छिनछिन खबर
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणालाई सरकारी सम्पत्ति दाइजो दिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको भनिएको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना जग्गा र विजयाघर सरकारी हुने फैसला गर्दै सर्वोच्चले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न तीन वर्षअघि निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध प्रेरणाले दाइजोबाट पाएको घरजग्गा, सम्पत्ति हरण गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले अघिको फैसलालाई निरन्तरता दिँदै प्रेरणाको रिट निवेदन खारेज गरेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र सपना प्रधानको पूर्ण इजलासले प्रेरणाले दाइजो दाबी गरेको सम्पत्ति सरकारी हुने २०७३ साल पुस २१ मा फैसला गरेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रेरणालाई छाउनीस्थित विजया घर तत्काल खाली गर्न नेपाल ट्रस्टले पत्र पठाएपछि उनी फेरि सर्वोच्चमा निवेदन लिएर आएकी थिइन् । राजसंस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रहितविपरीत व्यक्तिगत रुपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा कुनै पनि किसिमबाट हस्तान्तरण गर्न नहुने सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले त्यसअघि गरिएको आदेश खारेज गर्दै नेपाल ट्रस्टमा गाभ्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।
