नेपालगन्ज, मंसिर ५–
आयल निगम र बाँके प्रशासनले ‘चोरबाटो’ बाट मनलागी तेल वितरण गर्दा आर्थिक चलखेल भएको समाचार बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भिरता पुर्वक चासो बढाएको छ । तेल वितरणमा मिलेमतो सम्वन्धी समाचार शुक्रबार सदभाव दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो । रुपैडिहा नाकाबाट पटक–पटक गरी तेल र ग्यास भित्रिएपनि उपभोक्ताले पाउन मुस्किल परिरहेको छ । इन्धन आपुर्तिको जिम्मा पाएको आयल निगम र प्रशासनकै उच्च अधिकारीको मिलेमतो भएको कुरा बाहिर आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पर्क कार्यालय कोहलपुरले यस विषयमा गम्भिरता पुर्वक चासो बढाएको हो । ‘तेल वितरणका क्रममा आर्थिक लाभ लिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन, यसलाई आधार मानेर हामीले पनि चासो बढाएका छौ,’ आयोग सम्पर्क कार्यालयका डिएसपी चित्र गुरुङले भने ‘समाचारबाट पनि अनियमिताको अनुसन्धान गर्न हामीलाई सहज भयो ।’
आयोले भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमिता सम्वन्धी अनुसन्धान गर्न टेलिफोन र फ्याक्सबाट सुचना र उजुरी तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशित र प्रसारित समाचार मुख्य आधार हुने उनले बताए । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव उत्पन्न भएपछि स्थानीय प्रशासन र आयल निगमले ‘मिलिजुली’ पम्पहरुलाई तेल वितरण गर्दै आएको पम्प सञ्चालकले बताएका छन् । खाना पकाउने ग्यास वितरणमा पनि चलेखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ । निगमसँग उपलब्ध इन्धन छिटो, छरितो र पारदर्शी ढंगले वितरण नगर्दा बजारमा कालोबजारी व्यापक रुपमा फस्टाउँदै गएको छ । कालोबजारीको चरम मार सर्वसाधारण उपभोक्ताले खेपिरहेका छन् । आर्थिक लाभमा परेर निगम र प्रशासनका उच्च अधिकारीले मनपरी रुपमा इन्धन वितरण गर्दा कोही व्यवसायीलाई काखा र कोहीलाई पाखा लगाउने काम समेत भएको पम्प सञ्चालकको आरोप छ । ‘देशले नाकाबन्दीको संकट बेहोर्दा यहाँ त प्रशासन र आयल निगमका कर्मचारी मालामाल भएका छन,’ पम्प सञ्चालकले भने ‘यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय अहिले सम्म अगाडी देखिदैन ।’
इन्धन वितरण कार्यलाई सहज बनाउन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले सहायक प्रजिअ जगत बस्नेतलाई यसको जिम्मेवारी सुम्पिदै आएको छ । बजार अनुगमनका संयोजक समेत रहेका बस्नेतले नै तेल वितरणको अधिकार जमाएको स्रोत बताइन्छ । जिल्लामा राजनीतिक दल, व्यवसायी लगायत सम्मिलत आपुर्ति समिति गठन भएपनि प्रशासन र आयल निगमको मनोमानीमा इन्धन वितरण हुने गरेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । प्रशासनकै सिफारिसका आधारमा शुक्रबार नेपालगन्ज र कोहलपुरका ४÷४ वटा पम्पमा पेट्रोल बाँडिएको निगमका क्षेत्रीय प्रवन्धक श्रीचन्द्र श्रेष्ठले बताए । ‘सहायक सिडिओ जगत बस्नेत एउटा लिस्ट ल्याएर निगम कार्यालयमा आउनु भएको थियो, उहाँले बनाएर ल्याएको लिस्टका आधारमा मैले सबै ठाउँमा पेट्रोल पठाए,’ श्रेष्ठले भने । प्रशासनका अगाडी आफुले केही गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले अगाडी थपे, ‘वितरणमा हामी अघि सर्दा अनेक दोस आउँछ, त्यसकारण चुप लागेर तेल दिइरहेका छौं ।’ नियम र प्रशासनका कारण बजारमा कालोबजारी उत्पन्न भएको स्पष्ट भइसक्दा पनि यि दुवै निकाय जिम्मेवारी लिन चाहदैनन् ।
निगम र प्रशासनको अवान्छित गतिविधी देखिसकेका पम्प सञ्चालकहरु इन्धन वितरणमा ठुलो आर्थिक चलखेल भइरहेको जिकिर गर्छन् । अनियमितताको आरोप खेपेका सहायक प्रजिअ बस्नेतले वितरण प्रणाली सहज गराउन प्रशासनले सहयोग मात्रै गरेको दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो त्यति ठुलो भूमिका छैन, सहजीकरण मात्रै गरिदिएका हौं,’ उनले भने । बजारमा बढेको कालोबजारी रोकथाम नगर्ने प्रशासनले निगमको काममा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको निगम स्रोतले बताउँछ । ‘बजारमा कालोबजारी भइरहेको छ, त्यतातिर प्रशासनको ध्यान छैन, स्रोतले भन्यो ‘निगमले आफ्नै हिसावले तेल वितरण गर्न पाएको भए, यति धेरै आरोप खेप्नु पर्ने थिएन ।’
