अर्जुन ओली
भारतले करिव डेढवर्षदेखि बाँकेको हिरमिनिया र साईगाउँस्थित दसगजा क्षेत्रमा बनाउन सुरु गरेको सडक निर्माण कार्य चलिरहेको छ । उक्त सडकले नेपाली भूमि डुबाउने थाहा पाएपनि भारतले न निर्माणको काम रोक्यो, न त पर्याप्त मात्रामा पानी निकास हुने कल्र्भट नै बनायो । घरको सामुन्ने ठुलो ड्याम बनाएर सडकको काम सम्पन्न हुन लाग्दा हिरमिनियाका ७० बर्षिय दुलारे मौर्यको मनमा चिन्ता थपिएको छ । उनका लागि उक्त सडक सधैका लागि बोझ बनिदियो । निर्माणाधिन सडकको काम धमाधम चलिरहदाँ दुलारेको मनमा अनेक कुरा खेल्न थाल्छ । ‘यो सडकले हामीलाई दुःख दिनु सम्म दियो, यो ठाउँमा बसेर सुखसँग खेती किसानी गर्न नपाइने भयो,’ उनले भने । सडकको डुबानले छिट्टै खाद्य संकट निम्तिने दुलारेको चिन्ता छ । आफ्नो तीन पुस्ते सन्तान सोही ठाउँमा बस्दै आएपनि डुबान समस्या कहिल्यै भोग्नु नपरेको दुलारेलाई सम्झना छ । बाँध बनाएर भारतले सडक बनाउन थालेपछि २०७१ को बर्खादेखि उनको घर डुबाउन थालेको हो । गत असारमा दुई पटक सोही सडकका कारण पानीको निकास थुनिदाँ गाउँ डुबेको उनी अहिले पनि सम्झिन्छन् ।
डुबानबाट त्यतिबेला उनको घरभित्र राखिएको करिव ६ क्वीन्टल मकै, २ क्वीन्टल चामल, १ क्वीन्टल तोरी लगायत विभिन्न माल सामान भिजेर क्षति भएको थियो । ‘त्यत्रो क्षति भएपनि कोही सोधपुछ गर्न समेत आएन, क्षतिपूर्ति पनि पाइएन,’ दुलारेले सुनाए । गाउँ डुबाउने सडकलाई भारतले पक्की बनाएर निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न थालेपछि यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरु प्रतिवाद गर्न समेत सकेका छैनन् । मनमा पीडा भएपनि भारतको खुलेर बिरोध गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै डर, त्रास हो । भारतीय सिमा सुरक्षा बल(एसएसबी)को चौबिसै घण्टाको निग्रानीमा भारतले सडक बनाइरहेकाले स्थानीय बासिन्दाहरु बोल्न नसकेका हुन् । सिमाक्षेत्रमा किराना पसल चलाइरहेका हिरमिनिया–१ का युवा श्यामु मौर्यपनि डुबानबाट अछुतो रहेनन् । सडक निर्माणको काम सुरुभए यता उनीपनि पटक–पटक डुबान समस्या खेप्न बाध्य भएका छन् । गत असारमा गाउँ डुबाउँदा आफ्नो करिव ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको पसलको सामान भिजेर नष्ट भएको उनले बताए । ‘यो सडक हाम्रो लागि अब सधैभरी टाउको दुखाईको विषय बन्यो,’ श्यामुले भने ‘यस्तै समस्या सधैभरी दोहोरिदै गएमा गाउँबाटै विस्थापित हुने अवस्था नआउँला भन्न सकिन्न ।’
डुबानकै कारण यसवर्ष धान उत्पादन राम्रो नभएको प्रष्ट्याउँदै उनले भने, ‘बर्षेनी डुबान भइरह्यो भने हामी यो ठाउँ छाडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था पक्कै आउँछ र खाद्य संकट बेहोर्नुपर्छ ।’ करिव ४ महिना सम्म तराईमा चलेको मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका कारण सबैको ध्यान त्यतातिर मोडियो । भारतले त्यही मौका छोपेर दसगजा क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्यलाई धमाधम अगाडी बढायो । भारतले नेपाली भूमि डुबाउने गरी गरेको यस्तो कार्यको बिरोध कुनैपनि दलले गरेनन् । ‘भारतले निम्तिएको डुबान समस्या मधेसको मुख्य सवाल हो, यसलाई जोडदार रुपमा उठाउने मुख्य दायित्व तराईमा राजनीति गर्ने दलको पनि हो,’ हिरमिनियाका स्थानीय बासिन्दा एवम् नेकपा एमालेका पुर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र बर्माले भने ‘यो सवाल राजनीतिक दलको एजेण्डामा नपर्नु दुःखत कुरा हो ।’ अन्र्तराष्ट्रिय नियम अनुसार दुई देशको दसगजा क्षेत्रबाट करिव ८ किलोमिटर भित्र कुनैपनि देशले भौतिक संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन । यदी निर्माण गर्नुपरेमा दुई देशबीच आपसमा सहमती हुनुपर्छ । तर, भारतले एकतर्फी रुपमा सडक बनाउन थालेको हो ।
