कृष्ण अधिकारी
बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिमी मूल नहरको भविष्य अन्योलग्रस्त भएको छ । परीक्षणकै क्रममा पटक–पटक भत्केको यो नहरको बालापुर खण्डको ६ किमि क्षेत्रमा मात्र सयौं भ्वाङ परेका छन्। नहरका अन्य स्थानमा पनि समस्या देखिएका छन्।
जीर्ण नहर मर्मत गरेर बढीमा तीन घनमिटर प्रतिसेकेन्ड (क्युमेक्स) सम्म पानी सञ्चालन गरिएको छ। आयोजनाले कुन विधिबाट, कसरी मर्मत गर्दा नहर टिकाउ हुन्छ भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन। ‘मर्मत पनि परीक्षणकै रूपमा छ। त्यसको प्रतिक्रिया हेरेर मर्मत गर्ने विधि र प्रक्रिया यकिन गर्छौं’, आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपाल भन्छन्, ‘मर्मत टिकाउ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल कायमै छ ।’
नहरमा मर्मतपछि चार क्युमेक्सभन्दा बढी पानी थेग्न सक्छ भन्ने विश्वास आयोजनाका प्राविधिकहरूमा छैन। बालुवा र गिटीमा चुन मिसाएर बनाएको घोल भ्वाङमा हाल्ने, वर्षाका बेला भलले नहरका किनारामा पुर्याउन सक्ने क्षति रोक्ने काम गर्ने र नियमित मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको टोलीले दिएको छ । विज्ञका सुझावका आधारमा भ्वाङ परेको क्षेत्रको मर्मत–सम्भार सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए ।
प्रतिसेकेन्ड ५० हजार लिटर (५० क्युमेक्स) पानी बग्ने क्षमताको भनेर निर्माण गरिएको सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरले परीक्षणकालमै प्रतिसेकेन्ड चार हजार लिटर पानीको दबाब थेग्न सकेन। पहिलोचोटि २०७३ साल असार १४ मा पनि ढकेरीमा मूल नहर भत्कियो। दोस्रोचोटि २०७५ साल साउन ७ मा ढकेरीको चंगाई खोलानजिकै मूल नहर फेरि भत्किएको थियो। पटक–पटक समस्या आउन थालेपछि डेढ वर्ष नहरमा पानी नचलाइकन सुक्खा राखिएको थियो। गत मंसिरको पहिलो साताबाट एक हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड (१ क्युमेक) पानी छाडेर नहर सञ्चालनमा ल्याइएको हो।
ढकेरीको करिब डेढ किमि क्षेत्र मर्मत भए पनि अझै साढे ४ किमि मर्मत गर्न बाँकी छ । आयोजना र ठेकेदार कम्पनीले उक्त क्षेत्रको माटो परीक्षण नगरी हचुवामा नहर निर्माण कार्य अघि बढाउँदा सरकारले गरेको अर्बौं लगानी खेर गएको स्थानीयको बुझाइ छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं ८ का अध्यक्ष खुमबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘माटोको प्राविधिक परीक्षणविनै हचुवामा काम गरेकाले पटक–पटक नहरमा यस्तो समस्या देखिएको छ।’
उनका अनुसार भत्किएको नहर मर्मत गरिए पनि टिकाउ हुने छाँट छैन। हिउँदमा टालटुल गरिएको ठाउँ पुनः बर्खायाममा भत्किने खतरा छ । २०६२ सालमा सुरु भएको आयोजना २०७० माघभित्र १२ अर्ब ७० करोड लागतमा सक्ने लक्ष्य थियो। सिक्टा सिँचाइको पश्चिमी मूल नहर निर्माणको ठेक्का कालिका कन्स्ट्रक्सनले पाएको हो, जसको मुख्य सञ्चालक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता विक्रम पाण्डे हुन्।
सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरीय काम नगर्दा नहरमा समस्या आएको स्थानीयको ठम्याइ छ । निर्माणमा भएको ढिलाइ तथा गुणस्तरहीन कामले खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्नु टाढाको कुरा भएको छ । उल्टै नहरमै बारम्बार समस्या देखिएपछि किसान चिन्तित छन्। पश्चिमी नहरको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३३ हजार ७ सय ६६ हेक्टर हो।
सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन ५० क्युमेक्स पानी आवश्यक पर्छ। शाखा नहरहरू निर्माण नभएका कारण नहरको पानी सीधै किसानका खेतबारीमा जाने अवस्था छैन। मर्मत गरेर सञ्चालन गरेको नहरको पानी शाखा नहर र पम्पसेटबाट तानेर गरी करिब २ हजार ५ सय हेक्टरमा मात्र सिँचाइ पहुँच भएको छ। यो कूल सिँचाइ लक्ष्यको करिब ५ प्रतिशत मात्र हो।
अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि पनि पूर्वीनहर निर्माण र पश्चिमी नहर मर्मतको काम जारी नै छ। नहरको केन्द्रीय अनुगमनका नाममा बर्से्नि करिब डेढ करोड खर्च हुँदै आएको छ। २०७६ मंसिरसम्ममा आयोजनाको निर्माण कार्य ६० प्रतिशत मात्र पूरा भएको छ, जसका लागि करिब १६ अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
यतिको ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि न मूल नहर दर्बिलो छ, न अब बन्ने शाखा नहर गुणस्तरीय बन्ला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी। नहर निर्माणका नाममा सरकारले बर्से्नि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउने गरे पनि गुणस्तरीय काम हुन सकेको देखिँदैन। राष्ट्रिय चासोको यो आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। मूल नहर निर्माणमा लापरबाही गर्दा नहर सञ्चालन नहँुदै पटक भत्किएकाले स्थानीय वासिन्दामा अब बन्ने नहर पनि त्यस्तै त हुने हो कि भन्ने आशंका कायमै छ ।
उर्वर जग्गामा आकाशे पानीको भर
पश्चिमी र पूर्वी गरी आयोजनाका दुई मूल नहर छन्। आयोजनाका अनुसार पश्चिमी नहरबाट ३३ हजार ७ सय ६६ र पूर्वी नहरबाट ९ हजार हेक्टर गरी ४२ हजार ७ सय ६६ हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ ।
निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण नगर्दै पश्चिमी मूल नहरमा समस्या देखिएको हो। पूर्वी मूल नहरमा काम सुरु भएको भने करिब तीन वर्ष मात्रै भएको छ।
यो नहरको निर्माण कार्य २०७६ मंसिर १५ गतेसम्म पूरा हुनुपर्ने थियो। तर ठेक्का सकिँदासम्म करिब ४५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ। नहर निर्माण गर्ने क्षेत्रमा रहेका करिब १५ हजार रूख काट्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत नहँुदै ठेक्का आह्वान गरियो।
काम सुरु भएको ६ महिनापछि मात्रै ईआईए स्वीकृत भएका कारण आयोजनाले ठाउँ खाली नगरिदिएकाले काममा ढिलाइ भएको थियो। ठेक्काको म्याद सकिएको करिब एक महिनापछि पुसको १७ गते ठेक्काको म्याद १४ महिना अर्थात् २०७७ पुससम्म थपिएको छ। पछिल्ला दिनमा निर्माण कम्पनी कुमार कालिका जेभीले कामको गति तीव्र पारेका कारण म्याद थप भएको मितिमा काम सम्पन्न हुने सम्भावना बढेको आयोजना प्रमुख नेपालले बताए ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का अनुसार सिँचाइ सुविधा नहँुदा अझै बाँकेका करिब ४६ हजार किसान आकाशे पानीका भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। पछिल्ला वर्षमा खडेरी र अत्यधिक वर्षाले किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्। सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा किसानलाई खेतीबाट लागत खर्च उठाउनसमेत हम्मे भएको छ ।
बाँकेको खेतीयोग्य उर्वर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याएर किसानको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार सय ९२ रुपैयाँमा बढाएर चार हजार पाँच सय ६५ रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य साथ सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको थियो। लक्ष्यअनुसार काम नहुँदा यहाँका किसानले बर्से्नि करोडौं रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्दै आएका विज्ञहरूको धारणा छ। बाँकेका करिब ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आ िश्रत छन् ।
