नेपालको नक्सा सम्बन्धमा…

राजेश कुमार रेग्मी
पूर्वमा टिस्टा पश्चिममा काँगडा सम्म र तराईमा सतलजसम्म पुगेको थियो । नेपालीफौजले पश्चिम यात्रामा पराजय भए पश्चात सन् १८१६ मार्च ४ मा इष्टइण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच भएको यही घातक सन्धी मै सुगौली सन्धीको नामले चिनिन्छ । यसै सन्धी अनुसार नेपाल सिमित सानो भू बनोटमा समेटिन पुग्यो । यसै सन्धी बमोजिम नेपालले प्राप्त गरेको भूभागमध्ये पूर्वमा मेचीनदी र पश्चिममा काली नदीले घेरेको पूर्वतर्फको भाग नेपालको हुने कुरा इष्टइण्डियो कम्पनी बीच भएको सम्झौता हो । हाल सोही काली नदीपूर्वको ३३५ वर्ग किलोमिटर भाग भारतले १९६२मा चिन भारत युद्धताका आफ्नो कब्जामा लिई भारतीय सैनिक क्याम्प कालापानीमा खडागरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र आप्mनो नक्सामा समेत पार्ने दुश्प्रयास गरेको छ ।

सन् १८१६ मार्च ४ मा सुगौली सन्धि :
१८१६ डिसेम्बर ८मा पुरक सन्धी (केही तराईका छुटेका नेपालका भुभाग समावेश गरी) सन् १८२७ र सन् १८५६ मा सर्भेअफ इण्डियाले तयारपारेको नक्सामा लिम्पिया धुराबाट बग्ने नदीलाई काली नदी भनेको र सो क्षेत्र नेपालको नक्सामा रहेको । सन् १८५७ र १८७९ मा तयार गरेका नक्साबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारततर्फ पारिएको, नक्सालाई नेपालले ख्याल नगर्नु गतल थियो । सन् १८६० नोभेम्बर १ मा जंगबहादुरले फिर्ता पाएको नयाँ मुलुक बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई इष्ट ईण्डिया कम्पनीले फिर्ता दिएको । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दांगको डुडुवा क्षेत्र सिमांकन गर्दाको नक्सामा समावेश । सन् १९६२ मा भारत चिन युद्धको समयमा नेपालले भारत पनि लम्पसार हुँदै नेपालको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा (विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको दुई तिहाईको सरकारलाई अपदस्त पछि ) भारतलाई खुसीपार्न नेपालको उत्तरी सिमामा १८ वटा भारतीय सुरक्षापोष्ट खडा गरेकोमा कालापानी क्षेत्रमाभारतले सुरक्षाक्याम्प खडागरेकोमा २०२६ सालमा १७ वटा उत्तरी सिमाबाट भारतीय शैन्य क्याम्प हटाइएको पाईन्छ, भने १ वटा कालापानीको त्यो क्याम्प हटाउन नसक्नुको कारण हालसम्म सो क्षेत्र कब्जा गर्ने भारतको मनसाय देखिन्छ ।

वि.सं. २०३२ साल देखि नेपालले आफै नक्सा छाप्दा नेपालको नक्सामा कुन कुन भूभाग नेपालको पर्छ सो क्षेत्र नेपालको नक्सामा पर्छ ? पर्दैन ? नहेरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नसमेटिएको इष्ट इण्डिया कम्पनी र भारतको खराव नियतबस छापेको नक्सा छाप्दै आयो । यसरी नक्सा छाप्नुमा नापी विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासकको लापरबाही मान्नुपर्छ । वि.सं. २०५१ मा मनमोहन अधिकारी सरकार र २०५४ को शेरबहादुर देउवाको सरकार कालापानी विवाद समाधानमा भारतलाई आप्mनो प्रस्ताव पेश गरेका । वि.सं. २०५४ भाद्र २ देखि ५ गते शेरबहादुर देउवा सरकारको पहलमा ५७वर्ष पछि कालापानी सिमा विवाद समाधानका लागि भारतका विदेश सचिव के. रघुनाथन र नेपालका परराष्ट सचिवकुमार ज्ञवाली विचभारत सँग पहिलो र अन्तिम बैठक भएको थियो । ज्ञानेन्द्र शाहकालमा कालापानी र सुस्ता विवादबारे अध्ययन गर्न ४ सदस्य टोलीले अध्ययनप्रतिवेदन राजा र सरकारलाइै पेश गरेको थियो । वि.सं. २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सिमाविवाद र सन १९५० को सन्धीलगाएतको अध्ययन गर्न नेपाल र भारतका प्रवुद्ध व्यक्तिको समूह (ईपिजी) गठन गर्ने सहमती अनुसार वि.सं. २०७२ सालमा इपिजीले प्रतिवेदन तयार गरी नेपालका प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउन खोज्दा भारतका प्रधानमन्त्री मोदिले इपिजि प्रतिवेदन बुभ्mन अस्विकार गरे भने नेपालले बुझेको छ ।

