नेपालगन्ज, मंसिर ५–
कालोबजारी नियन्त्रणको माग गर्दै परेको मुद्दाका विषयमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जले विपक्षीहरुलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । कालोबजारी विरुद्ध निषेधाज्ञा र परमादेशको माग गर्दै नेपालगन्जमा क्रियाशिल अधिवक्ताहरु लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, बलबहादुर चन्द र खिमराज गिरिले बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । न्यायाधीश यमुना भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित आयल निगम र वाणिज्य कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुखलाई यस्तो आदेश दिएको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकहरुको माग बमोजिम निषेधाज्ञा, परमादेशको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार, प्रमाण र कारण भएमा सो समेत उल्लेख गरी बाटाका म्याद बाहेक म्याद तामेल भएका मितिले १५ दिन भित्रमा लिखित जवाफ पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेका सम्वन्धमा दुबै पक्षलाई राखी छलफल गरी टुंगोमा पुग्न उपयुक्त देखिएको र अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल गर्न मंसिर १० गते अदालतमा उपस्थित हुन विपक्षीलाई भनिएको छ । उक्त छलफलका क्रममा पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल, ग्यास, लगायतका इन्धन, औषधी र खाद्यान्न सहज र समान वितरण गर्न र कालो बजारी नियन्त्रण गर्नको लागि ति कार्यालयबाट अपनाएका क्रियाकलाप, मापदण्ड र आगामी योजनाको विवरण पेश गर्न समेत पनि आदेश दिइएको छ । निवेदकको पक्षमा शुक्रबार अधिवक्ताहरु सुनीलकुमार श्रेष्ठ, गोपिचन्द्र बर्णवाल, धु्रवप्रसाद बस्याल, लोकबहादुर शाह, खिमराज गिरी, बसन्त गौतम, पवनकुमार गुप्ता, विश्वजित तिवारी, केवलसिंह थारु, राजकुमार राढ, कौशलकुमार बर्मा, बलबहादुर चन्द, पुर्णबहादुर शाही र सुदिपकुमार भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
