काठमाडौं, कात्तिक १
संविधानमा प्रस्तावित प्रदेश नं २ अन्तर्गत पर्सादेखि सप्तरीसम्मको तराई–मधेसमा जनआक्रोशको फिलिङ्गो फैलँदो छ । नागरिकले असोज ८ देखि २२ सम्म तराई–मधेसका पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरीका सर्वसाधारण, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी, व्यवसायीसँग वार्तालाप गर्दा अधिकांशको बोलीमा आक्रोश मिसिएको थियो । आक्रोश किन र कोसँग ? जनस्तरमा राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि लामो समयसम्म मधेसमा चलेको आन्दोलनलाई केन्द्रले बेवास्ता गरेको गुनासो धैरे सुनिन्छ । मध्य र पूर्वी नेपालका तराई–मधेसमा मधेसी मोर्चाहरूले गरेको आन्दोलन ६७ दिन पुगेको छ । सीमा नाका अवरोध भएको पनि २४ दिन नाघ्यो । आक्रोशको केन्द्रमा काठमाडौं अर्थात् सत्ता छ । केन्द्रले मधेसका माग सुुन्न चाहँदैन भन्ने गुनासो यत्रतत्र सुनिन्छ । लामो समयसम्म आन्दोलन, बन्द, हडताल र नाकाबन्दीको अस्त्र चलाउँदा पनि काठमाडांैले मधेसलाई बेवास्ता गरेको अनुभव जनसाधारणको बोलीमा अभिव्यक्त हुन्छ ।
त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनेमध्येका हुन बारा सिम्रौनगढका राजाराम प्रसाद । उनी भन्छन, ’हामीलाई काठमाडौंले वास्ता गरेन, काठमाडांैको सत्ताले हेपेको छ ।’ लामो समयसम्म मधेस बन्द, हडतालमा हुँदा पनि त्यसको समाधानमा सत्ता पक्ष तयार नभएको उनको आरोप थियो । ‘हामी डेढ महिनादेखि बन्दको चपेटामा छौं, उता काठमाडौंमा दीपावली भइरहेको छ,’ उनले भने । कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता राजाराम आफ्नो पार्टीप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । ’हामी मधेसीले कांग्रेसलाई भोट दियौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले हाम्राबारे सोच्दै सोचेन ।’ मोर्चाहरूले आन्दोलन सुरु गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान बनाउने गृहकार्यमा थिए ।
मधेसी मोर्चाले घोषित रूपमा बन्द, हडताल साउन २८ मा सुरु गरेका हुन् । त्यसबेला संविधानको मस्यौदा जनताबीच छलफल भएर काठमाडौंमा आएको थियो र प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक लगायतका दल संविधान बनाउने अन्तिम कसरतमा थिए । प्रमुख दलबीच जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सम्झौताको जगमा उनीहरू संविधान बनाउँदै थिए । १६ बुँदे सम्झौतामा फोरम लोकतान्त्रिक बाहेकका मधेसी दल संलग्न थिएनन् । उनीहरूले १६ बुँदेमा आपत्ति मात्र जनाएका थिएनन, सम्झौता जलाएर आक्रोश पोखेका थिए । १६ बुँदेका कतिपय प्रावधानमा विरोधी धारणा रहे पनि विरोधको केन्द्रमा संघीयताको सिमाना आयोगले कोर्ने भन्नेमा थियो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदासम्ममा संघीयताको मामिला आयोगले हेर्ने भन्दै पन्छाइएको थियो । त्यसबेला मधेसी दल संघीयताको टुंगो लगाएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।
प्रमुख राजनीतिक दलले साउन २५ नेताहरूको चाहनाअनुसार ६ प्रदेशको संघीयताको खाका ल्याएपछि त्यसको विरोधमा मधेसी दल उत्रिए भने पश्चिममा थारूहरूले खाका नआउँदै सुरु गरेको बन्द, हडताल आक्रामक बन्दै गयो । काठमाडांैमा संविधान निर्माणबारे हुने शीर्ष नेताबीचका विरोधाभास आआफ्ना जिल्लाका कार्यकर्ता समक्ष पुग्ने अवस्थाले सुदूरपश्चिममा साउन २० देखि नै आन्दोलन भइरहेको थियो । ६ प्रदेशको नक्सामा पर्सादेखि सप्तरीसम्मको एउटा भूभाग मधेसका नाममा छुट्ट्याइएको थियो भने विगतमा थारूहरूको नाममा चर्चा गरिएका दाङ पश्चिमका पहाडी जिल्लामा गाभिएको थियो । सुरुमा मधेसवादी दल थारूहरूका नाममा कुनै प्रदेश नछुट्ट्याएको भन्दै थरुहट आन्दोलनलाई साथ दिँदै थिए ।
६ प्रदेशको नक्साको विरोधमा सुर्खेत र जुम्लामा तीव्र विरोध भएपछि नेताहरूले भदौ ४ मा त्यसमा संशोधन गर्दै ७ प्रदेश बनाए । ७ प्रदेशको खाका पछि जुम्ला र सुर्खेतको आन्दोलन रोकियो भने मधेसी नेताहरूले त्यसलाई पहाडियाहरूको माग तत्काल सम्बोधन भएको तर मधेसी र थारूको माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । दोस्रो नक्सा सार्वजनिक भएपछि कैलालीको टीकापुरमा थारूहरू उग्र प्रदर्शन गर्न थाले । उनीहरूको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीका उच्च अधिकारीसहित ८ प्रहरी र एक नाबालकको मृत्युपछि आन्दोलन हिंसात्मक बन्न थाले । भदौ दोस्रो सातादेखि पर्सा, बारा, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरीमा आन्दोलनकारी आक्रामक हुन थाले भने प्रहरी पनि कैलालीको घटनापछि कडाइका साथ प्रस्तुत भयो । काठमाडौंमा असोज ३ गते संविधान जारी हुनुअघि नै प्रहरीको गोली लागेर पर्सामा ६, बारामा १, महोत्तरीमा ६, धनुषामा ६ र सप्तरीमा २ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो । भदौ २५ मा आन्दोलनकारीले महोत्तरीमा सशस्त्र प्रहरीको निर्मम हत्या गरेपछि आन्दोलनकारी र प्रहरी दुवै एकअर्का्विरुद्ध आक्रामक बन्न पुगे ।
प्रशासनले आन्दोलन दबाउन कफ्र्यु, निषेधाज्ञा र दंगा क्षेत्र घोषणा गर्ने र त्यसविरुद्ध आन्दोलनकारी जाइलाग्ने अवस्था जिल्लाहरूमा देखियो । कतिपय जिल्लाले केन्द्रको आदेश भन्दै त्यस्ता नियन्त्रणकारी प्रावधान लागु गरेकाले हिंसा भड्किएको विश्लेषण मधेसमा भइरहेको छ । प्रहरीको गोलीबाट आन्दोलनमा नलागेका मानिस पनि परेपछि जनस्तरमा आक्रोश थपियो भने प्रहरीको गोली आन्दोलनकारीका छाती र टाउकोमा लागेको कुरालाई मधेसी दलका नेता, कार्यकर्ताले सरकार बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने पक्षमा रहेको अर्थ लगाए । घटनाहरूले जनसाधारणमा आक्रोश चुलिँदै गएको देखिन्छ । आजको नागरिकमा खबर छ ।