सिँचाइ सुविधा भएमा कृषि उपजको उत्पादन कम्तीमा दोब्बरसम्म वृद्धि हुने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कृषि वैज्ञानिक रामदास चौधरी बताउँछन्। सिँचाइ सुविधा अभावमा कृषि उपजको उत्पादन घट्दै गएर आयात बढेको छ। भारतबाट चामललगायत खाद्यान्न आयात बर्से्नि करिब १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालगन्ज भन्सार नाकाबाट गत आव २०७५÷७६ मा मात्र ६ अर्ब ४७ करोड मूल्यबराबरको चामल आयात भएको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यान्नमध्ये चामल तेस्रोमा पर्छ। गत आवमा एक लाख २४ हजार २ सय ७० मेट्रिक टन चामल आयात भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरौलाले बताए ।
लागत र समयसीमा बढाउने तयारी
लक्ष्यअनुसार काम पूरा नभएपछि गुरुयोजना परिमार्जन गरेर आव २०७६ ÷७७ सम्ममा २५ अर्ब २ करोड लागतमा काम पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, दोस्रोपटक निर्धारण गरिएको लक्ष्यअनुरूप काम नभएपछि तेस्रोपटक आयोजनाको लागत र समयसीमा बढाउने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
आयोजनाका प्रमुख नेपालका अनुसार नहर निर्माणमा २५ अर्बभन्दा बढी लागत पुग्नुका पछाडि निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि, जग्गाको मुआब्जाबापत अत्यधिक रकम माग आदि कारक छन्। ‘नहर क्षेत्रका स्थानीयले पुलपुलेसा र थप कल्भर्ट निर्माणको माग गर्छन्, थप ९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने गरी निर्माण हुँदै गरेको पूर्वीनहरको समयावधि बढ्दै गएकाले समस्या देखिएको छ’, नेपालले भने ।
आयोजना सम्पन्न गर्न थप करिब ५ वर्ष र करिब १० अर्ब बजेट थप लाग्ने प्रस्ताव तयार पारेर स्वीकृतिका लागि सिँचाइ विभाग हँुदै मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। तेस्रो गुरुयोजना स्वीकृत हुने चरणमा छ। स्वीकृत भएमा आव २०८१÷८२ सम्ममा ३५ अर्बको लागतमा आयोजना सक्ने लक्ष्य छ। आयोजना र ठेकेदार कम्पनीबीचको डडुवा नहरको विवाद मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम निर्णय नदिँदासम्म निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन। आयोजनाको लागत बढ्दै गए पनि लक्ष्यअनुसार काम नहुने भएकाले सिक्टा नहरबाट किसानले सिँचाइ सुविधा पाउन अझै वर्षांै कुर्नुपर्ने अवस्था छ । नहर निर्माणमा ढिलाइ, लागत वृद्धि र गुणस्तरहीन कामको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता भएको सिँचाइविज्ञ तथा पूर्वसचिव शीतलबाबु रेग्मी बताउँछन्।
‘आयोजना सुरु भएपछि मुलुकको अस्थिर राजनीतिक माहोलले पनि आयोजनालाई प्रभावित पारेको देखिन्छ’, उनी भन्छन् । हरेकपटक सरकार फेरिनासाथ मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागको महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख परिवर्तन भएकाले पनि आयोजनाका काममा ढिलाइ भएको हो। विगतबाट पाठ सिकेर छिटो आयोजना सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव रेग्मीको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सिक्टा
राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धीे काम निर्धा्रित समयमा सम्पन्न गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर र समृद्ध बनाउने सरकारी लक्ष्य छ। यही लक्ष्यसाथ नेपाल सरकारले सिँचाइ, सडक, विद्युत्, सुरुङ मार्ग, खानेपानी र विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा राखेको छ ।
