छिनछिन खबर
काठमाडौं– सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने नियम छ ।
६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसकेका व्यक्तिले मानसिव कारणसहित म्याद थपका लागि अनुरोध गरे बढीमा थप एक महिनाको म्याद दिन सक्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेको छ । थपिएको म्यादभित्र पनि सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई ५ हजार जरिवाना र परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसनधान गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
तर, अघिल्लो आर्थिक वर्ष सकिएको १० महिना बितिसक्दा १७ हजार १ सय २७ जना सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीले अझै सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी विभिन्न निकायमा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा बढी १४ हजार ६ सय ६९ जना संघीय सरकारका विभिन्न निकायमा आवद्ध पदाधिकारी तथा कर्मचारी छन् ।
यसैगरी ४८ जना प्रदेशका विभिन्न निकायमा आवद्ध व्यक्ति छन् भने २ हजार ४ सय १० जना स्थानीय तहमा आवद्ध व्यक्ति रहेका सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । संघीय सरकारका विभिन्न निकायलाई हेर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालय नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमध्ये तेस्रो नम्बरमा छ । अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न तहमा काम गरिरहेका कर्मचारी तथा अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका ५ सय ४० जनाले अझै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमध्येको पहिलो नम्बरमा विद्यालय शिक्षक किताबखाना छ ।
सो संस्थामा आवद्ध ११ हजार १ सय ५७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् भने निजामति किताव खानामा कार्यरत १ हजार ९ सय ३९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ । सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका २, संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत १९, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत ३७ र भौतिकपूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत ७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
श्रम, रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कार्यरत ५७, शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत ९, गृहमन्त्रालयमा कार्यरत १०, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ६९, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय २, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ४, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा ३, वन तथावातावरण मन्त्रालयमा एक र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका १ सय ३२ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ३३ जनाले, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका २१, नेपाली सेना र सैनिक अभिलेखालयका ४ सय ६६ र प्रहरी कितावखानाका १ सय २६ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
