[section_tc no_column_margin=’1′][column_tc span=’12’ timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′][text_tc timing=’linear’ trigger_pt=’0′ duration=’1000′ delay=’0′]
नेपालगन्ज, भदौ २३ थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति बाँकेको संयोजकका रुपमा मंगलबार बेलुका सम्म आन्दोलनको नेतृत्व सम्हालेका थिए, चन्द्रबहादुर चौधरी । तर उनी बुधबार अचानक सडक आन्दोलन छाडेको घोषणा गरे । उनी माग पुरा नहुँदा सम्म आन्दोलन जारी राख्ने भन्दै सडकमा निस्केका थिए, आन्दोलनको झण्डै एक महिना पुग्दा चौधरी अचानक किन सडकबाट बाहिरिए यसको कारण सहजै देखिन्छ ।[nbsp_tc]उनी नेकपा एमाले बाँकेको सचिवालय सदस्य हुन् । उनको पार्टी एमाले नेतृत्व अहिले सरकारमा छ र संविधान सभाको दोस्रो ठुलो दल पनि हो । चौधरीलाई पार्टी भित्रबाट यसरी दवाव आयो कि उनले जातिय आन्दोलन गरेर अब आफ्नो भविष्य सुरक्षित नहुने संकेत देखे र घुमाउरो पारामा सडक आन्दोलन छाडेको तर थारु समुदायका मागका विषयमा आवाज उठाइरहने प्रतिवद्धता जनाए ।
चन्द्रबहादुरले बुधबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरी पार्टीको निर्णयमा सहमत हुदै सडक आन्दोलनमा अब सहभागि नहुने घोषणा नै गरिसकेका छन् । उनले विज्ञप्तीमा लेखेका छन, ‘हाम्रा बाँकी माग पुरा गराउनका लागि पार्टीसँग नै पहल गर्ने र सोको सुनुवाई पार्टीबाट हुने विश्वास लिएको छु, अधिकारको आन्दोलन छोडेका छैनौ, संघषको रुप परिवर्तन गर्दै हामी सडकमा हैन अब पार्टी भित्रै र पार्टीले नै यो माग पुरा गराउन पहल समेत गरेको छ ।’ उनले पार्टीलाई यो दिशामा अगाडी बढ्नका लागि निरन्तर दवाव दिइरहने बताएका छन् । तीन दलले अन्तिम पटक संविधानको विद्येयक संसोधनमा संवैधानिक रुपमा थारु आयोग गठन गर्ने कार्य गरेको भन्दै यसलाई आफ्नो उपलब्धीका रुपमा चन्द्रबहादुरले लिएका छन् । चौधरीले अगाडी भनेका छन, ‘कैलाली जिल्लामा थारु समुदायको सघन बस्ती रहेकाले उक्त जिल्ला पनि प्रदेश नम्वर ५ मा नै हुनु पर्दछ भन्ने समग्र थारु समुदायको माग हो, हाल सो कार्य हुन सकेको छैन, तरपनि अब बन्ने संघीय आयोगले कैलाली जिल्लालाई प्रदेश नम्वर ५ मा समावेस गरी समस्या समाधान गरियोस भन्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।’
लोकतान्त्रिक थारु संघका केन्दिय सदस्य समेत रहेका चन्द्रबहादुरले कैलालीदेखि नवलपरासी सम्मको थारु बाहुल भुगोललाई प्रदेश नम्वर ५ मा राख्नुपर्ने, उक्त प्रदेशलाई विशेष स्वायत प्रदेशका रुपमा राजनीतिक अग्राधिकार प्रदान गर्नुपर्ने, थारु संवैधानिक आयोगलाई शक्तिशाली बनाई थारु समुदायलाई सम्पूर्ण रुपमा अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी गठन विधि प्रष्ट बनाउनुपर्ने लगायत माग विज्ञप्ती मार्फत राखेका छन् ।
[/text_tc][/column_tc][/section_tc]
