नेपालगन्ज असोज १५-
प्रदेश सरकार प्रदेश पाँचले ल्याएको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको रजिष्ट्रेशन शुल्कको ब्यवस्था लैंगिकमैत्री बनाउन माग गरिएको छ । प्रदेश पाँचले बनाएको आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को आर्थिक ऐन २०७६ को दफा २ (१) को अनुसुची सि.नं. ३ को हालैदेखिको बकसपत्रको लिखतको थैली अंकमा उल्लेख (बाबुको तर्फका) वाक्यांशले लैगिक विभेद र अन्यौलता सिर्जना गर्न सक्ने ठहर गर्दै सम्वाद समूह बाँकेले सो दफा सच्याउनका लागि माग गरेको हो ।
विवाद, द्धन्द्ध रुपान्तरण, सुशासनमा क्रियाशिल समूहले बुधबार बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्कालाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सम्वाद समूह बाँकेका तर्फबाट सहजकर्ता शुक्रऋषि चौलागाई, सदस्य मधु पौडेल, समूहद्धारा गठित उपसमिति संयोजक लक्ष्मी तिवारी, विश्वजीत तिवारी, अस्मिता शाह र मैमुना सिद्धिकीले संयुक्त रुपमा ज्ञापन बुझाएका हुन् । आर्थिक ऐन ०७६ को दफा २ अनुसूची १ को रजिष्टे«शन शुल्क, सेवा शुल्क र घर जग्गा रोक्का शुल्क अन्तगर्त सि न ३ मा उल्लेख बँुदाले पुरुष र महिलाबीच विभेद गरेको र लैंगीकमैत्री पनि नभएको पाइएकोले सो सच्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन माग गरिएको हो ।
रजिष्टे«शन शुल्क (बाबुतर्फका) नाताका व्यक्तिहरुलाई महानगरपालिकामा २.५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकमा २ प्रतिशत र नगरपालिकामा २ प्रतिशत र गाउँपालिकमा १ प्रतिशत मुल्यांकनको आधारमा लिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै समूहले आर्थिक तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामीला तथा कानून मन्त्रालयलाई समेत ज्ञापन पत्र पठाएको छ । ज्ञापनमा यस्तो व्यवस्था यथावत रहीरहदा लैंगीक विभेद कायमै रहने हुँदा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सो बुँदा परिमार्जन गरि संविधान प्रदत नागरिकको समान अधिकारको प्रत्याभुत गर्न÷गराउन अनुरोध गरिएको छ । सम्वद्ध कार्यालय र सरोकारवाला व्यक्तिसँग छलफल गरिसकेको समूहले थप आवश्यक सम्वाद र सहजीकरणका लागि पनि पहल गर्नेछ ।
