नयाँ संविधानको घोषणासँगै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समर्थन र विरोधका स्वर उठिराखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छिमेकी राष्ट्रको नाताले चीन र भारतले नेपालको सन्दर्भमा धेरै महत्व राख्छन् । चीनले नेपालको नयाँ संविधान बनेकोमा बधाई दिएको छ भने भारतले तराई मधेसको मागलाई सम्बोधन नभएर आन्दोलन महिनौंसम्म चलिराखेकोमा चिन्ता र चासो प्रकट गरेको छ । विगतमा पनि मधेसका जनताको माग सम्बोधन हुनु पर्छ भन्नेमा भारतको मत थियो । भारतीय राजदूत रञ्जित रेले पनि राजनीतिक तरिकाले माग सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर नेपालका ठूला पार्टीका नेतालाई भेट्ने क्रम चलिरहेको छ । तराईलगायत नेकपा—माओवादी, तमुवान, दलित, मगराँत, किराँत, खम्वुवान मोर्चालगायत कैयौँ कानुनविद् मानव अधिकारवादीका मागलाई तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीको अहङ्कारले सुन्ने र सम्बोधन गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । उल्टै राष्ट्रको चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकार माथि सेन्सरसिप लागू ग¥यो । के यसैलाई प्रेस स्वतन्त्रता भन्न मिल्छ ? ३ दलले १६ बँुदे मार्फत् पास गरेको संविधान मस्यौदा जनताको रायसुझावको लागि जनताबीच सुझाव सङ्कलन गर्न जाँदा नेतालाई ढुंगामुढा गरेर लखेटिए, आक्रोशमा राजनीति समाधान खोज्नु भन्दा ३ वटा सुरक्षा निकायलाई बोलाएर बन्दुकको बलमा संविधान घोषणा गर्ने सैन्यवादी नीति लागू गर्न खोज्दा ४६ सालको जनआन्दोलन र ६२—६३ को जनआन्दोलन भन्दा बढी जनताको ज्यान गयो । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले विकृति विसंगति र राष्ट्रघातको बीउ आफैं रोपेका हुन् । कांग्रेस एमाले एमाओवादीले नागरिकताको विषयमा गलत निर्णय लिएको कारणले तराई मधेसमा विदेशीले नागरिकता लिने मौका पाएका हुन् । अर्को तराई मधेस पार्टीसँग पटक पटक लिखित सम्झौता गर्ने पनि कांग्रेस एमाले र एमाओवादी नै हुन् । अहिले मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने पनि यिनै दलहरु हुन् । अमरेश सिंहलाई संविधानसभाको सदस्य बनाउने को हो ? त्यो पनि नेपाली कांग्रेस हैन र ? टीकापुर गएर मधेस तराईका जनतालाई भालातरबार जे जति हातहतियार छन् प्रयोग गर भन्ने तिनै नेपाली कांग्रेसका सभासद अमरेश सिंह हैनन र ? किन उनी माथि कारबाही गरिएन !
संक्रमणकालको अन्त्यसँगै अर्को जनआन्दोलन सुरु
संविधानको घोषणासँगै देशमा अर्को जनआन्दोलनको थालनी भएको छ । राष्ट्रघातका मतियारालाई परिस्थितिले सबै कुरा विस्तारवादको ज्यूहजुरी, सत्तामोह र कमिसनको लोभमा बुझाइसकेपछि नयाँ संविधानमा भारतले समर्थन नदिएपछि राष्ट्रवादको वकालत गर्ने वातावरण बनेको छ । तर राष्ट्रवाद वकालत गर्नेले यो पनि वुझ्न आवश्यक छ कि सैनिक बलमा नभई राजनीतिक सहमतिमा सबैका हकअधिकार र सीमाङ्नका कुरा मिलाउनु पर्छ । २०४७ सालको संविधानलाई एसियाको सर्वोत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो । संविधान निर्माताले नै संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गरिदिए । संविधान स्वचालित हतियार होइन । संविधान पालना गर्नु र व्यवहारमा लागू गर्नु कठिन विषय हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र हो । पुँजीबादी गणतन्त्रले तल्लो वर्गको जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सक्दैन । अर्ध सामन्ती अर्धविकसित मुलुकमा जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने माओका नीति बोकेर १० वर्ष जनयुद्ध लडेका एमाओवादी नेता दहाल जनताले दिएको ठूलो पार्टीको हैसियत जनगणतन्त्रको जन संविधान लागू गर्न नसकेर हजारौं सहिद र बेपत्ताहरूको सपना साकार गर्न नसकेर पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फोहरी अहालमा डुबेका छन् । टाउकोको मूल्य तोक्ने र तोकी माग्ने लोकतान्त्रिक पुँजीवादी संविधान घोषणा गरेर जनताको संघर्षको सामना गर्नु परेको छ । पहिलो गासमा ढुंगा लागेको छ, मिडियालाई सेन्सरसिप लगाएर नेपाललाई स्वर्ग बनाएको कल्पना गर्दैैछन् उनी ।
नानीदेखि लागेको बानीमा सुधार आउला त ?
