छिनछिन खबर
काठमाडौं–उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको छ । उत्पादन तथा रोजगारीको अवस्था सुधार्न, नेपाली युवाले विदेशमा सिकेका सीपलाई स्वदेशमा कार्यान्वयन गर्न, महिला, दलित, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्न र भूकम्प पीडितलाई आवासको व्यवस्था गर्न सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जाको नीतिगत व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
सरकारले लागू गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्य्विधिअनुसार ७ प्रकारका कर्जामा तोकिएको सीमासम्म लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था छ । तर, एक वर्षको तथ्यांकले कुनै पनि कर्जामा लक्षित वर्गले पाएको लाभ भने न्यून देखाएको छ । अधिकतम ५ करोड रूपैयाँसम्मका कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्पपीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
बढीमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि ननाघ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भुक्तानी अवधि तय गर्न सक्छन् । यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन ।
सहुलियत कर्जा लिनका लागि कार्यक्रम लागू भएयता २ लाख २२ हजार १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । तर हालसम्म २२ हजार ९६ जनाले मात्रै यस्तो कर्जा पाएका नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । बैंकहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरी कुल ३२ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म बैंकहरूले ४२ अर्ब २ करोड २३ लाख रूपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो कुल कर्जा ३२ खर्ब ६० अर्बको १ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै हो ।
पुस मसान्तसम्ममा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालनमा १९ हजार ५ सय ५७ जनाले कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ जसमा ३८ अर्ब १७ करोड ऋणी रहेका छन् । यस्तै, महिला उद्यमीमा १ हजार ७ सय ७५ जना, भूकम्प प्रभावितलाई घर निमार्णमा १ सय ३९, दलित समुदाय व्यावसायिक विकासमा १ सय ५२, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई व्यवसायमा ९०, व्यावसायिक तथा प्राविधिक उच्च शिक्षामा ७२ र युवा शैक्षिक स्वरोजगारमा ३८ जनाले मात्र कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
