अख्तियारको दायरामा परे सेना, सर्वोच्च तथा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी 

नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार उनीहरु विरुद्ध परेका उजुरीहरुलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था बहुमतले पारित भएको छ । संविधानको भाग २१ को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा संविधानसभाले आफ्नो अंग बनाएपछि नयाँ अधिकार अख्तियारले पाएको हो। अख्तियारले अनुसन्धान गर्नका लागि उनीहरुले अवकाश पाएको हुनुपर्ने छ। महाअभियोग वा सैनिक ऐन अनुसार गलत काम गरेको ठहर भए अवकाश पाएमा र स्वतः अवकाश पाएका व्यक्तिहरुमा समेत यो व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ।

संविधानले आयोगलाई धारा २३९ को (२) अनुसार प्रदान गरेको छ । उक्त संविधानको धारा १०१ मा भनिएको छ ‘महाभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ।’ सवैधानिक अंगहरु लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकलागायतका अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरुलाई हालसम्म अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको थिएन। यी निकायका पदाधिकारीहरुले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको ठहर भएमा महाअभियोग मार्फत पद मुक्त हुने व्यवस्था मात्र रहेको थियो। न्याय परिषदको सिफारिसमा महाअभियोग लागेका तथा न्याय परिषदले नै कारवाही गरी पदमुक्त गरेको न्यायाधीशको हकमा भने कुनै पनि निकायले सम्पत्ति अनुसन्धान गर्न पाएको थिएन। तर नयाँ संविधानको यो व्यवस्थापछि न्यायाधीशहरु पनि अख्तियारको कारवाहीको क्षेत्राधिकारमा आउने भएका छन्। सैनिकहरुको हकमा सैनिक ऐन अनुसार कारबाही भएको व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुने गरेको थिएनन्। सैनिक अदालतमा मुद्दा लागेपछि पदमुक्त हुने भए पनि भ्रष्टाचारको अभियोगमा अलग्गै अनुसन्धान भई कारवाही हुन सकेको थिएन्।