काठमाडौं, भदौं २७-
भूमिसम्बन्धी विधेयकका अधिकांश प्रावधान भूमाफिया र उद्योगको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाा लुकाएर राख्नेको स्वार्थमा ल्याइएको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालयले राजपत्रमा आदेशको सूचना प्रकाशित गरेर सरकारसँग स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सामान्य दस्तुर लिई एकपटकका लागि राख्न छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृति नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्नेमा भूमाफिया र हाउजिङ व्यवसायीको प्रभावमा परेर सामान्य दस्तुर लिएर कानुनमा नै छुट दिने व्यवस्था राखेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निबारण मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । यो व्यवस्थासँग उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले सरकारसँग स्वीकृत नलिई राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई वैध बनाउन छुट पाउँछन् ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाा लुकाएर राखेका हाउजिङ व्यवसायी र भूमाफियाले उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाको नाममा उक्त जग्गा सामान्य दस्तुर तिरेर ल्याउन सक्ने प्रपञ्च रचिएको छ । विधेयकमा संस्थालाई एकपटकलाई लागि हदबन्दीभन्दा जग्गा राख्न दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने र त्यस्ता संस्थाहरु सञ्चालनमा समस्या देखाएर बिक्री गर्ने उक्त प्रावधानको उद्देश्य रहेको मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरुको दाबी छ ।
नागरिक दैनिकबाट