वि.सं. २०७२ (सन् २०१५) मा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनका प्रधानमन्त्रीबीच बेइजिनमा कालापानी लिपुलेक व्यापारीक मार्ग खोल्ने दुई पक्षिय सहमती गरेपछि नेपालकातत्कालिनप्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले असहमतीजनाउँदै नेपालको सहमती विना कालापानी लिपुलेक मार्ग खोल्ने सहमती बारेमा सो क्षेत्र नेपालको भएको जानकारी दावी सहित भारतीय समकक्षी मोदीलाई फोनमा नेपालको असहमती जानकारी गरेका थिएभने िकुटनैतिक नोट भारत र चिनलाई पठाउदै कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन अनुरोध गरेका थिए । नेपालको र भारत चिको सिमा विवाद समाधान गर्न सुझाएका थिए । सन् २०१९ नोभेम्बर २ (२०७६ कार्तिक १६मा) भारतले लिम्पीयाधुरा, लिपुलक, कालापानी समेत समेटेर भारतले आप्mनो नयाँनक्सा एक पक्षिय रुपमा प्रकाशन गर्नु छिमेकीलाई हेपेको अपमान गरेको नेपाल र नेपालीले मानेकाले विरोधका आवाजहरु उठिरहेको छ । २०७७ बैसाख २६ (२०१९ मे ८) मा भारतको उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ कालापानी लिपुलेख ८० कि.मी. सडक दिल्लीबाट भिडियो कन्फ्रेन्स मार्फत उद्घाटन गर्नु भारतको अन्तराष्टिय मूल्य मान्यता विपरीत छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चिन र भारत सरकारलाई कुटनैतिक नोट दिएको छ, भने विरोध जनाएको छ । आ.व. ०७७।०७८ को नीती तथा कार्यक्रमा लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा पारित गर्ने कार्यक्रम राष्टपतिबाट सदनमा वाचन भएको छ । २०७७ जेठ ७गते (२०१९ मे २०) नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी समेत समेटिएको नेपालको नक्सामन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी सार्जजनिक गरिएको छ भने नयाँनक्सा सहितको संविधान संशोधनको प्रकृयामा जाँदै छ ।

सिमा विवाद समाधानमा चाल्नुपर्ने केही उदाहरण उपाय:

सन् १९६० मा (२०१६) विपि कोइरालाले नेपाल र चिन बीच सगरमाथा सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा चिन भ्रमणको समयमा सगरमाथा नेपालको भएको र चिनले अडान छाड्नुपर्ने कुरा चिनका महान नेतामा माओत्सेतुनलाई समेत प्रष्ट राखेको र सोही अडानलाई चिन सरकारले सगरमाथा नेपालको नै भएको भनि सिमा विवाद समाधान भएको पाईन्छ । यो नै असलभित्र प्रतिउच्च कुटनैतिक सम्बन्ध मान्न सकिन्छ । भारतसंगै कुटनैतिक तहबाट विभिन्न वार्ता अघि बढाउदै नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्री स्तरीय उच्च तहको वार्ता अगाडी बढाउने । अन्तिम प्रयास गर्दा पनिविवाद समाधान तिर नगएमा अन्तराष्टिय स्तरमा कानूनी समाधान खोज्ने । सिमामा सुरक्षार्थ सेना परिचालनगर्दै सिमा व्यवस्थित गर्ने अगाडी बढ्ने । रोटी बेटीको सम्बन्धमात्रहो भन्ने की? सानो गरिब र कमजोर छिमेकीलाई समान व्यवहार गर्न पनि पर्छ ? सो कुरा भारतीयमहामहिम, सरकार र जनतामा समेत असलव्यवहार लागू गर्न भारतीय मिडिया समेतलाई अनुरोध गर्ने । लामो समय देखि सिमा विवादमा रहेको भारत र बंगलादेश बीचको सम्झौताबाट समाधान बंगलादेशी भएको थियो । मोडल लागू गर्ने । (नेपाल र भारतविचका केही भू भाग साटफेर गरेर आपसी सहमतीमा अगाडी बढने मोडल)

