छिनछिन खबर
काठमाडौं– द्वन्द्वकालीन मुद्दा छानबिन गर्न गठन भएको आयोगको म्याद तेस्रो पटक थप भएको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको म्याद थप सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि विधिवत म्याद थप भएको हो । यसअघि सरकारले एक पटक अध्यादेशमार्फत् र एकपटक कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै म्याद १ वर्ष लम्ब्याएको थियो । सरकारले पहिलो पटक २०७३ माघ २६ गते १ वर्ष म्याद थप गरेको थियो । २०७४ माघ २६ गते पुनः सरकारले म्याद थप गरेको थियो । राष्ट्रिय सभामा नियम निलम्बन गर्दै पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भई पारित भएको थियो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको एक दशकमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यी दुई आयोग गठन भएका थिए । तर, आयोगले उजुरी लिन बाहेक अन्य कार्य गर्न सकेको छैन ।
यी दुई आयोग २०७१ माघ २७ गते गठन भएका थिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता ऐनको दफा ३८ (२) अनुसार सुरुमा म्याद एक वर्ष थपिएको थियो । ऐनमा एक वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था अनुसार थप भएको थियो । यी आयोगले उजुरी संकलन गरिसकेका छन् । उजुरी छानबिन गर्न बाँकी नै छ । सत्यनिरुपण आयोगमा करिब ५८ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् । बेपत्ता आयोगमा २८ हजार उजुरी परेका छन् । सत्य निरुपणले उजुरीमाथि विस्तृत अध्ययनका लागि सातवटै प्रदेशमा शाखा कार्यालय विस्तार गर्ने गरेको छ । सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा कामलाई तीव्रता दिन नसकिएको गुनासो यी आयोगले गर्दै आएका छन् । पीडितले पनि म्याद मात्र थप भएको तर आयोगबाट काम हुन नसकेको भन्दै आएका छन् ।
