काठमाडौं, असोज १२–
आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलले सात प्रदेशसहितको संघीयताको संख्या र सीमांकन पुनर्विचार गर्न तीनदलीय वार्ता टोलीसँग सर्त अघि सारेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादीले सोमबार गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता टोली र मधेसी मोर्चाका तर्फबाट तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच दिउँसो अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रमुख दलको सहमतिमा बनाइएको सात प्रदेश मधेस र मधेसी जनताको विपक्षमा रहेको भन्दै मोर्चाका तर्फबाट ठाकुरले मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने गरी सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । उनले यस विषयमा सरकार र प्रमुख तीन दलको आधिकारिक धारणा मागेका थिए । ठाकुरले प्रमुख तीन दलले पूर्वप्रतिबद्धताविपरीत तराई–मधेसमा एक प्रदेश मात्र बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको संघीयताको खाकामा समेत तराई–मधेसमा दुई प्रदेश राखिएको उनले वार्ता टोलीलाई स्मरण गराएका थिए । ‘अहिलेको सीमांकनप्रति हाम्रो ठूलो मतभेद छ,’ तमलोपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले नागरिकसँग भने, ‘एउटा मात्र प्रदेश बनाएर मधेसका जनतालाई दमन गरियो भन्ने परेको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न मधेसमा कम्तीमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्छ, मोर्चाका तर्फबाट हामीले तीन दलसँग स्पष्ट कुरा राखेका छौं ।’ त्यस्तै, संविधानसभाले सर्वसहमतिले पारित गरेका र अन्तरिम संविधानले स्वीकार गरेका विषय नयाँ संविधानले नसमेटेको भन्दै मोर्चाका तर्फबाट ठाकुरले प्राप्त अधिकार सुनिश्चिता गर्ने आधार तीनदलीय वार्ता टोलीसँग खोजेको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
