काठमाडौं– मुलुकका सातवटा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे २ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो गत वर्षको भन्दा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सबै प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आगामी वर्षका लागि सात प्रदेशको कूल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड ५४ लाख रुपैयाँ हुने भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फको कूल बजेट १ खर्ब १३ अर्ब ५० करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फको बजेट १ खर्ब ३८ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ । चालु आवमा सात प्रदेशको कूल बजेट २ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड ५ लाख ८० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ ले ४७ अर्ब ६० करोड बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सबैभन्दा कम बजेट ल्याउनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश छ । सुदूरपश्चिमले २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड, प्रदेश २ ले ३८ अर्ब ७२ करोड, गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोड, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ४१ करोड र कर्णालीले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्तो छ सात प्रदेशको बजेट
प्रदेश १
प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । बजेटमा चालु खर्चको अंश ४३.९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश ०.२ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री आङबोले बताए। बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा खर्च गर्न नसकेको नगद बाँकी ६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । यो प्रदेशको चालु बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड रहेको थियो ।
प्रदेश २
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेशसभामा उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । विनियोजित बजेटमा चालु खर्चतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार, पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
बजेटमा चालु खर्चको अंश ४९.७३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चको हिस्सा ४९.७५ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.५२ प्रतिशत रहेको छ । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६९ हजार, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट १६ अर्ब १७ करोड ७४ लाख, चालु आवमा खर्च हुन बाँकी हुने रकमबाट ७ अर्ब ७० करोड ७२ लाख ९२ हजार र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रदेश २ ले आगामी बजेटमा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचत क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। प्रदेशसभामा निर्वा्चित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न २ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेश ३
प्रदेश ३ सरकारले आउँदो वर्षका लागि ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार र चालु खर्चतर्फ २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार छुट्ट्याइएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विनियोजित बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंश ४७.९८ प्रतिशत, चालु खर्चको ५१.३९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको अंश ०.६३ प्रतिशत रहेको छ ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख, अन्तरसरकारी अनुदानबाट १८ अर्ब ६ करोड १३ लाख, राजस्व तथा रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ३० करोड र चालु आवको बचतबाट ६ अर्ब ७५ करोड १६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका गरे । विनियोजित बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार छुट्ट्याइएको छ। कुल बजेटको ६२ प्रतिशत पुँजीगततर्फ र ३८ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २७ करोड ७५ लाख र चालु आवमा खर्च हुन नसकी बाँकी हुने अनुमानित ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ३५ करोड १६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७५ करोड, विशेष अनुदानबाट ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४० करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा अपुग स्रोत व्यवस्थापनका लागि ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋण उठाउने र १ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारबाट ऋण लिइने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश ५
प्रदेश ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार प्रदेशसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरे । विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख छुट्ट्याइएको छ। चालु खर्च कूल बजेटको ३६.९४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५१.०१ प्रतिशत हो।
प्रदेश ५ ले कूल बजेटको १२.०५ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि छुट्ट्याएको छ। त्यसअन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ५० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सशर्त अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आवमा खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित रकम ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । यो प्रदेशको चालु बजेट २८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार (वित्तीय व्यवस्थासमेत) छुट्ट्याइएको छ ।
बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट २५ करोड १० लाख ४१ हजार, चालु आवमा खर्च नभई बाँकी रहने अनुमानित रकम ८ अर्ब ९४ करोड ७४ लाख ८४ हजार, रजस्व बाँडफाँडबाट ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख तथा रोयल्टी बाँडफाँडबाट २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब २७ करोड २७ लाख र समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट १ अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ । अनुदानबाटसमेत कम हुने बजेटको स्रोत ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित कूल बजेटमा चालु खर्च ४४.६४ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ४६.४० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ कूल बजेटको १.४२ प्रतिशत अर्थात् ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब १२ करोड २१ लाख ७२ हजार छुट्ट्याएको छ, यो कूल बजेटको ७.५४ प्रतिशत हो । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजस्वबाट ८२ करोड ६८ लाख १७ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र चालु आवको बाँकीबाट ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ४ करोड ६८ लाख ५५ हजार, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५५ करोड ६ लाख, समपूरक अनुदानबाट १ अर्ब र विशेष अनुदानबाट १ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
