नेपालगन्ज, मंसिर ७-
इन्धन वितरणमा अनियमता गरेको आरोपमा बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगत बस्नेत र नेपाल आयल निगमका मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रबन्धक श्रीचन्द्र श्रेष्ठलाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । आयल निगम र प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीको मिलेमतोमा इन्धन वितरणमा अनियमितता र कालोबजारी गरेको आरोप पेट्रोलियम व्यवसायीले लगाउँदै आएका थिए ।
भारतको नाकाबन्दीपछि इन्धन अभावको समस्या उत्पन्न भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सहजीकरणका लागि सहायक प्रजिअ बस्नेतलाई सम्पुर्ण जिम्मेवारी दिएको थियो । अनियमिता र कालोबजारी गराउने कार्यमा संलग्न रहेको कुरा बाहिर आएपछि गृहमन्त्रालयले बस्नेत विरुद्ध छानविन सुरु गरेको हो ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रजिअ बस्नेतलाई इन्धन वितरणमा सहजीकरणको जिम्मेवारीबाट पुर्ण रुपमा मुक्त गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखकले बस्नेतको ठाउँमा अर्का सहायक प्रजिअ गञ्जबहादुर एमसीलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए । बस्नेतले अब बजार अनुगमनको जिम्मेवारी मात्र पाएका छन् । आयल निगमका क्षेत्रीय प्रबन्धक श्रेष्ठले अनियमिता गरेको समाचार बाहिर आएको आधारमा वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । उनी निगमको केन्द्रिय कार्यालयमा हाजिर भएका छन् । अनियमिता गरेको आरोपमा भैरहवाका डिपो प्रमुख दिनेशकुमार यादव र चारआली विर्तामोड डिपोका सहायक प्रबन्धक बासुदेव भण्डारीलाई पनि केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर गराएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनका स्वकीय सचिव अनिलकुमार पाठकले विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन् ।
इन्धन वितरण प्रणाली अव्यवस्थित हुँदा अनियमिता र कालोबजारी व्यापक रुपमा बढेको जनगुनासो आएपछि बाँकेमा मंगलबार आजदेखि कोटा र कुपन प्रणाली लागु हुने भएको छ । इन्धनको प्रतिशतका आधारमा विभिन्न क्षेत्रलाई आवश्यकता अनुसारको कुपन उपलब्ध गराइ पम्पहरुबाट वितरण गरिने प्रजिअ लेखकले जानकारी दिए । विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन जिल्ला विकास समितिको सिफारिसका आधारमा स्थानीय प्रशासनले कुपन उपलब्ध गराउनेछ, भने सार्वजनिक यातायातका हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि जनस्वास्थ्य कार्यालय, कृषि क्षेत्रका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, ढुवानी साधन होटल उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका लागि नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमका लागि पत्रकार महासंघको सिफारिसका आधारमा कुपन उपलब्ध गराइनेछ ।
निगमले स्वतन्त्र पुर्वक वितरण गरेको इन्धनलाई प्रत्येक पम्पले ९० प्रतिशत इन्धन कुपन वाहकलाई र १० प्रतिशत मात्र आफ्नो हिसावले वितरण गर्न पाउनेछन् । इन्धन वितरणमा भएको गतिविधीलाई जिल्लामा क्रियाशिल संयन्त्रणले पुर्ण रुपमा गर्नेछ । ‘अबदेखि कुनैपनि पम्पमा इन्धन भर्न लाइन लाग्नुपर्ने छैन,’ प्रजिअ लेखकले भने ‘जुनसुकै पम्पबाट सहजै इन्धन पाउनुहुनेछ ।’ निगम स्रोतका अनुसार अबदेखि रुपैडिहा नाकाबाट नेपालगन्ज भित्रिने इन्धन मध्ये ६० प्रतिशत राजधानी र ४० प्रतिशत मध्यपश्चिम क्षेत्रमा वितरण गरिनेछ ।
