प्रदेशको स्थायी राजधानी बाँकेलाई बनाउनुपर्ने यस्तो छ आधार

94

नेपालगन्ज, फागुन १३-
संबिधानको मर्म र भावना अनुसार सबैलाई पायक पर्ने ठाउँलाई केन्द्र बनाएर प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने सम्वद्ध सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । प्रदेश पाँचको नामाकरण तथा स्थायी राजधानी सम्बन्धी विशेष समितिले आइतबार लिएको सुझावका क्रममा अधिकांसले भौतिक पुर्वाधार, ऐतिहासिक तथा आर्थिक रुपले सम्पन्न बाँकेलाई सकभर प्रदेश राजधानी तोक्नुपर्ने, नत्र प्रदेशका सबै जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँलाई नै राजधानी तोक्नुपर्ने बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डा. धवल शमशेर राणाले ऐतिहासिक महत्वलाई बुझेर बाँकेलाई स्थायी राजधानी तोकिदिनुपर्ने, त्यसो नभए दाङ्गलाई बनाएपनि आफुहरुलाई सहज हुने सुझाव दिए । ‘त्यति पनि गर्न नसके हामीलाई नमस्कार गरेर कर्णाली प्रदेशतिर पठाईदिनुस्,’ उनले भने । पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी नराखिए बाँकेबासीले आन्दोलन चर्काउने मेयर राणाले चेतावनी दिए । कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा सम्भावना बोकेको प्रदेश भएको उनले जिकिर गरे ।

पुर्वसांसद दलबहादुर सुनारले दाङ्ग सम्म राजधानी भएपनि बाँकेबासीले चित्त बुझाउन सक्ने बताए । ‘सामथ्र्ये र पहिचानको आधारमा प्रदेश राजधानी तोक्ने हो भने सबैलाई पायक पर्ने ठाउँ दाङ्ग उपयुक्त छ,’ सुनारले भने ‘नत्र बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशमा गाभिनुपर्छ ।’ अर्का पुर्वसांसद देवराज भारले सबैको पायक पर्ने ठाउँमा प्रदेश राजधानी तोकेमा कसैलाई अन्याय नहुने बताए । प्रदेशको नाम ‘लुम्विनी’ प्रदेश राख्न उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारुले राज्य पुर्नसंरचना गर्दाखेरी नै बाँके जिल्लामा राजधानी नहुन दिने षडयन्त्र गरिएको बताए । ‘त्यतिबेला गरिएको राज्य पुर्नसंरचना नै अब्यवहारिक थियो, हामीले त आवाज उठाएकै हौं, तर सुनुवाई भएन,’ उनले भने । कोहलपुर नगरपालिकाका उपमेयर सञ्जुकुमारी थारुले अस्थायी राजधानी बुटवल हुँदा बाँकेबासीलाई धेरै सास्ती भईरहेको बताईन् । सुझाव दिदै उनले भनिन्, ‘पहिलो नम्बरमा त प्रदेश राजधानी बाँकेलाई नै बनाउनुपर्छ, दोस्रोमा दाङ्गलाई बनाएपनि हामीलाई सहज हुन्छ, नत्र कर्णाली प्रदेशमा गाभ्नुको विकल्प छैन ।’

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्दा बाँके जिल्लाले राजधानी नपाएको बताए । यहाँको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक पक्ष, ब्यापार ब्यवसाय, भौतिक पुर्वाधार, सरकारी संरचना लगायत विभिन्न पक्षलाई आधार मानेर बाँकेलाई नै स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता अशोक कोईरालाले संबिधानको मर्म र भावना बुझ्ने हो भने जनतालाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी तोक्नुपर्ने बताए । ‘यो कुरा गरिएन भने जनताको भावना टुट्छ, प्रदेशको नामाकरण गर्दापनि सबैको भावनालाई बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस बाँकेका सभापति किरण कोइरालाले एक वर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश पाँचको स्थायी राजधानी टुंगो नलागेकोमा दुःख ब्यक्त गरिन् । प्रदेशका सबै जनताको भावनालाई कदर गरेर सबैलाई सुविधा पुग्ने ठाउँमा राजधानी तोक्नुपर्ने उनको सुझाव छ । संघिय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष कमरुद्धिन राईले राजधानी बनाउनको लागि संरचना हुँदा हुदैपनि बाँकेलाई बञ्चित गर्न खोजिएको बताए । ‘पाँच नम्बर प्रदेशको सिमांकन ठिक छैन, यदी बाँकेलाई राजधानी बनाउने हो भने कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि यही प्रदेशमा गाभ्नुपर्छ,’ राईले भने । सुझाव संकलनका लागि प्रदेश सभा विशेष समितिका सदस्यद्धय विष्णुप्रसाद पन्थी र तुलसीप्रसाद चौधरी नेपालगन्ज आएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजयकुमार श्रीवास्तवको सभापतित्वमा भएको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसद विजय यादव, आईपी खरेल, मोहम्मद याकुव अन्सारी, कृष्णा केसी लगायत जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका प्रमुख, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, सञ्चारकर्मी लगायत उपस्थित भएका थिए ।

बाँकेलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र
प्रदेश पाँचको राजधानी बाँकेलाई तोक्नुपर्ने माग गर्दै विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति नेपालगन्जले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समितिका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभा विशेष समितिका सदस्यलाई प्रदेश राजधानी तोक्नुपर्ने विभिन्न आधार सहितको ज्ञापन पत्र आइतबार बुझाएका हुन् । संविधान र संघीयताको भावना र मर्म बमोजिम बाँकेलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

बाँकेको ऐतिहासिकता, संघीयताका लागि गरेको संघर्ष, बहुजातिय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक विविधतापूर्ण सद्भाव र प्रादेशिक राजधानी माग गर्दै गरिएका संघर्षहरुको सम्मान गर्न, प्रदेश राजधानीका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरु पर्याप्त र सहज उपलब्धता रहेको, राजधानी स्थापना पश्चात प्रदेश राजधानीमा वृद्धि हुनसक्ने जनसंख्या, बसोबास समेतलाई पुग्ने पानीको स्रोत पर्याप्त मात्रामा रहेको, राजधानी स्थापना पश्चात निर्माण हुने वृहत शहरीकरण र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने संरचना र बसोबासका लागि आवश्यक जग्गा जमीनको पर्याप्त उपलब्धता रहेको लगायत कुरा ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ ज्ञापन पत्र
विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति
नेपालगन्ज, बाँके

प्रदेश नं. ५ को स्थायी राजधानी र नामाकरण कायम गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत
ज्ञापन—पत्र
श्री राजधानी तथा राजधानीको नामाकरण सुझाव संकलन समिति,
प्रदेशसभा, प्रदेश नं. ५, नेपाल
टुर मुकाम : नेपालगन्ज, बाँके ।