आयोजना छनोट तथा निर्माण कार्य सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा आयोजना निर्देशक समिति गठन गरिएको छ। समितिको सदस्यमा आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्री, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय गौरवका योजनाले महत्त्व पाएनन्ः सञ्जय गौतम, पूर्व सिँचाइमन्त्री
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर वर्गीकरण भए पनि त्यस्ता आयोजनाले त्यस किसिमको महत्त्व र अधिकार पाएका छैनन्। अरू आयोजनासरह नै विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर वर्गीकरण गरेर मात्रै हँुदैन। यस्ता आयोजना समयमै पूरा गराउन सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्छ। काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। कार्यक्षमताका आधारमा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्छ।
आयोजना प्रमुखलाई अधिकारसहित कर्मचारीको टिम र कार्यान्वयन समयावधि दिएर पठाउन सके मात्र आयोजनालाई लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
आयोजना प्रमुख र कर्मचारी पठाउँदा विभिन्न स्वार्थका आधारमा पठाउने गरिन्छ। फस्ट क्लास (सहसचिव) तहको दरबन्दी भएको ठाउँमा आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न सेकेन्ड क्लास (उपसचिव) तहलाई पठाइन्छ। त्यसले गर्दा धेरै चलखेल हुन्छ। यहाँ नेतालाई रिझाए पुग्छ, माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई रिझाए पुग्छ ।
गुणस्तरमाथि प्रश्न
नेपालमा हालसम्म निर्माण गरिएका अन्य सिँचाइ आयोजनामा घुलनशील माटोको समस्या नदेखिएकाले सिक्टामा देखिएको समस्या नयाँ भएको सिँचाइ विभागको धारणा छ। नयाँ समस्या र अनुभवको कमीले यस्तो अवस्था आएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख नेपालले जनाए ।
मूल नहर पटक–पटक भत्किने र नहरका किनारामा सयौं भ्वाङ बन्ने क्रम बढ्दै गएपछि नहरको गुणस्तरमै प्रश्न उठेको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेको ४५.२५ किमि मूल नहर क्षेत्रमध्ये करिब १७ किमि क्षेत्रमा चर्किने र भत्किने समस्या देखिएका छन् । बालापुर क्षेत्रको करिब ६ किमि क्षेत्रको अधिकांश नहरको प्यानल चर्किएका छन् भने किनारमा भ्वाङ परेका छन्।
घुलनशील माटोका कारण साना डाँडा काटेर बनाइएका क्षेत्रमा पनि प्यानलमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । नहरको सतहभन्दा माथिल्लो क्षेत्रको माटो काटी होचो भागमा त्यहीं माटोले पुर्ने गरिन्छ। माटो काटेर बनाएको क्षेत्रलाई ‘कटिङ’ र पुरेर बनाएको क्षेत्रलाई ‘फिलिङ’ भनिन्छ। बालापुर क्षेत्रमा ‘कटिङ’ तथा ‘फिलिङ’ गरेको दुवै स्थानमा प्यानल चर्किने तथा किनारमा भ्वाङ परेर भत्किने समस्या देखिएको स्थानीय रामबहादुर सापकोटा बताउँछन्। पश्चिमी मूल नहरको समस्याग्रस्त बालापुर खण्ड निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका निर्देशक युवराज क्षेत्रीले सिक्टा आयोजनाले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नै नहर निर्माण गरिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
आयोजना र नहर निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार आयोजनाका प्राविधिकको निगरानीमा नहर निर्माण सम्पन्न गरी भुक्तानीसमेत लिइसकेकाले कम्पनीले गुणस्तरहीन काम गर्यो भन्न नमिल्ने उनको जिकिर छ । निर्माण सुरु भएको १४ वर्षमा पनि किसानलाई सिँचाइ सुविधा दिन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको स्थानीय बुद्धिजीवीको विचार छ। ‘सिक्टा कतै सेतो हात्ती त बन्ने होइन भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ’, महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगन्जका पूर्वप्राध्यापक डा.जर्नादन आचार्य भन्छन्।
