काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भित्रिएको विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका नेपालीको सङ्ख्या डरलाग्दो छ । स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा नेपाली युवाले अनाहकमै प्राण त्याग्नु पर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ ।
दश वर्षको अवधिमा रोजगारीमा गएकामध्ये झण्डै साढे सात हजारले ज्यान गुमाएका छन्। आर्थिक वर्ष २०६५(६६ देखि २०७५(७६ सम्म आइपुग्दा सात हजार ४५५ ले रोजगारीका क्रममा विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार सो अवधिमा १७१ महिला र सात हजार २८४ पुरुषको ज्यान गएको छ ।
अवैध रुपमा विदेशिएर मृत्यु हुने वा बेपत्ता हुनेको तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। त्यस्ता घटना केवल तिनका परिवारबाहेक कसैलाई पनि थाहा छैन । बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा ७७, २०६६÷६७ मा ४१९, २०६७÷६८ मा ५६५, २०६८÷६९ मा ६४६ र २०६९’७० मा ७२३ ले विभिन्न कारणबाट ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७÷७१ मा ८७६, २०७१÷७२ मा एक हजार ७, २०७२÷७३ मा ८१३, २०७३÷७४ मा ७५५, २०७४÷७५ मा ८२२ र २०७५÷७६ मा ७५३ नेपालीले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन् ।
सो अवधिमा सबैभन्दा बढी मलेसियामा दुई हजार ६७० युवाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै, साउदी अरेबियामा दुई हजार ३५, कतारमा एक हजार ४५७, संयुक्त अरब इमिरेट्स् (युएई) मा ६०४ र अन्य मुलुकमा ६८९ जनाले ज्यान गुमाएका बोर्डले जनाएको छ । विविध कारणले कामदारले अनाहकमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। मुख्यरुपमा हृदयको गति बन्द (कार्डियाक एरेष्ट), हृदयाघात, कार्यस्थलमा दुर्घटना, सवारी दुर्घटना, प्राकृतिक मृत्यु, आत्महत्यालगायत कारणबाट नेपालीको विदेशी भूमिमा मृत्यु भइरहेको छ ।
दश वर्षको अवधिमा कार्डियाक एरेष्टबाट एक हजार ३०९, प्राकृतिक मृत्युबाट एक हजार ६१७, हृदयाघातबाट ६०३, कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ६४४, आत्महत्याबाट ८९२ र सडक दुर्घटनाबाट एक हजार ३७ जनाको ज्यान गएको बोर्डले जनाएको छ। मनोविद् डा नरेन्द्रसिंह ठगुन्ना ‘कल्चरल सक्ड’, परिवारसँगको विछोडका कारण एक्लोपन महसुस हुनु, मानसिक तनाव, कार्यस्थलको तनावका कारण विदेशमा रहेका नेपाली आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । केही मृत्युका कारण अझैसम्म खुल्न सकेका छैनन्।
विसं २०६५ देखि २०७२ सम्मको अवधिमा मृत्यु भएका ७५९ कामदारको मृत्युको कारण खुल्न नसकेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम आप्रवासन, नेपालको स्थिति’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुकमा हुने मृत्युको कारण पत्ता लगाउन अनिवार्य रपमा ‘पोस्टमार्टम’ गराउनेदेखि अन्य विभिन्न पाँच उपाय अपनाउन २०७४ कात्तिक ३० गते सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कुनै ठोस प्रयास नगरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक ‘आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्या पनि निकै भयावह छ। रोजगार बोर्ड स्थापनाको एक दशकको अवधिमा एक हजार २५२ युवा अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फिरेका छन् त कोही अझै पनि विदेशस्थित विभिन्न अस्पतालमा अचेत अवस्था (कोमा) मा रहेका छन्। अहिले पनि २७ नेपाली युवा विभिन्न मुलुकका अस्पतालमा कोमामा छन्। परिवार स्वदेशमा विक्षिप्त अवस्थामा छन् । सरकारले कोमामा रहेका बिरामीलाई सम्भव भएसम्म स्वदेशमै ल्याएर उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
“हामीले कोमामा रहेका बिरामीलाई नेपालमै उपचार गर्न सम्भव भए तथा परिवारले सहमति दिए ल्याउन सकिने सम्भावनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई दिएका छौँ”, कोमामा रहेको बिरामीलाई स्वदेश ल्याएर उपचार गर्न सकिने सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित कार्यदलका सदस्यसचिव एवं बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले भने ।
