काठमाडौं, बैशाख २७-
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको योजनाका बीचमा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका क्षति भएका ८ लाख घरका एक एकजनलाई रोजगारी दिने र दुई वर्ष्भित्र क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माण गरी सक्ने योजना प्राधिकरणको योजना विरोधाभापूर्ण देखिएको हो । ‘भूकम्पका कारणले क्षति भएका निजी घर निर्माण गर्न केही समय लाग्ने भएकाले आवासविहीन जनतालाई तत्काल छानामुनि ल्याउन सामूहिक आवास निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै अरु क्षेत्रमा यसलाई क्रमश लागू गरिनेछ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सामूहिक आवास निर्माण सुरु भएको छैन भने एक घर एक रोजगारीका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै योजना बनाएको छैन । दुई वर्ष्भित्र सवै निजी घर बनाउने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी अनुदान पाउनयोग्य सबैलाई सहज रुपमा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
