काठमाडौं, बैशाख २०–
सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि थुनामा रहेका पत्रकार एवं साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितलाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले दीक्षितलाई थुनामा राख्ने विशेष अदालतको आदेशमा आधार र कारण नखुलेको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि दीक्षितलाई पक्राउ गरिएको भए पनि आधार र कारणबिना म्याद थप गरी थुनामा राख्नु जायज नभएको जनाएको छ । ‘विशेष अदालतबाट सम्बन्धित कागज हेरी तहहिकात सन्तोषजनक रूपमा भएको वा नभएको विचार गरेर म्याद थप गरिनुपर्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘तर अदालतबाट १० दिन म्याद थप गर्दा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरेको देखिएन ।’ थुनामा राखी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न वैशाख १२ गतेदेखि लागू हुनेगरी जारी आदेश अख्तियार दुरुपयोग ऐनको दफा १६ (४) विपरीत देखिएकाले थुनामा राख्नु नपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
दीक्षितउपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा कानुन बमोजिम म्याद जारी गरी झिकाएर साधारण तारेखमा राख्नसमेत अख्तियारको नाममा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अख्तियारले कनकलाई आगामी अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न नपाउने भएको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए साधारण तारेखमा म्याद जारी गर्नु पर्नेछ। सर्वोच्चले दीक्षितविरुद्धको आरोपमा थप अनुसन्धान गर्न भने रोक लगाएको छैन । यसअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीकै एकल इजलासले तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो ।
दीक्षितकी श्रीमती शान्ताले गत मंगलबार दायर गरेको निवेदनमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो। प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत दीक्षितलाई थुनामा राखेर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकाले रिहाइ माग गर्दै शान्ताले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । रिहा आदेशपछि सर्वोच्च परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै दीक्षितले न्यायको ढोका खुलै रहेको संकेत सर्वोच्चले दिएको बताएका छन् । कानुनको गलत व्याख्या गर्दै गैरकानुनी थुनामा राख्न खोज्ने अख्तियारको नियतलाई सर्वोच्चको आदेशले पुष्टि गरेको उनले बताए । यो लडाइँ अख्तियारविरुद्ध नभई मानवअधिकार र कानुनी राज्यको पक्षमा सधैँ जारी रहने उनको भनाइ थियो ।
