छिनछिन खबर
काठमाडौं– संघीय संसद्का सांसदलाई क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आव २०७६÷०७७ बजेट भाषणमा स्थानीय तह पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन बजेट बढाउँदै सोही कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए ।
उक्त निर्णयलाई बदर गर्नुपर्ने माग राखी अधिवक्ता पारसमणि भट्टराई र दिनेशराज सुवेदीले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका हुन् । संघीय व्यवस्थामा स्थानीय तहमै बजेट जाने भएकाले सांसदलाई दिन आवश्यक नभएको भन्दै बदरको माग गरिएको छ ।
