काठमाडौं, मंसिर ७–
मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन अराजक बन्दै गएको ठहर गर्दै सरकारले नेपाल–भारत सीमा नाका र राजमार्गमा सेना खटाउने तयारी गरेको छ । गृहमन्त्रालय मातहतको सुरक्षा संगठनले मात्रै अवरोध हटाएर राजमार्गमा आवागमन सञ्चालन गर्न सम्भव नदेखिएको तथा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग तत्काल सहमति नहुने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले अवरोध हटाउन सेना खटाउने तयारी गरेको हो । काठमाडौंलाई झुकाउने नाममा सीमा नाका र राजमार्ग अवरोध गर्दै भइरहेको आन्दोलन थप अराजक भएपछि सरकारले सोही योजनाअनुरूप आइतबारबाट नयाँ सुरक्षा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसअघि दुईपटक बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सेना परिचालनको मोडालिटीसम्बन्धी विस्तृत छलफलमा एकै पटक सेना खटाउँदा अनावश्यक विवाद हुन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै एकीकृत रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याई छोटो अवधिका लागि गृहमातहतका सुरक्षा संगठनलाई परिचालन गर्ने र दोस्रो चरणमा सेना खटाउने गरी सरकारले रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
गृहले मधेस आन्दोलनपछि बढेको सुरक्षा चुनौतीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी देवराज भट्टको संयोजकत्वमा गृहका अधिकारीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका प्रतिनिधि रहेको समिति गठन गरेको थियो । आइतबार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेर पहिलो चरणको कार्ययोजना अनुसार तीनवटा संगठनलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने समितिको रणनीतिक प्रतिवेदन पारित गरिएको छ, जसमा पहिलो चरणमा गृह मन्त्रालयमातहतका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संयुक्त रूपमा परिचालन गरिने’ र त्यसको प्रभावका आधारमा दोस्रो चरणमा सेनाको सहयोग लिने उल्लेख रहेको स्रोतले नागरिकलाई बतायो । स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटेको स्थानको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएर त्यसबाट निस्कने सुरक्षा जनशक्ति आन्दोलन चलिरहेका जिल्लामा खटाउने र त्यसको प्रभावकारिताका आधारमा कार्ययोजना परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ । कैलालीको टीकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडपमा ८ सुरक्षाकर्मी मारिएपछि गृहले प्रहरी जनशक्ति बढाउन प्रहरी–सशस्त्र जनशक्ति खटिएको कारागार, सरकारी भवन, विमानस्थल लगायतका स्थान सुरक्षामा सेनाको सहयोग लिएको थियो । आजको नागरिकमा खबर छ ।
