जोन राई
नेपाल पनि अन्य मुलुकहरू जस्तै कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको छ । सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक प्रतिष्ठानलगायत सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालय हप्तौंदेखि बन्द छन् । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । निर्माण क्षेत्रका काम प्रायः ठप्प छन् । लाखौंको संख्यामा श्रमजिवी बेरोजगार भएका छन् । करार, ज्यालादारी एवं स्वरोजगार श्रमजिवीहरूको काम र आम्दानी गुमेका कारण सहरी क्षेत्रका विभिन्न औद्योगिक सहरबाट आ–आफ्नो जन्मस्थान फर्कन वाध्य छन् ।
त्यस्तै नेपाल बाहिर लाखौं नेपाली युवाले विदेशी भुमिमा श्रम बेचेर मुलुकमा रेमिट्यान्स भित्र्याई देशको अर्थतन्त्रमा बलियो टेवा पु¥याउँदै आइरहेका छन् । अझ प्रष्ट ः भन्नुपर्दा नेपाल सरकार नै रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको छ । तर अहिले आपतविपदको समयमा पनि ती श्रमिकबाट मोटो हवाइ भाडा असुल भइरहेको छ । अहिले कोरोना महामारीको कारण वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं युवा समस्यामा छन्, कतिपयले त आफ्नो रोजगारी गुमाइ सकेका छन् ।
विभिन्न समस्याको कारण युवाहरु बिदेशमा बिचल्लीमा परेर आफ्नो देश फर्कन चाहे पनि सकिरहेका छैनन् । नेपाल सरकारले श्रमिक उद्दारको नाममा कस्तो किसिमको उद्दार गरिरहेका छन् ? मलेसिया, साउदी, कतार, दुवई लगायतका मुलुकहरूबाट नेपाल सम्म पुग्नको लागि हवाइ भाडा १६÷१७ हजार रुपैयाँ लाग्नेमा किन ४०÷४५ हजार ? के उद्दार भनेको श्रमिकहरुलाई महगो शुल्कमा सेवा दिनुलाई भनिन्छ ?
बिदेशीको लागि काम गरेर रगत पसिना बगाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरुको उतिनै योगदान छ । राज्यलाई धानिरहेको अर्थको मेरुदण्ड ती युवाहरुलाई अहिले समस्यामा परेका बेला सरकारले निःशुल्क उद्दार गर्न किन हिचकिचाइरहेको छ ? खांडीमुलुक, मलेसिया लगायतका विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारको लागि गएका नेपाली श्रमजिवीहरू गन्तब्य मुलुकमा रोजगारी तथा आम्दानी गुमेका कारण आफ्नै जन्मथलो फर्कन चाहन्छन् । लाखौंको संख्यामा यी मुलुकमा रहेका नेपाली घर फर्कने पर्खाइमा छन् । सरकारले आफ्नो देशको नागरिक, आफ्नो परिवारको हिस्सा सम्झेर, बिदेशमा रहेका श्रमिक, जो स्वदेश फर्कन आतुर छन् उनिहरुलाई सरल र सस्तो हवाइ भाडामा फर्कने व्यवस्था मिलाई अभिभावकत्वको भुमिका निर्बाह गर्नुपर्दछ ।
