प्रशिद्धिका खड्का
काठमाडौं– आउँदो साउन महिनादेखि हामीले उपभोेग गर्दै आएका केही वस्तुको मूल्यमा फरक आउने भएको छ । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि करका केही दर हेरफेर गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । राजस्व संकलनको दायरा बढाउने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रणालीमाथि केही फेरबदल गरेको घोषणा गरेका छन् ।
नयाँ कर संरचना अनुसार कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्न खोजिएको छ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरमा संशोधन गरिएको छ । निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ । निर्यात व्यापारको प्रवर्द्ध्नको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सवै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ भने कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा गाउँपालिका‚ नगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एकप्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपूर्जा एवम् केमिकलमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइएको छ । स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधी‚ महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्ट जस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढेको छ ।
मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । अब मदिरा, चुरोट, गुटखाजन्य पदार्थको मूल्य वृद्धि हुनेछ । प्रत्यक्ष करतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरका दरमा वृद्धि गरिएको छैन । आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पत्तीका लागि ४ लाख ५० हजार पुगेको छ ।
सरकारले एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादाम्यता हुनेगरी राजस्व सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम भएको छ ।सरकारले व्यवसायीले माग गरेअनुरुप व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर घटाएको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर लाग्ने छैन । बैंकिङ्ग तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरेको छ । दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछैन ।
कर प्रशासनमा पनि सरकारले व्यापक सुधार गरेको छ । सरकारले उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कर कार्यालय विस्तार गर्दै लगिने जनाएको छ । नेपालको आर्थिक हित अभिवृद्धि र लगानी प्रवर्द्धन हुने गरी दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