सरकारमा जाने नेताको विगतलाई अध्ययन गर्ने हो भने नैतिकता, इमानदारिताले शून्य नै छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला । २०४६ सालको परिवर्तन, संविधानलाई लागू गरेको व्यवहारिक पाटोलाई हेर्दा धेरै विषयमा टाउको दुखाउनु पर्दैन । त्यति मात्र नभएर २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले जनताको ज्यूधनको र देशलाई शोकाकूल बनाएको अवस्थामा सांसदहरूले पाल लुकाएको देख्दा पनि धेरै कुरा कोटयाइरहनु पर्दैन । इमान्दारी नैतिकता नभएको पार्टी र व्यक्तिलाई विश्वास गर्नु हाम्रो पनि कमजोरी हो । कसैको भाइ मर्ने कसैको साइपर्ने भन्ने चरितार्थ नेपालमा लागू हुन्छ । बाढीपीडितको व्यथा निको नहँुदै भूकम्पको व्यथा बल्झिन गयो । विदेशी राहत ल्याएर ठूलापार्टीका मानिसलाई राहत दिन र भ्रष्टाचार गर्नेतिर ध्यान हुन्छ । तल्लो वर्गको जनताको सरकार भएपछि पो तल्लो वर्गको जनताको दुखमा साथ दिने हुन्छ । बाघको सरकारले बाख्राको उद्धार गर्ला भन्नु परिकल्पना मात्र हो । विनाशकारी भूकम्पको ५ महिना बित्न लागि सक्यो राजनीतिक नियुक्ति पाएका योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले आफ्नै सरकार बनेको बेला प्रकृया नचलाएर नीति निर्माण नहँुदा काममा ढिलाइ भएको छ । आज यिनैले भन्छन् नयाँ संविधानले देश स्वर्ग बनाई दिन्छ । गास, बास, कपास पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । बाढी, भूकम्पले ल्याएको प्राकृतिक विपत्तिले सुत्केरी महिला बालबालिका पाल र खुला आकासमुनि बस्दा उनीहरुको स्वास्थ्य दिनानुदिन बिग्रँदै गएको छ । बैंकहरुले सम्पति हुनेलाई ऋण दिने भनिरहँदा यो सरकार गरिबको होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । सरकारमा बस्नेले आफैंले लिखित सम्झौता गरेका कुरा लागू गर्दैन भन्ने कुरा हाडर्जोर्नी डाक्टर गोविन्द केसीको पटक पटकको अनसनले सरकार कति नैतिकवान छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
नयाँ संविधानले मौलिक हकमा लेखिएको रोजगारी दिन्छ त ?
