काठमाडौं, मंसिर १५–
सर्वोच्च अदालतले एमबीबीएस अध्ययनका लागि सरकारले तोकेको अधिकतम ३५ लाख भन्दा बढी नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय र मातहतका कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क दिएको, विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा नलिइ भर्ना गरेको तथा योग्यता क्रम बाहेकको भर्ना गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले चारबुँदे आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नदिन, सिट संख्या २०७२ असोज १ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा तोकिएभन्दाम बढी सीट र तरिकाबाठ बाहेक गैरकानूनी भर्ना नगर्न नगराउन आदेश दिएको छ ।