मूल नहरको १८ किमिदेखि ३५ किमि खण्डको माटो घुलनशील (डिसपर्सिभ सोयल) अर्थात् माटोमा बालुवा र नुनको मात्रा धेरै भएकाले त्यहाँ बढी समस्या देखिँदै आएको आयोजनाले बताएको छ। नहर निर्माणका बेला घुलनशील माटोले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने समस्यातर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा यस्तो अवस्था आएको सिक्टा आयोजनाका प्रमुख नेपालले स्पष्ट पारे ।
नहरमा समस्या देखिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यसको मर्मत–सम्भार कुन विधिबाट गर्ने भन्नेतर्फ ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। पहिलोपल्ट नहर भत्किँदा निर्माण कम्पनी कालिकाले एक महिनामै हतारहतार मर्मत गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले मर्मतवापत अतिरिक्त रकम दाबी गरे पनि आयोजनाले भुक्तानी दिएको थिएन। दोस्रोपटक भने नहर भत्किएको नौ महिनापछि मात्र आयोजनाले नै मर्मत–सम्भार गरेको हो।
किसानलाई मारैमार
यस वर्ष पनि बाँकेका किसानले धान रोप्ने सिजनमा सिक्टाको नहरबाट पानी पाएनन्। गहँु छर्ने सिजनमा पनि पानी नपाउँदा यहाँको धान र गहँु उत्पादनमा समेत प्रतिकूल असर परेको जानकारी सिक्टा सिँचाइ आयोजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शालिकराम डाँगीले दिए ।
सरकारले आयोजनाको क्षतिग्रस्त खण्ड फेरि निर्माण गर्ने निर्णय गरे पनि सामान्य पाराले मर्मत–सम्भार मात्र गरिएकोे छ। नहर मर्मत गरेर पानी सञ्चालन गर्दा पाँच प्रतिशत किसानले मात्रै आंशिक सिँचाइ सुविधा पाएका छन्।
नहरमा पटक–पटक देखिएको समस्या टिकाउ हिसाबले हल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। ‘यत्रो आयोजनालाई सरकारले यत्तिकै छाड्न मिल्दैन, किसानका खेतबारीमा जतिसक्दो चाँडो पानी पुर्याउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ’, सिक्टा सिँचाइ आयोजना जलउपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डाँगी थप्छन् ।
अख्तियार र अदालत
सिक्टाको पश्चिम मूल नहर निर्माणमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ साल मंसिर २१ नहर निर्माण गर्ने सीटीसीई कालिका जेभीका निर्माण व्यवसायी, आयोजनाका बहालवाला र पूर्वकर्मचारी तथा परामर्शदातासहित २२ जनाविरुद्ध साढे ८ अर्ब बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित यति ठूलो बिगो दाबी गरिएको यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो ।
सिक्टा सिँचाइमा भएको बद्मासीमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, सिँचाइ सचिव र सिँचाइमन्त्रीमाथि अख्तियारले छानबिन गरेको छैन। आयोजनासँग सम्बन्धित माथिल्ला पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि छानबिन नगर्नु विडम्बना भएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्वसचिव खेमराज रेग्मीले बताए । उनका अनुसार महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीको साथ नपाईकन त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले यति ठूलो बद्मासी गर्न सक्ने सम्भावना नै हँुदैन।
