छिनछिन खबर
काठमाडौं– बैंकर र व्यवसायी छुट्टयाउने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) को संशोधन विधयेक संसदमा दर्ता भएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा थुप्रै बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुले आफ्नो पद गुमाउने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा यो विधयेक दर्ता गराएको हो । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्नका लागि मापदण्ड समेत प्रस्ताव गरिएको छ । विधयेकले सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता र अनुभवको योग्यतामा कडाइ गर्नुका साथै ऋण धेरै लिनेलाई समेत सञ्चालक बन्न अयोग्य मानेको छ ।
यी हुन् विधेयकका मुख्य बुँदा
बाफियाको दफा १६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक बन्न आवश्यक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालक बन्न सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । त्यसको विकल्पमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ ।
यसअघि ५ वर्षको अनुभव भए शैक्षिक योग्यता आवश्यक थिएन । अथवा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरिसकेको भए अनुभव आवश्यक थिएन । विधयेकमा दफा १८ को उपदफा (१) मा इजाजत प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यवसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको’ हुनुहुँदैन ।
अर्थात् कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न योग्य हुने छैन । अहिले बैंकका अध्यक्ष वा सञ्चालकमा चर्चित उद्योगपतिदेखि लिएर व्यवसायीहरु छन् । उनीहरु कतै न कतैबाट ऋण लिएका हुन्छन् । परिवारको सदस्यले त्यसरी ऋण लिएको भए पनि त्यसले उनीहरुलाई छेक्न सक्छ ।
