नेपालगन्ज, असार ३१-
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला बाँकेमा भने विवाद उत्पन्न भएको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा प्राकृतिक रुपमा हुर्केका रुख, विरुवा सिध्याउने चलखेल भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ बाँके विपक्षमा उभिएको छ । जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागुगर्ने निर्णय गर्दै कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ । तर, उक्त निर्णयका विरुद्ध समितिको सदस्य रहेको वन उपभोक्ता महासंघ विपक्षमा उभिएको हो । जिल्ला वन कार्यालयले जवरजस्ती रुपमा वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने गरिएको निर्णय आफुलाई मान्य नहुने महासंघ बाँकेका अध्यक्ष डिल्ली गिरीले बताए । ‘वन जंगल सखाप पार्ने उद्धेश्यले गरिएको यो निर्णयमा हाम्रो पुर्ण रुपमा असहमती छ, सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका नाममा जंगलका रुख सिध्याएर विनाश निम्त्याउँदैछ,’ उनले भने ।
यो निर्णयले काठका ठेकेदार र वन कर्मचारीलाई ठुलो राहत मिल्ने अध्यक्ष गिरीको बुझाई छ । वन ऐन २०४९, वन नियमावली २०५१ र वन नीति २०७१ उल्लेख नभएको विषयलाई सरकारले एकतर्फी रुपमा निर्णय गरेको महासंघ अध्यक्ष गिरीले बताए । स्थानीय वन उपभोक्तालाई उपेक्षा गरेर लागु गर्न लागिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीका विरुद्ध महासंघले चाडै नै आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिए । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्ने घोषणा गरेपछि बाँकेमा पनि कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख पुष्पराज बर्तौलाले कार्ययोजना वन विभागले स्वीकृत गरिसकेपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताए । बाँकेको कचनापुर क्षेत्रको २५ सय हेक्टर क्षेत्रमा वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न १० वर्षे कार्ययोजना बनाइएको कार्यालयले जनाएको छ । यस अन्तर्गत बार्षिक रुपमा करिव २ हजार बुढा रुख काट्ने कार्य योजना रहेको छ ।
जिल्ला विकास समितिका सभापति वा स्थानीय विकास अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा बिहीबार बाँकेका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाल भने कार्य व्यवस्तताको कारण देखाउँदै अनुपस्थित भएका थिए । तरपनि उक्त निर्णयमा ाफ्नो सहमती भएको भुसाल बताउँछन् । ‘आजको बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ, यसले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणालीको प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहज भयो,’ उनले भने । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ निर्णयको विपक्षमा उभिनुलाई भुसालले भने, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ उपभोक्ताको अनुकुलताको पक्षमा उभिनु स्वभाविक हो, किनकी उसले वनमा आफ्नो अनुकुलता प्रयोग गर्न चाहन्छ ।’ विगतमा सामुदायिक वनको अवधारणा सफल भएपनि उपभोक्ताबाटै काठ तस्करी हुने क्रम बढेपछि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न खोजेको स्थानीय विकास अधिकारी भुसालको भनाई छ ।
