काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे करदातालाई जरिवाना नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीले दायर गरेको रिटमा बुधबार न्यायाधीश मिरा खड्काको इजलासले लकडाउनको समयमा उद्योग कलकारखाना नखुल्ने,अन्य कारोबारसमेत नहुने र आवतजावतमा रोक लगाएको अवस्थामा कर तिर्न कार्यालयसम्म जाने स्थिति नरहेको भन्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
बरू निषेधाज्ञा खुलेको ३० दिनभित्र करको विवरण र कर बुझाइसक्ने गरी व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको छ । ‘निषेधाज्ञा लागू भएको समय अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू। बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउने सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनि विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ उक्त इजलासमा उल्लेख छ।
