स्थानीय तहको प्राथमिकतामा परेन राहत वितरण

128

साबित्री गिरी
नेपालगन्ज– बाँके जिल्लामा दोस्रो भेरीयन्टको कोरोना कहरपछि सुरु भएको लकडाउनको अवधी झण्डै तीन महिना पुग्न लाग्यो । यो अवधीमा बजार, उद्योगधन्दा, व्यापार, व्यवसाय सबै ठप्प छन् जसका कारण कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरुलाई साँझ बिहान छाकको जोरजाम गर्न हम्मे—हम्मे परेको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका – १ निवासी रणबहादुर थापाको घरपरिवारलाई जीवन धान्न मुस्किल भएको छ । ज्याला मजदुरी गरेर आएको पैसाबाट जीविका चलाउँदै आएको थापाको परिवार यतिबेला के खाएर बाच्ने भन्ने पिरलोमा छ । छिमेकी पसलेहरुले पनि उदारो दिन छाडिसकेका छन् । उनको जहानलाई महिनामा ५० किलो चामलको आवश्यकता पर्छ । नगरपालिकाले राहत देला कि भन्ने आशामा छ थापाको परिवार ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१० निवासी कृष्णा अधिकारीले घरमा खाने अन्न नहुँदा भोकै सुत्नुपर्ने अवस्था आएको बताईन् । लकडाउनले मजदुरी समेत गर्ने अवस्था नआएपछि अधिकारीलाई दिन काट्न मुस्किल परेको छ । खाद्यान्न सकिएपछिको आफुले भोगेको दुःख कष्ट अधिकारीले यसरी सुनाइन्, ‘चामल सकिएपछि छिमेकीसँग भन्न लाज माने । छोराले आफ्नो साथीलाई कुरा राखे । उनको साथीले केही चामल लिएर आए । त्यसले केही दिनलाई मात्र खान पुग्यो । त्यसपछि फेरी भोकै सुत्यौं । एक गैरसरकारी संस्थाले चामल बाडेको छ भन्ने सुनेर त्यहाँ पुगे र थोरै चामल बोकेर घर आए । अब त्यो चामल पनि सकिँदैछ । त्यसपछि चाहिं के खाएर बाच्ने हो कुनै टुङ्गो छैन ।’

नेपालगन्जकै अर्का पिडित सितारुन बेहनासँग अब पाँच दिनलाई मात्र पुग्ने चामल छ । यो चामल पनि उनले ऋण काढेर किनेकी हुन । कहिले एक छाक मात्र खाएर त कहिले दाल मात्र पिएर अनि कहिले भोकै सुतेर बेहना र उनका घरपरिवारले दिन गुजारेको छ । थापा, अधिकारी र वेहनाले जस्तै कष्टपुर्ण हिसावले जीवीका गुजार्ने धेरै छन् । विशेष गरी ज्याला मजदुरी गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका व्यक्तिको परिवारको दैनिकी लकडाउनका कारण विथोलिएको छ । लकडाउनपछि स्थानीय तहले राहत वितरण नगरेका कारण कष्ट भोग्न बाध्य भएको पिडितहरुको भनाई छ । गत बर्ष कोरोना भाइरसको महामारीमा जनताको आर्थिक अवस्थालाई नजिकबाट नियालेको स्थानीय सरकारले यस बर्ष आँखा चिम्लिएको गुनासो स्थानीयको छ । बाँके जिल्लामा लकडाउन असार २१ सम्मका लागि लम्बाइएको छ भने त्यसपछि पनि खुल्ने÷नखुल्ने एकीन छैन ।

किन ओझेलमा पर्‍यो राहत वितरण ?

जनताको घरमा चुल्हो नबल्दा बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले कोरोना कहर नियन्त्रणमा बजेट खर्च गरेकाले राहत वितरणको कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकेको बताएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवल शमशेर राणाले विभिन्न संघ संस्थाले गरिरहेको राहत वितरणमा समन्वय गरेको तर उपमहानगरपालिका आफैले राहत वितरणको लागि कुनै योनजा नबनाएको बताए । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले अघिल्लो वर्षको लकडाउन र अहिलेको अवस्था फरक भएकाले यसपटक कोरोनाको जोखिम कम गर्नमै आफुहरु व्यस्त हुन परेको बताए । कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावतले राहत वितरणको कुनै पनि काम नगरेको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना नभएको जानकारी दिए ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले गाउँपालिकामा मजदुरहरुलाई तथा गरिबीको रेखामुनी भएका स्थानियलाई समस्या परेको थाहा पाएपनि राहत वितरण गर्न नसकेको बताए । यस्तै बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाका र खजुरा गाउँपालिकाले पनि राहत वितरणका लागि कुनै योजना तथा कार्यक्रम बनाएका छैनन् । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले गाउँपालिकामै आएर समस्या सुनाउने स्थानीयलाई प्रति परिवार १० देखि १२ केजी चामल प्याकेजमा वितरण गर्दे आएको बताए । कतिलाई राहत दिइएको भन्ने तथ्यांक दिन नसकेपनि गाउँपालिकाले गरिबी पहिचान गरेर सहयोग गर्ने गरेको उनले बताए । बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राम निवास यादवले चाहिं आफ्नो गाउँपालिकाका जनता भोको नभएको दाबी गरे ।