निर्माणाधिन उक्त सडक पुर्वी तराईदेखि पश्चिमसम्म करिव १७ सय ५१ किलोमिटर लामो बनाउने भारत सरकारको योजना छ । जमिनको सतहबाट तीन देखि ५ मिटर उचाई तथा ३० मिटर चौडाईमा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ । नियम विपरित निर्माणाधिन सडकका विषयमा स्थानीय बासिन्दाले कयौं पटक नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण नगराएका पनि होईनन् । सडक निर्माण रोक्न माग गर्दै गाउँ बचाउ संघर्ष समिति गठन गरी दवाव मुलक अभियानमा लागेका पीडित स्थानीय बासिन्दाहरु मागको पुर्ण रुपमा सुनुवाई नहुँदा यतिखेर निराश बनेका छन् । स्थानीयको दबाबपछि निर्माणाधिन सडकमा भारतले केही ठाउँमा कल्र्भट त बनायो, तर ती कल्र्भटबाट पनि पानी सहज रुपमा निकास हुन पाउँदैन । ‘जमिनको सतहभन्दा माथि कल्र्भट बनाएको छ, ती कल्र्भटबाट पानी निकास नहुँदा पटक–पटक डुबान समस्या निम्तिदै गएको छ,’ बर्माले थपे ।
सडक निर्माणको काम रोक्न अटेरी गर्दै भारतले धमाधम काम अगाडी बढाइरहेको उनको भनाई छ । भारतले नियम मिचेर सडक निर्माणको काम अगाडी बढाइरहेको जानकारी सरकारलाई पनि छ । तरपनि, सरकारले भारतसँग केन्द्रिय तहबाट कुनै ठोस दवाव दिन सकेको देखिदैन । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक भन्छन, ‘भारतले निर्वाध रुपमा सडक निर्माणको काम अगाडी बढाइरहेको छ, हामीले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार अहिले कालोपत्रे निर्माणको काम सम्पन्न हुने क्रममा छ ।’ सडक निर्माण सम्वन्धी भारतको गतिविधीलाई स्थानीय प्रशासनले केन्द्रमा रिपोर्टिङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए । करिव एकवर्ष अघि नेपाल–भारतका प्रशासकबीच पोखरामा सम्पन्न बैठकमा सोही सडकको सवाललाई जोडदार रुपमा उठाएका प्रजिअ लेखकले पछिल्लो समयमा सडकका केही ठाउँमा कल्र्भट बनाएर भारतले निकास खोलेजस्तो देखिएपनि ढुक्क हुने अवस्था नरहेको बताए । भारतीय सडकबाट सबैभन्दा बढी डुबानको असर सिमा क्षेत्रका बासिन्दामा पर्ने निश्चित छ ।
सबै तस्बिरहरुः अर्जुन ओली
जिल्लाकै नमुना कृषि क्षेत्रका रुपमा परिचित हिरमिनियामा भारतीय सडक निर्माणका कारण उत्पन्न डुबान समस्याले किसानमा छिट्टै खाद्य संकट निम्तिने संकेत देखिएको छ । भारतीय सडकले गरेको डुबान समस्याबारे पीडित स्थानीय बासिन्दाका पक्षमा वकालत गर्दै आएको फियान नेपालका क्षेत्रीय संयोजक सुरेशकुमार गौतम डुबान समस्या समयमै समाधान नभए स्थानीय बासिन्दाको खाद्य संकट निम्तिने निश्चित रहेको बताउँछन् । हिरमिनियाको क्षेत्र यसअघि कहिल्यै डुबानमा नपरेको प्रष्ट पार्दै गौतमले भने, ‘भारतले जुनबेला देखि सडक बनाउन थाल्यो, त्यसपछि सामान्य खालको बाढीले पनि डुबान गर्न थाल्यो ।’ भारतीय सडकले हिरमिनिया लगायत पुर्वदेखि पश्चिम सम्मको १७ सय ५१ किमी सिमा क्षेत्रमा डुबानको जोखिमता बढाउने उनको आशंका छ । ‘सडकबाट बढी भन्दा बढी पानीको निकास खोल्नुपर्छ,’ गौतमले भने ‘खेतीयोग्य जमिनलाई डुबानबाट सधैका लागि मुक्त गरेर खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्न नेपाल र भारत सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’
