नेपालगन्ज, भदौ २२
५ कक्षा उत्तीर्ण गरेको छोरा विवेकलाई गत वैशाखमा कक्षा ६ मा भर्ना गराउँदा बाँकेको पुरैना, गिजरास्थित प्रस्तावित जनसेवा माविले ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएपछि ‘अनावश्यक’ रूपमा शुल्क लिइएको भन्दै बुबा तिलक सुवेदीले जिल्ला शिक्षा कार्यालय लगायतका निकायमा सहयोग मागे ।
कक्षा ८ सम्म सरकारले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको खबर सुनेका सुवेदीले शुल्क मिनाहाका लागि पटक पटक विद्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दौडधूप गरे पनि उनको आग्रह कसैले सुनेनन् । सरकारी सुविधा अनुसार शुल्क लिन पाइँदैन भन्दै पटक पटक धेरै निकाय चाहारेका सुवेदीको आग्रह कसैले नसुनेपछि बाध्य हुँदै सात महिनादेखि उनले सरकारी स्कुलमा शुल्क तिरेर छोरालाई पढाइरहेका छन् । ‘सुरुमा भर्ना हुँदा ६ सय रुपैयाँ लिए सुवेदीले भने,‘ अझै शुल्क लाग्ने खबर पाइरहेको छु ।’
सरकारले कक्षा ८ सम्म सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि ग्रामीण भेकमा कैयन विद्यालयले अझै विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिने क्रम छाडेका छैनन् । कसैले भर्ना शुल्क, कुनै विद्यालयले चन्दा तथा कुनैले विद्यालयलाई सहयोग भन्दै हरेक विद्यार्थीबाट शिक्षण शुल्क लिइरहेका छन् । गिजरास्थित जनसेवा प्रस्तावित माध्यमिक विद्यालयले कक्षा अनुसार शुल्क तोकेको छ । कक्षा ५ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट वार्षिक ५ सय शुल्क तोकको उक्त विद्यालयले कक्षा ९ मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट ८ सय रुपैया शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
जिल्लाकै अर्को मैटहवा माविमा कक्षा ४ मा छोरीलाई पढाइरहेका फुलाराम थारुले कहिले भर्ना शुल्क, कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले वार्षिक शुल्क तिर्दा हैरान भएको बताए । सरकारले घोषणा गरेको निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा सरकारी विद्यालयहरूले असफल बनाइरहेको उनले गुनासो गरे । सरकारी खर्चबाट चलेका विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाए पनि सरकारी विद्यालयको अध्यापन सन्तोषजनक नभएको अभिभावकहरूको गुनासो छ । ‘विभिन्न बहानामा पटक पटक विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने सरकारी विद्यालयले अध्यापन शैलीमा सुधार गरेका छैनन्, सीतापुरस्थित के गाउँका मनजीतले डाँगीले भने । हरेक वर्षको एसएलसी परीक्षामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको तुलनामा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी कम उत्तीर्ण हुने गरेको तथ्याङ्क छ । कतिपय विद्यालयहरू ३÷४ कक्षादेखि नै विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका छन् ।
प्रस्तावित जनसेवा मावि गिजराका प्रधानाध्यापक देवबहादुर रानामगर कक्षा ८ सम्म निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको सरकारले पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसकेका कारण विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु परेको बताउँछन् । धेरैजसो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त नभएकाले विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु परेको उनले बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीबाट शुल्क नलिने हो भने अधिकांश विद्यालय सन्चालन गर्न गाह्रो पर्छ रानामगरले भने ।
विद्यालयको तह बढाउँदा तथा भौतिक पूर्वाधार थप गर्दा विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु बाहेक अरु कुनै विकल्प नभएको विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूको भनाइ छ ।
बाँकेका जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउँदले सरकारी विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिनु गैर कानुनी भएको बताए । हाल बाँकेमा ५६ मावि, ५५ निमावि र २ सय ३५ प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकारी स्रोतबाट सन्चालित प्रावि, निमावि र मावि तहमा करिब एक लाख २० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारी विद्यालयमा सरकारले शिक्षकको व्यवस्था गर्नुको साथै छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तकसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जिल्ला शिक्षा अधिकारी साउँदले विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको बारे अनुगमन गर्न नसकिएका कारण कारवाही हुन नसकेको बताए । ‘शिक्षकबाटै स्रोत व्यक्ति हुने चलनले अनुगमनमा समस्या छ उनले भने ।
