काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने आदेश पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन खारेज गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणको परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुन सम्वत भएको जिकिर गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदन खारेज भएसँगै सरकारले कोरोना परीक्षण र संक्रमतिको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने छ । सर्वोच्चले १५ असोजमा पीसीआर टेस्ट र उपचार निःशुल्क गर्न सरकारको नाममा परमादेश दिएको थियो ।
यसैबीच कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अदालतले स्वास्थ्यमन्त्र भानुभक्त ढकाललाई अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भन्दै एक साताभित्र लिखित जबाफ माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नु भनी असोज १५ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले सर्वोच्चको उक्त परमादेश कार्यान्वयन नगरेको कसुरमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अदालतको अवहेलनामा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। सरकारले अदालतको आदेशको पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा अदालतको अवेहलना निवेदन दर्ता गरेका थिए। त्यही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भन्दै एक साताभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ।