नयाँ संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीलाई मौलिक हकमा लेखिनुलाई सकारात्मक तरिकाले लिनु पर्छ । संविधान धारा ४७ मा नियमावली बनाएर लागू गर्ने भनिएकोमा यसले आशंका पैदा गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निजी सम्पत्तिलाई सामाजिकीकरण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सक्दैन । उत्पादनका साधन समाजिकीकरण नगरिएसम्म कालोबजारी र जम्माखोरी रोक्न सकिँदैन । देशको राजनीतिमा आमूल परिर्वतन नआएसम्म आर्थिकलगायत सम्पूर्ण नीतिमा वास्तविक परिर्वतन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । देशको मूल कानुनमा नै रोजगारी मौलिक हकमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा लागू गरिए रोजगारीको हक अदालतमा गएर पनि लागू गर्न सकिन्छ । पूर्व राजाले एसियाली मापदण्ड र कांग्रेस एमाले, एमाओवादीका नेताको स्वीजरल्यान्ड बनाउने परिकल्पना जस्तै खिल्ली उडाउने विषय नबनोस् भन्ने कामना गरांै । देश संघीयतामा जानु भन्दा पहिला त्यहाँ सामर्थलाई कमिसन खुवाएर विदेशीको पोल्टामा फालिएको छ । एकल र संघीय राज्य जुन प्रकारको सिस्टम भए पनि इमान्दार नेतृत्व र वर्गमा भर पर्ने कुरा हो । नेतृत्वको कुरालाई लिएर देशको अवस्था हेरी विकेन्द्रीकरण नीति अनुसार संघीय राज्यको अवधारणा ल्याइएको हो । कति मानिसलाई नेपालमा संघीय राज्यको अवधारणा नयाँ भएकोले पनि संघीय राज्य हुँदैमा देश धनी हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ । विकासका पूर्वाधार भएन भने र सामर्थ भएन भने संघीय राज्य हुँदैमा देश धनी हुन सक्दैन । विश्वमा सामन्तवाद पुँजीवादको विकासमा बाधक बनेपछि पुँजीवादीहरु नै सामन्तवादलाई हटाउन जनतालाई संगठित गरेर पुँजीवादी गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन । पुँजीवादी गणतन्त्रमा कलकारखाना स्थापना गरेर मजदुरले काम पाउँछन्, मजदुरले कमाएको सबै पैसा मालिकले दिँदैन मजदुर संगठनले कति देशमा सैन्य सत्ता संघर्षद्वारा जितेका इतिहास छन् । बेलायत, फ्रान्स टिकाउन नसके पनि संघर्षद्वारा राज्य सत्ता जितेका थिए । बेलायतमा ट्रेड युनियन वादमा पतन भयो । फ्रान्स नेतृत्वनै मजदुर वर्गीय नभएकोले ७२ दिन पछि मजदुरहरुको राज्यसत्ता उल्टाइयो ।
नेपालमा नेपाली कांग्रेस, एमाले आफूलाई प्रजातन्त्रको ठेकेदार ठान्छन् तर उनीहरु निजीकरण र पुँजीवादका पक्षपाती हुन । उनीहरु नेपाली कामदार वर्गलाई अधिकार दिन चाहँदैनन् । नेपालमा आएको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र जे नामबाट पुकारिए पनि दलाल पुँजीवाद हो । यसले देशमा मजदुरहरुलाई रोजगारी दिँदा, कलकारखाना बनाउँदा आफ्नो राज्यसत्ता मजदुरहरुले फाल्ने देखेर म्यानपावर कम्पनीलाई अधिकार दिएर नेपाली युवायुवतीलाई भेडा बाख्रा जस्तै बेच्ने काम स्व. गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका हुन । दैनिक १५०० सयदेखि २००० हजार युवायुवती विदेसिन्छन् । उनीहरुबाट आएको रेमिटेन्सले देश चलाउने भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ । एकातिर महिला हिंसाको विरोध गरिन्छ भने अर्कोतिर विदेशमा घरेलु कामदारमा महिलालाई पठाएर वेश्यावृत्तिलाई बैधानिकता दिएको छ । यिनै नीति निर्माता बनेर आफ्नै नीतिको पालना नगर्ने नैतिकहीन विचारबाट थला परेका कम्युनिष्ट नामधारी संशोधनवादी र प्रजातन्त्रको नामबाट देशका उद्योगधन्दा बिक्री गरी श्रम पुँजीबाट वाणिज्य पुँजीवाद लागू गर्ने नीतिका निर्माताले बनाएकोे जनतालाई अधिकार दिन्छौँ भनेर स्याल हुइँया लगाउनु नक्कली वस्तुको विज्ञापन धेरै गर्नु सरह हो । नानीदेखि लागेको बानी अझै पनि विस्तारवाद सामु झुक्दैनन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन ।
