नेपालगन्ज– बाँके र बर्दिया जिल्लालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिने कसरत सुरु भएको छ । उक्त जिल्लाहरु हाल प्रदेश नम्बर पाँचमा रहेका छन् । सो प्रदेशमा बसेर जिल्लाको विकास नहुने स्थानीय राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज निस्कर्ष छ । प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी तोक्न अन्यौल भईरहेको छ । बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बाहेक अन्य सबै दल एकमत छन् ।
प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँके र बर्दिया हरेक हिसाबले बञ्चित हुनु परेको र स्थायी राजधानी दाङभन्दा पूर्व तोकिएमा बाँके र बर्दियाबासीलाई अपायक पर्ने भन्दै प्रदेश पाँचमा रहनुको औचित्य नरहेको निस्कर्ष निकालिएको छ । प्रदेश पाँचबाट पछाडी परेका बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नुपर्ने मागलाई यथावत् राख्दै आएका यहाँका राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतले एक समिति नै गठन गरेका छन्। उक्त सचिवालय समितिको नेतृत्व नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई दिइएको छ ।
‘संघीयता लागू भएपछि नयाँ राज्य पुर्नसंरचनाबाट बाँके र बर्दियालाई झनै पछाडी पार्ने काम भयो,’ नेपालगन्ज नगर प्रमुख डा. धवलशम्शेर राणाले भने ‘प्रदेश पाँचमा राखेर बाँके र बर्दियालाई हरेक कुराबाट वञ्चित गरियो, अब हामी प्रदेश पाँचमा रहदैनौं, कर्णाली प्रदेशमा गाभिन्छौं।’ बाँके र बर्दियावासीको ईच्छा र चाहना पनि कर्णाली प्रदेशमै गाभिनुपर्ने रहेको राप्रपाका महामन्त्री राणा बताउँछन्। सचिवालय समितिले बाँके र बर्दियाका राजनीतिक दल, दुबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघ र प्रदेशका सांसद, नागरिक समाजलगायतसँग छलफल गर्ने म्याण्डेट पाएको छ।
‘कर्णाली प्रदेशसँग हाम्रो धेरै पुरानो सम्बन्ध हो, बाँके र बर्दियाबाट कर्णाली प्रदेशको दुरी पनि धेरै नजिक छ, त्यसकारण कर्णालीमा गाभिनुको विकल्प छैन,’ कांग्रेस नेता सुधान्सु कोईरालाले भने। बाँके र बर्दियालाई प्रदेश पाँचमा ‘जबरजस्ती’ राखेर संघीयताको अवमूल्यन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । यस्तै, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेताहरु कर्णाली प्रदेशमा गाभिनुपर्ने पक्षको लविङमा छन्।
उक्त पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष एवम् प्रदेश पाँचका सांसद ईन्द्रप्रसाद खरेल(आईपी)ले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी हुनुपर्ने आफुहरुको जोड रहेको बताउँदै भने, ‘प्रदेश पाँचका १२ वटै जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँमा स्थायी राजधानी बनाउनुपर्छ, तर पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी नभए अन्तिम विकल्प कर्णाली प्रदेशमा जानु नै हो।’ नेकपाका जिल्ला सचिव अशोक कोईराला पनि प्रदेश पाँचको अस्थायी राजधानी बुटवल बाँके र बर्दियाका लागि पायक नभएको संकेत गर्छन्।
‘राज्यको पुर्नसंरचना हुँदा जनताको पहुँचमा हुने गरी गर्नुपर्छ, पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी भएपछि जनतालाई सहज हुन्छ,’ कोईरालाले भने। कर्णाली प्रदेशमा गाभिने मुद्दाले यतिखेर नेपालगन्ज तातेको छ। पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर नआएपनि सत्तारुढ नेकपाकै नेताले कर्णालीमा गाभिने अभिव्यक्ति दिईरहेका छन्। नेकपाका युवा नेता रत्न खत्री त झन् हालै गठित सचिवालय समिति सदस्यको जिम्मेवारीमा छन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालगन्जलाई प्रदेश पाँचको राजधानी हुनबाट त बञ्चित गरियो नै पायक पर्ने ठाउँमा पनि राजधानी नहुने सम्भावना टरेपछि हामीहरु विकल्पको रुपमा कर्णाली प्रदेशमा गाभिन खोजेका हौं,’ खत्रीले भने।
कुल १२ वटा जिल्ला रहेको प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी बनाउन गठित आयोगले रुपन्देही, कपिलबस्तु र दाङमध्ये एक ठाउँ राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको थियो। प्रदेश राजधानीका लागि प्रतिस्पर्धामै नपरेपछि बाँके र बर्दियावासी झनै रुष्ट बनेका हुन्। ‘स्थायी राजधानी बाँकेलाई नदिएपनि दाङसम्म भएको भए ठिकै हुन्थ्यो, तर दाङको पनि सम्भावना नरहेपछि हामीले अब कर्णालीमै गाभिने कसरत थालेका हौं,’ नगर प्रमुख राणाले थपे ‘हामी प्रदेश राजधानीको प्रतिस्पर्धाबाटै आउट भयौं, त्यसकारणले अब यो कुरा उठाउन उचित हुन्छ ।’
बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा गाभ्न कानुनी रुपले त्यति सहज भने देखिदैन। तथापी, राजनीतिक सहमती भएमा असम्भव नभएको कानुन क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन्। यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदले स्वीकृति दिनुपर्छ। अधिवक्ता चित्रबहादुर केसीका अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहले आफ्नो सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ। त्यसपछि सम्बन्धित प्रदेश सभाले जिल्लालाई अलग हुन र गाभ्न स्वीकृती दिनुपर्छ। स्थानीय र प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भएर संघमा पुगेको उक्त विषयलाई संघीय संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गरेर स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘जिल्लालाई एउटा प्रदेशबाट अलग गरेर अर्को प्रदेशमा गाम्भ स्थानीय, प्रदेश र संघिय सभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ, संविधानकै अनुसुचीमा उल्लेख गरिएको हुँदा यसको लागि संविधान संशोधन गर्न अनिवार्य हुन्छ,’ अधिवक्ता केसीले भने । कर्णालीमा गाभिने आफुहरुको एक शुत्रीय माग रहेको राप्रपा महामन्त्री समेत रहेका नगर प्रमुख राणाको तर्क छ। संविधान संशोधन गराएर भएपनि आफुहरु कर्णाली प्रदेशमा गाभिने उनले बताए। ‘यो देशमा असम्भव भन्ने कुरा केहीपनि छैन, व्यवस्था नै परिवर्तन हुन्छ, संविधान नै पटक–पटक परिवर्तन हुन्छ, प्रदेश नै नयाँ बन्छ,’ राणाले भने ‘जनतालाई सहज हुन्छ भने एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गाभ्न के आपत्ती भयो र ?’
बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्न गरिएको कसरतप्रति मधेस केन्द्रित दल भने सन्तुष्ट देखिन्नन्। राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता एवम् पूर्व मेयर विजय गुप्ता बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभेर मात्रै समस्या समाधान नहुने जिकिर गर्छन्। ‘बाँके र बर्दियालाई कर्णालीमा गाभ्नु भनेको कर्णालीवासीको अधिकार खोस्नु सरह हो, बरु कञ्चनपुरदेखि परासीसम्मलाई एउटा छुट्टै प्रदेश बनाएर नेपालगन्जलाई नै राजधानी बनाउन उचित हुन्छ,’ उनले भने । नागरिकबाट