विषय : बाँकेलाई प्रदेश नं.५ को राजधानी घोषणा गरियोस् ।
महोदय,
विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति, नेपालगन्ज बाँकेका संयोजक श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मिति २०७५ फाल्गुण १० गते शुक्रवारका दिन भएको विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरुको भेलाले प्रदेश नं. ५ को राजधानी बाँके नै कायम गरिनुपर्छ भन्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्दै त्यसका लागि विभिन्न आधार र कारणबारे वृहत छलफल गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
नेपाल सरकारले प्रदेश नं. ५ को कार्य सञ्चालनको लागि अस्थाई राजधानी (मुकाम) बाँकेलाई नतोकी रुपन्देहीलाई तोक्ने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदेश नं. ५ को राजधानी बाँकेलाई तोकिनु पर्दछ भनी यस जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी लगायतको सहभागितामा निर्माण भएको बाँके राजधानी संघर्ष समितिले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहेको व्यहोरा सर्वप्रथमत: स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, मुक्ति र सार्वभौमिकताका लागि हरेक कालखण्डमा भएका आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनको क्रममा बाँकेबासीले पुर्याएको अतुलनीय योगदान र सक्रिय सहभागिताको स्मरण गराउँदै, प्रादेशिक राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने तपसीलमा उल्लेखित पर्याप्त साधन स्रोत, पूर्वाधार र सम्भाव्यता समेतलाई दृष्टिगत गरी संविधान र संघीयताको भावना र मर्म बमोजिम “बाँके जिल्लालाई ५ नं.प्रदेशको राजधानी घोषणा गरियोस् भनी बाँकेबासीको तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौं ।
यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक लगायतको हरेक दृष्टिकोणबाट पश्चिम नेपालकै केन्द्रविन्दूको रुपमा परिचित ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी नेपालगन्ज प्रदेश नं. ५ को राजधानी बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु उपलब्ध छन् । प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम पूर्वाधारहरु तपसिल अनुसार भएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।
बाँके जिल्ला प्रदेश नं.५ को राजधानी हुनु पर्दछ भन्ने आधारहरु :
(१) बाँकेको ऐतिहासिकता, संघीयताका लागि गरेको संघर्ष, बहुजातिय, बहुभाषिक तथा बहुधार्मिक विविधतापूर्ण सद्भाव र प्रादेशिक राजधानी माग गर्दै गरिएका संघर्षहरुको सम्मान गर्न,
(२) प्रदेश राजधानीका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरु पर्याप्त र
सहज उपलब्धता रहेको ।
(३) राजधानी स्थापना पश्चात प्रदेश राजधानीमा वृद्धि हुनसक्ने जनसंख्या,
बसोबास समेतलाई पुग्ने पानीको स्रोत पर्याप्त मात्रामा रहेको ।
(४) राजधानी स्थापना पश्चात निर्माण हुने वृहत शहरीकरण र विस्तारका लागि
आवश्यक पर्ने संरचना र बसोबासका लागि आवश्यक जग्गा जमीनको पर्याप्त
उपलब्धता रहेको ।
(५) बाँके जिल्लासंग यस प्रदेशका सबै जिल्ला र छिमेकी प्रदेश तथा संघीय
राजधानीसँगको सहज कनेक्टिभिटी रहेको ।
(६) आन्तरिक उडानमा देशकै व्यस्त र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पछिको
सुविधा सम्पन्न विमानस्थल नेपालगन्जमा नै रहेको छ । त्यसैगरी नेपालगन्ज—
नयाँ दिल्ली हवाई उडानको प्रकृयामा रहेको र नेपालगन्ज विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय
विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नतिको लागि आवश्यक पहल भइरहेको ।
(७) भारतसँगको आयात निर्यातमा महत्वपूर्ण पूर्वाधार रहेको, सुख्खा बन्दरगाहको
रुपमा एकीकृृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) निर्माण भइरहेकोले बाँके जिल्ला
बाट छिमेकी भारत र तेस्रो मुलुकसंगको आयात निर्यातमा सहजता रहेको ।
(८) छिमेकी मुलुक भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली तथा अन्य विकसित एवं औद्योगिक
शहरहरुसँगको निकटतम तथा सहज पहुँच रहेको ।
(९) मुलुकको आर्थिक विकासको आधार पर्यटननै हो । गेट वे अफ मानसरोवारका
रुपमा रहेको बाँकेबाट दक्षिणको उदीयमान अर्थतन्त्रको सम्वाहक भारतसँगको
नाका रुपैडिहादेखि कर्णाली प्रदेश हुँदै उत्तरी नाका विश्व अर्थतन्त्रको नेतृत्व लिंदै
गरेको चीनको तिब्बतसँग जोडिएको हिल्सा नाकासम्म निकट भविष्यमा सडक
विस्तार भइरहेकाले मुलुककै पर्यटकीय केन्द्रको पर्याप्त सम्भावना रहेको ।
प्रदेश नं.५ नं. प्रदेशको राजधानी बाँके जिल्ला हुनुपर्ने उल्लेखित बलियो आधार हुँदाहुँदै पनि यस जिल्लालाई राजधानी नबनाउने, यस जिल्लामा रहेका क्षेत्र स्तरीय सरकारी कार्यालयहरु अन्यत्र स्थानान्तरण गर्दैजाने, यस जिल्लालाई विकासको मूल प्रवाहमा समाहित नगर्ने, यस जिल्लालाई विकास र न्यायको दृष्टिकोणले पछाडी पार्ने, बाँकेबासीको मर्म र भावनाको अनादर गर्ने लगायतका कामकारवाही नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल वा कोही कसैबाट भएका खण्डमा बाँकेवासी चुप लागेर नबस्ने र बाँकेवासीको सम्मान एवं अधिकार प्राप्तिका लागि र बाँके जिल्लाको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विकल्प सोंच्न वाध्य हुने घोषणा समेत यही ज्ञापनपत्र मार्फत् जाहेर गर्दछौं ।

विकासका लागि नागरिक सरोकार समिति, नेपालगन्ज
बाँकेको तर्फबाट संयोजक
कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ
मिति २०७५/११/१२

Womui
Womui