छिनछिन खबर
काठमाडौं– सरकारले जथाभावी हुँदै आएको प्लटिङ र कित्ताकाटमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद्बाट पारित भएको भू उपयोग सम्बन्धि ऐनले जग्गा प्लटिङ र कित्ताकाटमा कडाइ गरेको हो ।
संसद्बाट पास भएको कानुनमा आवासको लागि छुट्याइएको जग्गालाई मात्र प्लटिङ गर्न पाइन्छ । कृषियोग्य भनेर छुट्टाइएको जग्गामा प्लटिङ गर्न पाइने छैन । कानुनमा जग्गालाई ९ किसिममा विभाजन गरिएको छ । कृषि, आवासीय, व्यावसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ ।
ती क्षेत्रलाई उपक्षेत्रमा समेत विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । ऐनले औद्योगिक क्षेत्रको लागि समेत भनेर छुट्टै जग्गा छुट्याएको छ । जसमा आवासीय घर निर्माण हुने छैनन् । अहिले उद्योग प्रतिष्ठानसँग जोडिएर नै आवासीय घर निर्माण हुन्छन् । जसले गर्दा उद्योग संचालन गर्नेलाई समेत कठिनाइ हुन्छ भने घर बनाएर बस्नेहरुलाई पनि उद्योगबाट निस्कने प्रदुषणले समस्या पार्ने गरेको छ ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि क्षेत्र अनुसार सरकारले जग्गाको बग्रिकरण गर्ने छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको ९० दिनपछि ऐन कार्यान्वयनमा आउने छ । अहिले मुख्य रुपमा कृषि योग्य जमिनमा अत्याधिक जग्गा प्लटिङ हुने गरेको छ । जग्गाको मूल्य समेत अत्याधिक बढेको छ । अहिले जग्गाको मूल्य एउटा परियोजनालाई देखाएर जथाभावी तरिकाले बढ्ने गरेको छ । नेपालको सहरी क्षेत्रमा जग्गा पूर्ण रुपमा खण्डिकरण भइसकेको छ । विधेयक संघीय संसद्को दुईवटै सदनबाट पारित भइसकेको छ ।