नेपाल र नेपाली सहाराजा, राजनेता र जनताबाट भएका केही गल्ती :

२००७ सालको जहानिया शासन विरुद्धको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको क्रममा राजाभारतीय राज दुतावासमा शरण लिई दिल्लीमागई राणा, काँग्रेस र राजाविचत्रिपक्षिय सम्झौता गर्नु । २००७ सालपछि राजाले कांग्रेसका सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको दुरदर्सीलाई ख्यालनगरी आप्mनो गद्दिको खतरा देखी राज्य सत्ता आप्mनो हातबाट संचालन गर्ने मनसाय राखीविपिलाई र नेपाली कांग्रेसलाई सफाया गर्ने सोच सहित कांग्रेसका पदलोलुप फटाहा नेता परिचालन गर्नु, विपिको राष्टबाद र राष्टियता साथै विश्व जगतमा विपिको उच्च कद बढ्दै गएकोले जवाहरलाल नेहरुलाई उनिप्रति (विपि) इष्र्या जाग्नु त्यो कुरा विपिले पत्याउन न सक्नु । राजामहेन्द्र र विपी बीच सत्ताको शक्तिको टकराव बढ्नु । २०४६ साल र २०६२।०६३को राजतितिक परिवर्तनमा नेपालका राजनेताहरुले भारतमाबसी भारतका सत्ता सञ्चालकको रोहवरमा विभिन्नआन्दोलनका सम्झौतामा त्वम्नम्ः शरणमः गरी ल्याप्चे सहीछाप गर्नु ।

भारतविरुद्ध चर्को स्वरमा विराध गर्दै बोल्नु नै सबैभन्दा राष्टबाट मान्नु।राष्टबादी ठहरीनु । भारत विरोधी ठहरिदै, भारतलाई प्रभु मानिभारतमै बसेर भारतकै हरियार प्रयोग गर्दै निहत्था गरिब नेपाली दाजुभाई, दिदीबहिनीको टाउको काट्नु, हत्या गर्नु ठूलो स्वरमा सामन्ति शोषक, फटाहा सिध्याएका नाममा देशलाई युवा जनशक्ति खाडी मुलुकमा जान बाध्य बनाउनु । भारतकै महाराजको शरणमा बसेरै भारत विरुद्ध भारतकै शुरुंगबाट शुरुंग युद्द गरेको गर्ने नाटकको राष्टबाद मान्नु । लोकतान्त्रीक आन्दोलनपछि जातिय धार्मिक, भौगोलिक विखण्डन ल्याउन भारतकै इशारामा मधेश आन्दोलनको नाममा देशमा अस्थिरता ल्याउनु । आखिर मधेशका सबै पार्टि संविधानको विरोध गर्दै यसै संविधान बमोजिम चुनाव संसदमार्फत नाटक मञ्चन गर्दै सरकारमा जानु ।

नेपालका प्रमुख राजनैतिक पार्टिमा राष्टिय मुद्धामा विदेश नितिका सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमाधारणा नबन्नु एकता कायम नहुनु । सत्ता र कुर्सिको लागिविदेशी ईशारामा नाँच्नु उत्तर, दक्षिण र पश्चिमाको कठपुतली बन्नु । सत्ता र कुर्सिको लागि दलाल, माफिया, ठेकेदार र व्यापारीको ईशारामा भ्रष्ट र भ्रष्टाचारी बन्न तँछाड मँछाड गर्नु । माथि उल्लेखित तमाम कमी कमजोरीका कारण भारतले हाम्रो सिमा अतिक्रमणलाई निरन्तरता दिई आप्mनो नक्सामा नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी राख्न सफलभयो । त्यसैकारण राष्ट र राष्टियताका सम्बन्धमा सबै राजनैतिक दल एक हुन आवश्यक छ नकी कसैको ईशारामा कठपुतली नबनौं नेपालीजनता साथमा छौं । सत्ता र कुर्सिका लोभीपापीलाई चेतनाभया । जय पशुपतिनाथ ! जय मातृभूमी !!

प्रतिक्रिया दिनुहोस्