहायक डिन शरद वन्त, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल, डा. दिनेशविनोद पोखरेल, डा. मधु देवकोटा, डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारी रहेका थिए ।
उनीहरूले आफ्नोबारेमा गोविन्दबहादुर क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिँदै अख्तियारको कदमविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका थिए । अन्तरिम संविधानको उक्त व्यवस्था अख्तियारले गलत रूपमा प्रयोग गरेको कारण देखाउँदै नयाँ संविधानमा हटाइएको थियो । उनीहरूको संयुक्त निवेदनमा अख्तियारले त्यही प्रावधान टेकेर आफ्नो दैनिक जिम्मेवारी निष्ठापूवक निर्वाह गरेको अवस्थामा कारबाही गर्न पत्र पठाएको जिकिर गरिएको थियो । आयोगको निर्देशनमा त्रिविले सात वरिष्ठ चिकित्सकलाई सात दिनको म्याद दिएर गत आइतबार दोस्रोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
