काठमाडौं, असोज २२–
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न ४० वर्षअघि भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग गरेको सम्झौता बिहीबार खारेज गरेको छ । करिब दुई महिनादेखि जारी मधेस आन्दोलनले नाकामा असुरक्षा निहुँ झिक्दै आइओसीले नियमित आपूर्ति रोकेपछि निगम वैकल्पिक व्यवस्थानिम्ति यस्तो रणनीति लिन बाध्य भएको हो । नेपाल र भारत दुई देशका सरकारी कम्पनीबीच भएको सम्झौता भएकाले निगम आफैंले खारेज गर्न सक्छ ।
उक्त सम्झौता अनुसार आइओसीले निगमलाई आवश्यक परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ तर नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको विषयलाई लिएर बखेडा झिक्दै भारतले दुई सातादेखि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । त्यययता आइओसीले पेट्रोलियम आपूर्ति रोकिरहेको छ । ’आफैंले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता आइओसीले ठाडै उल्लंघन गरेपछि हामी बाध्य भएर सम्झौता खारेज गरेका हौं,’ निगम उच्चस्रोतले भन्यो, ‘आइओसीको विकल्प खोज्न ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरिसकेका छौं। यो टेन्डर सार्वजनिक हुनु भनेकै आइओसीसँगको सम्झौता खारेज हुनु हो ।’ यससँगै आइओसीको नेपालमा चार दशकदेखिको एकाधिकार बजार समाप्त भएको छ । निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आयात गर्ने गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।
अघोषित नाकाबन्दी भएयता निगमले पेट्रोलियम पदार्थ निर्वाध आपूर्ति गरिदिन आइओसीलाई तीनपटक पत्रचार गरेको थियो। निगमको पत्रमा उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यसबाट पनि निगमलाई सम्झौता खारेज गर्ने वातावरण खुलेको हो । ’माथिको’ निर्देशन भन्दै आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा पूर्ण रुपमा कटौती गरेपछि सम्झौता खारेज गरेको हो । निगमस्रोत अनुसार अबदेखि आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन । बिहीबार निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल आपूर्तिका लागि बहुराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित उक्त सूचनाले आइओसीबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएको प्रस्ट भएको छ । आजको नागरिकमा खबर छ । उक्त सूचनामा निगमले तत्काल ग्यासबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको छ । १५ दिनसम्म तेल ल्याउन तीन दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने सूचनामा भनिएको छ ।