तर, भुक्तानी दिने कर्मचारीमाथि मुद्दा लगाउने तर विभागीय मन्त्रीमाथि अनुसन्धानसम्म नहुने परिपाटीले राजनीतिक तहबाट हुने भ्रष्टाचार संस्थागत भएको इंगित गर्छ। सिक्टामा अनियमितता भएको अवधिका मन्त्रीहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने रेग्मीको धारणा छ।
डडुवा, पप्पु र अदालत
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको मुख्य शाखा नहर हो– डडुवा। सिक्टाको मूल नहरबाट करिब साढे १८ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी छाडेर करिब १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन डडुवा नहरको निर्माण गर्न लागिएको हो। साढे २३ किमि लामो डडुवा नहर निर्माणका लागि आयोजनासँगको स्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
२०७३ साल जेठदेखि काम सुरु गरी २०७५ साल पुस ४ सम्म पूरा गर्ने गरी ठेक्का लिएको कोस्टल पप्पुले ठेक्का अवधि सकिँदा सात प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ। ढुंगा–गिटी र बालुवा अभाव, नहर क्षेत्रका रूख नकाटिएको, नहर क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा समयमै वितरण नहँुदा समस्या भएको जनाउँदै कम्पनीले उल्टै आयोजनासँग काम गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्यो ।
आयोजनाले डडुवा नहर निर्माणमा ढिलाइ र लापरबाही गरेको भन्दै २०७५ साल मंसिरमा निर्माण कम्पनी पप्पु जेभीसँगको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्यो। सिक्टा आयोजनाको कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध उसले उच्च अदालत नेपालगन्जमा रिट दायर गर्यो ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जले ‘मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्य स्थगित गर्नू’ अनि ‘बैंक ग्यारेन्टीको रकम जफत नगर्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। ९ माघ २०७५ मा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जले पहिले जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै रिट निवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो ।
रिट खारेजीपछि पप्पु जेभीले आयोजनाविरुद्ध मध्यस्थता परिषद्मा निवेदन दियो। परिषद्ले पप्पु जेभीका पक्षमा फैसला गरिदियो। त्यसपछि आयोजना र निर्माण कम्पनीबीचको विवाद उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। पप्पु र सिक्टाबीच अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतमा तीनवटा मुद्दा विचाराधीन छन्। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेका कारण डडुवा नहरको काम एक वर्षदेखि ठप्प छ।
सिक्टाले दिने प्रतिफल
सिक्टा बनेपछि पहिलो चरणमा बाँकेको करिब ३४ र दोस्रो चरणमा ९ हजार गरेर करिब ४३ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि नै भरपर्दाे सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। उत्पादकत्वमा करिब २ गुणा वृद्धि भई एकैसाथ ४६ हजार ७ सय १५ घरपरिवारका करिब ४ लाख ५० हजार सदस्य यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्।
सिँचाइ उपलब्ध भएमा सुक्खा र खडेरीको अन्त्य, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई किसानको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार हुने अपेक्षासहित आयोजना सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समय विभिन्न दाउपेचको सिकार बन्दै गएको सिक्टा कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने आशंका व्याप्त भएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नं ८ का अध्यक्ष बस्नेतको राय छ।
चर्काे राजनीतिक हस्तक्षेप
