काठमाडौं–नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी नागरिकलाई नेपालमा सात वर्ष लगातार बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेको छ । यो व्यवस्था संसदीय समितिमा बहुमतले पारित भएको हो । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र समाजवादी जनता पार्टीले भने फरक मत राखेका छन् । तर, शनिबार नेकपाले यो प्रावधानको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीकारण बहुमतले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको हो । प्रस्तावको पक्षमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद देखिए । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जनता समाजवादीका सांसद विपक्षमा रहे ।
यसैबीच नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकविरुद्ध नेपाली कांग्रेस निकट तरुण दल र जनता समाजवादी पार्टी निकट युवा संगठनले प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा प्रदर्शन गरेका छन्। त्यस्तै उक्त विधेयकको सत्ताधारी नेकपाकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । नेकपा केन्द्रीय सदस्य मातृका यादवले एक विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयकले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलामाथि राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक शोषण हुनुका साथै मानसिक रुपमा समेत प्रताडित गराउने उल्लेख गरेका छन् । विधेयकको ७ वर्षे प्रावधानले नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर गर्दै यादवले सात वर्षे प्रावधानले उत्पीडनमा पारिएका जनताको हक अधिकार कटौती गरेको बताएका छन्।
सत्तारुढ नेकपाकै अर्का सांसद प्रभु साहले यसअघि नै आफ्नो पार्टी सचिवालयको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएका थिए। नेकपा प्रदेश–२ का अध्यक्ष समेत रहेका साहले पार्टी सचिवालयको निर्णय मधेशी जनताको भावना विपरीत भएकाले पुनर्विचार गर्न नेतृत्वसँग आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि सात वर्षपछि अंगिकृत वैवाहिक नागरिकता दिने प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ । नेकपाको उक्त निर्णयले नेपाल-भारत सम्बन्धमा आघात पुर्याउने भन्दै राजपाले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
समितिबाट पारित भ्एको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुन्छ । विपक्षी दललगायत नेकपाकै केही नेताले भने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछिमात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने विषय व्यवहारिक नहुने र संविधानको मर्म विपरीत हुने तर्क राखेका हुन् ।
