छिनछिन खबर
काठमाडौं– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जबरजस्त गरेको उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेलको सरुवा नहुने भएको छ । उक्त सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सञ्जेलको सरुवा कानुनसम्मत नदेखिएकाले कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै सञ्जेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उपसचिव सञ्जेलले निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत ७० दिन पनि नपुगी विराटनगर श्रम कार्यालयबाट सरुवा गरिएको थियो ।
सञ्जेललाई पुस ५ गते व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान इटहरीमा सरुवा गरिएको थियो । कुनै पनि कार्यालयमा दुई वर्ष काम गर्न दिनुपर्नेमा निजामती ऐन विपरीत आफ्नो सरुवा भएको दाबी गरेका सञ्जलेले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले आफूलाई ऐन विपरित ७० दिनमै सरुवा गरेको भन्दै गत शुक्रबार मुद्दा दायर गरेका थिए । आफूलाई मन्त्रालयले गैर कानुनी ढंगले सरुवा गरेर दुःख दिएको उपसचिव सञ्जेलको भनाइ छ । आफू भ्रष्टाचारविरोधी भएकाले अन्यायमा पार्ने काम भइरहेको उपसचिव सञ्जेलको भनाइ थियो ।
