छिनछिन खबर
काठमाडौं– एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट भएका सडक तथा पूर्वाधार निर्माणका योजनामा अबदेखि डोजरप्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै एक करोड रुपैयाँसम्मका योजनामा डोजरको प्रयोग नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।
सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगार प्रत्याभूत गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जारी निर्दे्शिकाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले एक करोडसम्मका आयोजनामा सम्भव भएसम्म मानवीय जनशक्तिकै प्रयोग गर्नुपर्ने छ । कुनै आयोजनामा मानवीय जनशक्तिले मात्रै काम गर्न असम्भव भए तोकिएको प्राविधिक टोलीले सिफारिस गरेपछि मात्रै डोजरको प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
एक करोडसम्मका आयोजनामा आवश्यक पर्ने जनशक्ति स्थानीय तहमा हुने स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रबाट परिचालन गर्नुपर्ने पनि सरकारले सबै स्थानीय तहलाई जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । देशभरका सबै स्थानीय तहमा गठन भएका स्थानीय रोजगार सेवा केन्द्रमा हालसम्म करिब १७ लाख युवाले रोजगारीका लागि आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् ।
