काठमाडौं, फागुन २९–
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसमक्ष नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्नुपर्ने नयाँ माग पेस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शुक्रबार बालुवाटारमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मोर्चाले लिखित रूपमै नेपाली सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग गरेको हो । मोर्चाले संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै अघि सारेको ११ बुँदामध्ये १० औं नम्बरमा सेनाबारे उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय स्वरूप प्रदान गर्दै लोकतन्त्रीकरण गर्ने, सम्पूर्ण सुरक्षा निकायलाई समानुपातिक समावेशी गर्नुपर्ने’ ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । मधेसी समुदायलाई सामूहिक रूपमा सेनामा प्रवेश गराउनुपर्ने पूर्वअडानमा मौन देखिएको मोर्चाले पहिलोपटक लिखित रूपमा यस्तो धारणा अघि सारेको हो ।
केही समयअघि मधेसको जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै सेनाले राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई खतरा पु¥याउने प्रवृत्तिका सुरक्षा चुनौती सिर्जना भए चुप लागेर नबस्ने जनाएको थियो । लगत्तै मोर्चाले स्पष्ट रूपमा सेनालाई लोकतन्त्रीकरण गर्न माग अघि सारेको हो । संविधान कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदै मोर्चाले भनेको छ, ‘समावेशी आयोगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व तथा अन्य सबै आयोग गठन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट उल्लेखित हुनुपर्ने, साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ।’ यी दुवै आयोग संविधानमा नयाँ आयोगका रूपमा स्थापित भएका हुन् ।
नागरिकताका विषय संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाको गठन प्रादेशिक कानुनबमोजिम हुनुपर्ने लगायत पुराना माग पूरा गराउन मोर्चाले चैत मसान्तसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । मोर्चा र सरकारबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार सहिद घोषणा नगरिएको, घाइतेको उपचार खर्च नदिएको जनाउँदै मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा प्रहरी धरपकडबारे छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन पनि माग गरेको छ ।
