काठमाडौं, बैशाख २७–
आगामी मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा चुनौतीमूलक देखिएका छ । निर्वाचनअघि आवश्यक ऐन संशोधन, भौतिक पूर्वाधार र दलीय सहमति जुटाउनु पर्ने चुनौती सरकारसामू छ । आवश्यक पूर्वाधार तयार हुँदा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने सरोकारवालाले जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा स्थानीइ निकाय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा पूरा गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताउँछिन् । संशोधन गर्नुपर्ने ऐनमध्ये स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्य्विधि ऐन मन्त्रिपरिषद पुगेको छ भने स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा विचाराधीन छ, निर्वाचन आयुक्त शर्माले स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा लोकतान्त्रिक पद्धति अवरुद्ध भएको बताइन् । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
