छिनछिन खबर
काठमाडौं–अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू सकारात्मक रहेको दावी गरिरहँदा आर्थिक विकासको बलियो आधार मानिएको वैदेशिक ऋण तथा सहायताको अंश भने घट्दै गएको पाइएको छ ।
विकास साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिन नसकिए यसबाट आगामी आर्थिक वर्षको स्रोत व्यवस्थापनसमेत थप कठिन हुने देखिएको छ । नेपालको आफ्नै आन्तरिक स्रोतले बजेट खर्च धान्न धौ–धौ पर्दै गइरहेको छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा वैदेशिक ऋण तथा सहायताको अंश बढी हुने गरे पनि दुईतिहाइको सरकारमाथि विकास खर्च गर्न नसकेको आरोप छँदैछ, त्यसमाथि विकास साझेदारहरूले पनि पत्याउन छाडेको अवस्थामा नेपालको २०३० सम्म मध्यम आयको मुलुक हुने लक्ष्य भेट्टाउन पनि कठिन देखिन्छ ।
विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास सहयोग रकम वृद्धि गर्ने आश्वासन दिए पनि चालू आर्थिक वर्ष भने निराशाजनक नै देखिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख तथ्यांकले देखाउँछ ।
फागुनसम्म १३ अर्ब ४९ करोड अनुदान र ९३ अर्ब ६९ करोड ऋण गरी कुल १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको छ । तर, अघिल्लो वर्ष सरकारले १ खर्ब ५० अर्ब ८८ करोड सहयोग प्रतिबद्धता पाएको थियो । सरकारले फागुनसम्म ५० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान र ऋण प्रयोग पनि गरेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब दोब्बर अर्थात् १ खर्ब ३१ अर्ब ५५ करोड उपयोग भएको थियो ।
कुल वैदेशिक सहायता उपयोगमा बहुपक्षीय सहायताको अनुपात भने माथि छ । फागुनसम्म कुल सहायता उपयोगमा बहुपक्षीय ७५.५ प्रतिशत, द्विपक्षीय २० प्रतिशत र अन्य सहायताको अंश साढे ४ प्रतिशत हाराहारी छ ।बजेट संयन्त्रबाट परिचालन हुने विकास सहायताको अंश ७७.९ प्रतिशत छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९ खर्ब ७८ अर्ब ३५ करोड कुल ऋण रकम पुगेको छ ।
यसमा ३९.२ प्रतिशत आन्तरिक छ भने बाँकी ६०.८ प्रतिशत वाह्य ऋण छ । २०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋणको अंश प्रतिव्यक्ति ३३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ छ । यसअघि ३१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ थियो ।
