नेपालगन्ज–स्थानीय तहहरुले योजना तर्जुमा गर्दा विकास निमार्णको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तर समुदायको सहभागिताबिना योजना बनाउने कार्य भइरहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लाम्भावित क्षेत्रको सहभागिताबिना कागजमा योजना तयार गर्ने गरेको उनीहरुले आरोप समेत लगाएका थिए ।
पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जले बिहीबार गरेको स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रकृया र नागरिक सहभागिता विषयक भर्चुअल अनलाइन बैठकका सहभागीले स्थानीय तहले गर्ने योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराई योजना कार्यन्वयन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा नागरिकहरुले जोड दिएका थिए । स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा लक्षित समुहका सवाल पहिचान गरी त्यसका आधारमा योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीयस्तरको योजना तर्जुमा प्रकृया र सो प्रकृयामा नागरिक समाजको भूमिकाका विषयमा एफएचआइका सुशासन सल्लाहकार प्रनभ भटराई, योजना तर्जुमा प्रकृयामा सिमान्तकृत, विपन्न, महिला, अपांगता र पछाडि पारिएका समुदायको सहभागिता सुनिश्चिततामा नागरिक समाज र स्थानीय तहको भूमिकाका विषयमा एफएचआइका एडभोकसी एडभाइजर भोला भटराई र जेसी एडभाइजर सम्झना कक्षपति र योजना तर्जुमामा मानवअधिकारमुखी दृष्टिकोणका बारेमा मानवअधिकार एडभाइजर सन्तोष सिग्देलले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपा गौतम तथा वडाध्यक्षहरु, कर्मचारी, नागरिक समाजका अगुवा, लक्षित समुह लगायतको सहभागिता रहेको थियो । संस्थाका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले जानकारी गराएका थिए भने कार्यक्रम संयोजक टेकनाथ आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए ।