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा सहसचिव तहका इन्जिनियर आयोजना प्रमुख हुन्छन् भने डिभिजनल इन्जिनियर र इन्जिनियरसहित करिब एक दर्जन प्राविधिक कार्यरत छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुखले ढुक्कसँग काम गर्ने वातावरण छैन। मन्त्री फेरिनासाथ मन्त्री र उनका आसेपासेले दबाब दिने हुनाले आयोजनाको कामभन्दा पनि मन्त्रीका चाहना पूरा गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता हुने गरेको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन्।
सहसचिव तहको अनुभवी इन्जिनियर आयोजना प्रमुख हुने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सिँचाइमन्त्रीहरूको राजनीतिक स्वार्थका कारण उपसचिव तहका रमेश बस्नेतले दुईपटकसम्म आयोजना प्रमुख हुने अवसर पाए।
तत्कालीन सिँचाइमन्त्री दीपक गिरी र वर्तमान सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई रिझाएर उपसचिवस्तरका बस्नेत दुईपटक आयोजना प्रमुख बन्न सफल भए ।
बस्नेत पहिलोचोटि २०७३ कात्तिक ७ देखि २०७४ भदौ २१ सम्म र दोस्रोचोटि २०७५ साल वैशाख ५ देखि २०७६ साल भदौ २१ सम्म सिक्टा आयोजना प्रमुख भएका थिए। पहिलोपटक नहर भत्किएको चार महिनापछि बस्नेत सरुवा भएर आएका थिए भने पछिल्लोपटक नहर भत्किएको एक महिनापछि सरुवा भएर गएका थिए।
यसरी सुरु भएको थियो सिक्टा
२०३२ सालदेखि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको हो। तत्कालीन सिँचाइ विभागले २०३८ सालमा नेपालगन्जमा कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरेको थियो । करिब तीन किमि नहर निर्माण सुरु भइसके पनि भारतको असहयोेगले दातृ निकायबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन नसकेपछि आयोजनाको काम रोकिएकोे पूर्वसचिव रेग्मीले बताए ।
रेग्मीका अनुसार राप्ती नदीको पानी सिक्टा नहरबाट बाँकेका किसानको खेतबारीमा जाँदा राप्ती नदीमा पानी कम भई भारतको श्राबस्ती जिल्लामा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आकलन गर्दै भारतले विरोध गरेको थियो। दाताहरूलाई सिक्टामा लगानी नगर्न भारतले लबिङ गरेकाले करिब ३८ वर्षसम्म यो आयोजनाले गति लिन नसकेको हो।
नेपाल र भारतबीच विवाद रहेको भन्दै एसियाली विकास बैंक सिक्टामा लगानी गर्न तत्पर भएन । नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सिक्टा सिँचाइ आयोजन सुरु गरेर राप्ती नदीको पानीमा नेपालको हक कायम गराउन सफल भयो। राप्तीको पानीमा नेपालको हक स्थापित हुनु उपलब्धिमूलक भएको पूर्वसचिव रेग्मीको धारणा छ।
नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा पश्चिमी मूल नहर निर्माण सिध्याएपछि खेतबारीमा पानी पुर्याउन निर्माण थालिएको डडुवा मुख्य शाखा नहरको काम अलपत्र पर्नुमा भारतकै खेल रहेको स्थानीयको धारणा छ । भारतको कोस्टल र नेपालको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले डडुवा नहर निर्माणको ठेक्का लिएका थिए। ती कम्पनीले निर्धा्रित समयमा करिब ७ प्रतिशत मात्रै काम गरेपछि उनीहरूको स्पष्ट बद्मासी देखियो ।
समयमै काम पूरा नगरेकाले आयोजनाले २०७५ साल कात्तिक २० मा निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्यो। ठेक्का तोडिएपछि कोस्टल पप्पुले आयोजनाविरुद्ध मुद्दा हालेकाले एक वर्षदेखि डडुवा नहर निर्माण रोकिएको छ । डडुवा नहर निर्माणका लागि नेपाल सरकारले १२ फागुन २०७१ मा सम्झौता गरेर साउदी फन्ड अफ डेभलपमेन्टबाट करिब २ अर्ब ४१ करोड ऋण लिएको छ।
