रुद्र खड्का
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरिया जान भाषा परीक्षा दिएका रुपन्देही, तामनगरका रामहरि पाण्डे आइतबार निकै प्रशन्न थिए । भाषा परीक्षामा राम्रो लेखेकाले मात्रै होइन, आइतबार जारी नयाँ संविधानको मौलिक हकमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने व्यवस्था गरेको जानकारी पाएपछि २६ वर्षीय पाण्डे खुसी भएका हुन् । ‘थुप्रै प्रयासपछि पनि सरकारी, गैरसरकारी संस्थामा जागिर नपाएपछि कोरिया जान खोजेको हुँ,’ पाण्डेले भने, ‘नयाँ संविधान कार्यान्वयनपछि रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने आशा छ ।’
राजनीतिक अस्थिरताका कारण स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सुक्दै गएपछि केही वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपालले युवायुवतीलाई श्रम स्वीकृति दिएर २०४२ सालदेखि विदेश पठाउन थाले पनि दोस्रो जनआन्दोलनपछि बिदेसिनेको संख्या तीव्र रूपले बढेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् ।
धादिङ, गजुरीका नुरचन्द्र वाग्ले अस्थिर राजनीतिका कारण देशमा बेरोजगारीको दर बढेको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधानपछि राजनीति स्थिर हुने हो भने हजारौं रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना हुने बताउँछन् । अघिल्लो पटक कोरिया भाषा परीक्षामा असफल भएका २५ वर्षीय वाग्ले विदेश जान रहर नभए पनि बाध्यताले दोस्रोपटक सहभागी भएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक अवस्था सुधार हुने हो भने म विदेश जान्नँ,’ उनले भने, ‘नयाँ संविधान बनेसँगै देशको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने विश्वास छ ।’
स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा यतिखेर श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया, खाडी लगायत मुलुकमा दैनिक सरदर १५ सय युवायुवती जाने गरेका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई चोर बाटो हुँदै विदेश पस्नेको संख्या जोड्ने हो भने बिदेसिनेको संख्या अझै बढ्छ । त्यस्तै, दैनिक सयौं कामदार भारत पसेका पस्यै छन् ।
‘अस्थिर राजनीतिका कारण देशको विकास अवरुद्ध मात्र भएको होइन, त्यही अस्थिर राजनीतिले कर्मशील युवालाई विदेश पस्न बाध्य पारेको हो,’ समाजशास्त्री मुकुन्द गौतमले भने, ‘नयाँ संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकमै समावेश गरेकाले अब रोजगारीको क्षेत्र फराकिलो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’
नयाँ संविधानले रोजगारीलाई मौलिक हकमा राख्नुको साथै वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्नेमा जोड दिएकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका थुप्रै युवायुवतीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । साउदी जाने तयारीमा रहेका झापा, दमकका मोहन रसाइली भन्छन्, ‘संविधानमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरिएकाले आगामी दिनमा नेपाली युवायुवती ठगिएका र दुःख पाएका घटना दोहोरिने छैनन् भन्ने लागेको छ ।’
रोजगारीलाई मौलिक हक तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, शोषणमुक्त र सुरक्षित बनाउने उल्लेख भएको नयाँ संविधानका प्रावधानलाई सक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन धेरैको माग छ ।
‘रोजगारीको क्षेत्रलाई नयाँ संविधानले राम्रोसँग सम्बोधन गरेको छ,’ कोरिया जान खोजिरहेका काठमाडौं, जोरपाटीका मिलन अवाले भन्छन्, ‘अबको चासो संविधानमा व्यवस्था गरिएका बुँदा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो ।’ उनले निकै लामो प्रतीक्षापछि मुलुकले पाएको ऐतिहासिक संविधानको महŒव बढाउने हो भने कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरेका छन् । संविधानले मुलुकलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरेकोलाई पनि युवाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । कोरियन भाषा परीक्षा दिन काठमाडौं आएका महेन्द्रनगरका घनश्याम भट्टले भने, ‘परीक्षा दिनकै लागि १५ हजार खर्च भयो । संविधानमा उल्लेख गरिए झैं अबदेखि यस्ता परीक्षा स्थानीय स्तरमै लिने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।’
वैदेशिक रोजगारीले यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत बनाए पनि योगदान अनुसार यस क्षेत्रले समाजबाट सम्मान पाउन नसकेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ । नयाँ संविधानले वैदेशिक रोजगारीबारे यथेष्ट सम्बोधन गरेको उल्लेख गर्दै अधिकांश व्यवसायीले अबको प्रतीक्षा कार्यान्वयन नै भएको बताए ।
‘हामीले भन्दै आए झंै नयाँ संविधानले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनेमा जोड दिएको छ,’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव रोहन गुरुङ भन्छन्, ‘देशको अवस्था सुधार हुने हो भने नेपालबाट मजदुर विदेश पठाउने मात्र नभई विदेशी मजदुर यहाँ ल्याउन सकिन्छ ।’
आर्थिक समृद्धिका लागि पहिलो आवश्यकता स्थिर राजनीति र शान्ति स्थापना भएको गुरुङको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रले नयाँ संविधानलाई स्वागत गर्दै सबल कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ देखि श्रम स्वीकृति लिएर नेपालबाट ठूलो संख्यामा विदेश जाने क्रम बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०६३÷०६४ मा २ लाख ४ हजार ५ सय ३३ जना कामको खोजीमा विदेश पसेका थिए । २०६३ अघिसम्म श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जानेको संख्या ७ लाख ५८ हजार ६ सय ७५ थियो । अघिल्लो वर्ष श्रम स्वीकृति लिएर ५ लाख २७ हजार ८ सय १४ युवायुवती विदेश गए । खाडी, मलेसिया लगायत मुलुकमा श्रम स्वीकृति लिएर पुग्नेको संख्या हालसम्म ३९ लाख ७४ हजार ८ सय ७० रहेको विभागले जनाएको छ । जसमा महिलाको संख्या १ लाख ४३ हजार १ सय ४६ छ ।
४३ हजारले दिए इपिएस परीक्षा
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कोरिया जान शनिबार र आइतबार गरी ४३ हजार ४ सय ६ जनाले भाषा परीक्षा दिएका छन् । काठमाडौं र पोखरामा सञ्चालित परीक्षाका लागि ५१ हजार १ सय ३७ ले आवेदन फारम भरे पनि परीक्षामा ७ हजार ६ सय १९ जना अनुपस्थित रहेको इपिएस कोरिया शाखाले जनायो ।
सन् २००८ यता कोरियाले कृषि, पशुपालन र निर्माणका लागि नेपाली कामदार लैजान सुरु गरेको हो । इपिएस शाखा प्रमुख डिल्लीराम बास्तोलाका अनुसार हालसम्म ३३ हजार कामदार कोरिया पुगिसकेका छन् ।
यो वर्ष करिब ७ हजार कामदारलाई कोरिया लैजाने बताइएको छ । भाषा परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण कोरियाबाट आएका अधिकारीले गर्नेछन् । उक्त परीक्षाको नतिजा असोज २० गते प्रकाशित हुने बताइएको छ । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेहरू दुई वर्षभित्र कोरिया गइसक्नुपर्नेछ । यसपटकको भाषा परीक्षामा शनिबार र आइतबार गरी १ सय १२ जना नक्कली परीक्षार्थी फेला परेको इपिएस शाखाले जनायो ।
मासिक १ लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्म तलब पाइने भएकाले पछिल्लो समय कोरियाको रोजगारी नेपाली कामदारको आकर्षण बनेको छ ।
साभार नागरिक दैनिक