झण्डै ५० को दशकदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम शुरु भए पनि शुरुआतदेखि आव २०६५(६६ सम्म कति कामदारको मृत्यु भयो र तिनका परिवारप्रति राज्यले के कति दायित्व निर्वाह गर्यो भन्ने विषय अज्ञात नै रहेको छ । नेपालबाट २०५०(५१ मा तीन हजार ६०५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका सरकारी आँकडाले देखाउँछ।
यो सङ्ख्या आव २०७०(७१ मा आइपुग्दा वार्षिक पाँच लाख १९ हजार ६३८ पुगेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पुनः श्रम स्वीकृति लिने र अनौपचारिक तबरबाट विदेश जानेको सङ्ख्या पनि निकै ठूलो रहेको छ । अझै पनि केही युवा आकर्षक रोजगारीको खोजीमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने गरेका पाइन्छ । विश्व बैंकको एक तथ्याङ्कअनुसार झण्डै आधा सङ्ख्याका घरधुरीका परिवारिक सदस्यमध्ये कोही न कोही विदेशमा या विदेश गएर फर्केका छन्। गत आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ लाख ९९ हजार ५६७ युवा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् जसमध्ये महिला दुई लाख १८ हजार २७३ छन् ।
सीमावर्ती जिल्लाका साथै पश्चिम नेपालका अधिकाँश भू–भागबाट रोजागारीका लागि भारत जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि अधिक छ जुन तथ्यलाई चाडपर्वका क्रममा सीमानाका हुँदै स्वदेश फिर्ने नेपालीको लर्कोले पुष्टि गर्छ। यसको व्यवस्थित अभिलेख भने राख्ने गरिएको छैन।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार पाँच लाख ९० हजार नेपाली रोजगारीका लागि भारत पुगेका छन् ।
नेपालले ११० मुलुकलाई संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जान खुला गरेको छ भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा करीब १७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि गएको पाइन्छ । पछिल्लो समय सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लिबिया, आफगानिस्तान र इराकमा सुरक्षाका कारण देखाउँदै रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
नेपाली कामदारका मुख्य गन्तव्यका रूपमा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) रहेका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको पछिल्लो आँकडा समग्रमा अध्ययन गर्दा मलेसिया र खाडी मुलुकहरूले ८६.४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकारले गन्तव्य मुलुकको विविधीकरण गर्दै गुणस्तरीय रोजगारीको खोजीमा विकसित मुलुकमा पनि नेपाली कामदार पठाउने गरी संवाद अगाडि बढाएको छ। हालै नेपाल सरकारले जापानसँग समझदारीसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै यूरोपका बेलायत, पोर्चुगल, माल्टालगायत मुलुकसँग रोजगारीको सम्भावनामाथि द्विपक्षीय संवादलाई तीव्रता दिएको छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने,“हामी मलेसिया र खाडीका मुलुकको तुलनामा गुणस्तरीय श्रम बजारको खोजीमा छौँ। सुरक्षित काम, आकर्षक कमाइ हुने यूरोपका मुलुकसँग संवाद अघि बढाएका छौँ।”
यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये दक्ष कामदार १.५, अर्धदक्ष २४ र अदक्ष कामदार ७४.५ प्रतिशत छन्। यसअघिको पाठ सिक्दै सरकारले अब नेपाली युवालाई दक्ष बनाएर रोजगारीमा पठाउने नीति नै अख्तियार गरेको छ। शीपयुक्त जनशक्ति पठाएपछि जोखिम कम हुने र आकर्षक कमाइ हुने सरकारको विश्वास छ । विभागका अनुसार आव २०७५÷७६ को जेठ मसान्तसम्म मलेसियामा १३ लाख २० हजार ९८९, कतारमा १२ लाख ६७ हजार ७४५, साउदी अरबमा नौ लाख २२ हजार २५९ र युएईमा छ लाख २८ हजार ९२१ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन्।
बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमा प्रदेश नं १ र २ को हिस्सा करीब ५० प्रतिशत देखिन्छ भने प्रदेश नं ३ र ५ मा १६÷१६, प्रदेश नं. ४ मा १३, प्रदेश ६ मा तीन प्रतिशत र प्रदेश ७ मा दुई प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित पछिल्लो अभिलेखअनुसार आव २०५०÷५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु दुई अर्ब १५ करोड रहेकामा आव २०७५÷७६ को असार मसान्तसम्म आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको छ ।