नहर निर्माणको काम २०७३ जेठमा सुरु भई २०७५ साल पुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो। निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका कारण ऋणको रकमबाट डडुवा नहरको डिजाइन र इस्टिमेटमा निकै न्यून रकम मात्रै खर्च भयो। काम पूरा नहुँदै ऋण सम्झौताको म्याद पनि सकिएको छ। सम्झौता नवीकरणका लागि आयोजनाले सिँचाइ विभाग, मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको आयोजना प्रमुख नेपालले प्रस्ट पारे ।
सिक्टा असफल पार्ने खेल
सिक्टा असफल पार्ने खेल हुनुको मुख्य कारण भारतको चाहनाविपरीत निर्माण कार्य सुरु हुनु रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पूर्व्सिँचाइ सचिव रेग्मीका अनुसार सिक्टा सफल हुनासाथ नेपालका तराई–मधेसमा सिँचाइका ठूला आयोजना निर्माण हुने सम्भावना बढ्छ। यसरी ठूला आयोजना बन्न नदिन भारतले प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा खेल खेल्दै आएको पूर्व्सिँचाइ सचिव रेग्मीले उल्लेख गरे। ‘नेपालका नदीहरूको पानीबाट यहाँका किसानको खेतबारीमा सिँचाइ हुने र भारतीय किसानलाई पानीको अभाव हुने अवस्था आउने उसको मूल्यांकन हो। आफूलाई फाइदा नहुने नेपालका आयोजना पूरा होस् भन्ने चाहना भारतले कहिल्यै राख्दैन’, उनले औंल्याए।
सिक्टामा अख्तियारको मुख्य अभियोग
१) निर्माण लागतभन्दा बढी मर्मत खर्च लाग्ने गरी कमजोर नहर बनाएको।
२) गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणका लागि सहयोगी र महŒवपूर्ण प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको।
३) आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेन्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको।
४) नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारीविना ठेक्का सम्झौता गरेको।
५) वस्तुगत यथार्थलाई ध्यान नदिई गलत डिजाइन तयार पारेको।
६) गुणस्तर परीक्षणलगायतका प्रावधान उल्लेख नगरी बदनियतपूर्वक अपूर्ण र अस्पष्ट प्रावधान राखेर ठेक्का सम्झौता गरेको।
७) ५० घनमिटर क्षमताको हुनुपर्ने नहरले न्यून पानीको बहाब पनि धान्न नसकेको।
८)परीक्षणका क्रममा भत्किएको नहरको पुनः परीक्षणसमेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको।
घुलनशील माटोले नहर भत्कियो
– कृष्ण नेपाल, सिक्टा आयोजना प्रमुख
सिक्टाको मुख्य समस्या के हो ?
घुलनशील माटोका कारण पटक–पटक नहर भत्किने गरेको छ, जुन अहिलेको सबैभन्दा प्रमुख समस्या हो।
यसरी नहर भत्किने समस्या समाधान गर्न कस्ता काम भइरहेका छन् ?
नहर निर्माण गर्दा घुलनशील माटोकै कारण समस्या देखिएको नेपालमै यो पहिलो घटना हो। पहिलोपटक देखिएका कारण घुलनशील माटोका कारण उत्पन्न समस्या कसरी हल गर्ने भन्नेबारे हामीसँग अनुभव छैन। विदेशमा यस्ता समस्या आउँदा कसरी समाधान गरिएको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विज्ञलाई ल्याएर स्थलगत अध्ययन गराएका छौं। अस्ट्रेलियाको विज्ञ टोलीले पनि स्थलगत अध्ययन गरेर हामीलाई सुझाव दिएको छ। विज्ञका सुझावका आधारमा हामीले वर्षाका बेला बालापुर क्षेत्रमा नहरका किनारमा परेका ठूलाठूला भ्वाङलाई गिटी, बालुवा, चुन र पानी मिसाएर मर्मत गरिरहेका छांै।
अन्य चुनौती के–के छन् ?
नदीजन्य निर्माण सामग्रीको समस्या छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध नहँुदा नहर निर्माणमा समस्या भइरहेको छ। बजेटको खासै समस्या छैन। कर्मचारी समायोजनका कारण केही दक्ष र अनुभवी जनशक्ति सरुवा भएर जाँदा केही समस्या देखिएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
(मिडिया फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा)