बजेटमा पनि समेटिएन विपन्नलाई राहत वितरण

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि एक अर्व ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपियाँको अनुमानित बजेट नगर सभामा पेश गरेको छ । बजेटमा कोभिडका कारण स्वदेश फर्केका ब्यक्तिलाई ब्यवसायमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्थाबाहेक निम्न वर्गको छाक जुटाउने कुनै कार्यक्रम छैन । कोहलपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि कुल एक अर्ब १७ करोड ३४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ जसमा चालु तथा प्रशासनिक खर्च, पुर्वाधार विकास, वडागत पुर्वाधार विकास, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण तथा क्षेत्रगत बाँडफाँड गरिएको छ ।

यस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ८२ करोड ३ लाख बढीको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटमा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर समावेश गरिएको छ । नरैनापुर गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४९ करोड १ लाख ४६ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत ल्याएको छ । गाउँपालिकाले पनि यातायात पूर्वाधार, भवन, आवास तथा सहरी विकासतर्फ नै बजेट केन्द्रित गरेको छ ।

डुडुवा गाउँपालिकाले ६८ करोड ६३ लाख ११ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणको लागि कार्ययोजना निमार्ण,पर्यटकीय गुरु योजना निर्माण, राप्ती नदीमा भगवान शिवको प्रतिमासहित उद्यान निर्माण, राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा र्याफटिङ संचालन लगायतका कार्यक्रमहरु देखाइएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ६५ करोड ४३ लाख बढिको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा तर्फ रहेका आधारभुत विद्यालय र माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउने, घरेलु तथा साना उद्योग विस्तार, कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहोरात्र खटिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि प्रोत्साहन २ करोड २४ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

खजुरा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुका साथै ६६ करोड २६ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तरमा देख्न सकिने र नाप्न सकिने पूँचीको विकास, उत्पादन सहयोगी भौतिक पूर्वाधारको विकास, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बहुआयामिक कृषि क्षेत्रको विकासको गर्ने कुरा समेटेको छ । यस्तै, जानकी गाउँपालिकाले ९ करोड ५६ लाख ८२ हजार ८० रूपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । गाउँपालिकाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अन्य विकासका सवालहरु प्राथमितामा पर्नु स्वभाविक भएतापनि निम्न आएस्तर भएका नागरिकका लागि सिप मूलक तालिम तथा आयआर्जनका कार्यक्रम आउन नसकेको आम नागरिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको राहत खर्च

गत बर्ष बाँकेका ८ वटै स्थानीय तहले कोरोनाको नाममा १८ करोड ७६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च गरे । राप्ती सोनारी गाउँपालिका र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले त झण्डै चार/चार करोडभन्दा माथि खर्च गरे । कोरोनामा भएको कुल खर्चको आधाभन्दा बढी ५३.२३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १० करोड रुपैयाँको राहत वितरण भएको तथ्यांक सर्वाजनिक गरिएको थियो । कोहलपुरले डेढ करोड बढी, बैजनाथ र खजुरा गाउँपालिकाले झन्डै एक करोड राहतमा खर्च गरेका थिए । राहतमा सबैभन्दा कम नरैनापुर गाउँपालिकाले साढे १४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

गत बर्ष राहत वितरणमा सक्रिय रहेका स्थानीय तहहरु यस बर्ष कोरोना बिरामीका लागि आइसोलेसन, माक्स र सेनिटाइजर वितरणमा लागेका हुन् । उता नीजि क्षेत्रबाट राहत वितरण गरिरहेका संघ संस्थाहरुले स्थानीय तहहरुले सोचेअनुसार सहकार्य नगरेको गुनासो गरेका छन् । गत बर्ष कोरोना भाइरसको महामारीबाट पाठ सिकेका स्थानिय तहले यस बर्ष राहत वितरणको पाटोलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने सामाजिक अभियान्ताहरुको सुझाव छ । स्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन गराउनतर्फ लाग्दा जनताको खाद्य अधिकारको बिषय गौण बनेको उनीहरुको विष्लेषण छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Womui
Womui