तेस्रो घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण मुलुकको ५५.८ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । मुलुकका करीब ३१ लाख घरपरिवारले प्रतिपरिवार औसत रु ८० हजार ४०० का दरले नियमित रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
चर्को सामाजिक मूल्य
विप्रेषण आप्रवाहले केहीको घर चलेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकाँश युवाको घरबार अस्तव्यस्त बनेको छ। कतिपयको परिवार विखण्डनमा परेको छ। युवा पङ्क्ति खाडीको धुपमा जोतिँदा विशेष गरी बालबालिका र वृद्धवृद्धाले ठूलो सकस व्यहोर्नुपरेको छ ।
बालबच्चाको शैक्षिक भविष्यको बहानामा शहर झर्ने प्रवृत्तिले सामाजिक विकृति बढाएको छ । वृद्धावस्थामा छोराछोरीको समिपमा रहने वृद्ध बाबुआमाको चाहनामा ठूलो तुषारापात भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपालले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाउनुपरेको बताए । “वैदेशिक रोजगारीले समाजको सबै क्षेत्र र सबै उमेर समूहलाई प्रभावित पारेको छ,” उनले भने, “विशेषतः बालबालिका र वृद्धवृद्धामा ठूलो मनोवैज्ञानिक असर देखिएको छ ।”
खाडीको चर्को घाममा पारिवारिक सुखका लागि रगत पसिना बगाउँदा पनि श्रीमान–श्रीमतीले एकअर्कामाथि गर्ने अनावश्यक शङ्काले परिवार विखण्डनको अवस्थामा पुगेको प्रशस्त उदाहरण समाजमा भेटिन्छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषको श्रीमतीले भोग्नुपरेको सामाजिक मूल्य’ विषयको अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषका श्रीमतीले चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ । रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका व्यक्तिका श्रीमती विविध प्रकारको हिंसा खेप्न बाध्य छन् ।
उनीहरु सामाजिक, आर्थिक, यौनिक र घरेलु हिंसा सहन बाध्य भएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । यस्तै, विवाह भएपछि श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा जानेका श्रीमती बढी सामाजिक हिंसाको शिकार हुने गरेका छन्। विवाह भएको छोटो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका श्रीमती तथा सानो उमेरमा विवाह गरी छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका श्रीमतीलाई यस्तो हिंसा धेरै हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“वैदेशिक रोजगारको सामाजिक मूल्य र विप्रेषणको प्रभावकारी उपयोग’ विषयमा बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा ‘वैदेशिक रोजगारीले पारिवारिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन, बालबालिकामा अतिरिक्त कार्यभार र मानसिक बोझ, बाल हिंसा र लैङ्गिक बालश्रम शोषण, बालविवाह, भागी विवाह र दाइजो, यौनजन्य हिंसाको उच्च जोखिमजस्ता प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको’ उल्लेख गरिएको छ ।
विप्रेषण आप्रवाहबाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान त बनेको छ तर, विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको झण्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी विलाशी वस्तुको खरिदमा प्रयोग भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा विप्रेषणलाई लगाउन सकिएको छैन । देशमा गरिबी, आर्थिक असमानता र बेरोजगारी दर न्यून गर्न तथा बाल शिक्षामा सुधार, स्वास्थ्यको स्तरमा वृद्धि, निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिका र आन्तरिक बसाइँसराइमा वृद्धि गर्नमा विप्रेषण आप्रवाहले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राष्ट्र बैंकले गरेको ‘निःशुल्क भिसा तथा टिकटको प्रावधानको वैदेशिक रोजगारीमा प्रभाव’ विषयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषण आप्रवाहका कारण खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहनु, स्थानीय उद्योगमा श्रमशक्तिको अभाव हुनु, श्रमको लागत बढ्नु, उपभोग संस्कृतिको विकास हुनु, पारिवारिक सम्बन्धमा विचलन आउनु, आर्थिक परनिर्भरता बढ्नु जस्ता नकारात्मक परिणाम पनि देखापरेका प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । रासस
