प्रनिलबहादुर खड्का
काठमाडौं– कन्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका–७ की जानकी नाथको अहिलेको एउटै सपना छ–कतारको जेलमा रहेका पति पदमलाई जसरी हुन्छ मुक्त गरी सकुशल घर फर्काउने । सोही उद्देश्य पूरा गर्न जानकी कहिले जिल्ला तहका जान्ने सुन्ने व्यक्तिसमक्ष धाउँछिन् त कहिले हारगुहार माग्न काठमाडौंसम्म पुग्छिन् । जानकीले यसरी हारगुहार गर्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । आजको दिनसम्म उनले भेट्नेजतिबाट मुखले सहयोग गर्ने जवाफबोहक अरुथोक केही पाएकी छैनन् ।
‘भेटेजतिका सबैले सहयोग गरौंला भन्छन्,’ कतारी जेलमा रहेका पतिलाई उद्दार गर्न सकिएला कि भन्ने आसले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा पुगेकी जानकीले भनिन्, ‘सहयोग माग्नेजति निकायमा पुगिसक्यौं । तर, कसैले सहयोग गर्न सकेका छैनन् ।’
रोजगारीको सिलसिलामा कतार गएको बेला सात वर्षअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी देखिएपछि पदम कतारको जेल परेका हुन् । पदम कतारको जेलमा पर्दा कमाउन त सकेनन् नै । घरको सम्पत्तिसमेत पत्नीको नाममा नामसारी हुन नसकेपछि परिवारको खर्च टार्न झनै कठिन भएको जानकीको भनाइ छ । ‘छोरीलाई विद्यालय भर्ना गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भएको सम्पत्तिसमेत बेच्न नपाउँदा चरम आर्थिक संकट परेको छ । छोरीलाई पढाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’ वैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्थिक उन्नति गर्ने आशा पालेका युवा विदेशी जेलमा रहुनु पर्दा घरपरिवार र बालबालिकाको अवस्था कन्चनपुकरी जानकीको जस्तै छ । सरकारमा रहेकाहरूले रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र धानेको भाषण गरिरहँदा विदेशी जेलमा परेकाको उद्दार गर्न भने कुनै चासो नराखेको पीडितको गुनासो रहँदै आएको छ ।
‘विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई सरकारले छुटाउन सक्दैन भने पनि घरको सम्पत्ति बाँकी परिवारले बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था होस् भन्दा समेत कसैले सुन्दैनन्,’ जानकीले भनिन्, ‘सत्तामा बस्नेहरू विवेकशून्य हुँदा रहेछन् भन्ने अनुभूति भइरहेको छ ।’ कमाउन गएको मूली मान्छे जेलमा परेपछि समस्यामा परेका परिवारको रेखदेख गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हुनु पर्ने उनको माग छ । ‘विदेशमा समस्यामा नपरेको भए सरकारी सहयोग खोज्ने सवालै रहँदैन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘आफूलाई चाहियो भने मनपरी गर्ने, आफूखशी नियम, कानुन बदल्ने । गरिवले समस्या भोग्दा कुनै मतलव नगर्दा दुःख लागेको छ ।’ भएको सम्पत्ति समयमा प्रयोग गर्न नपाए त्यस्तो सम्पत्तिको समेत कुनै अर्थ नहुने उनको बुझाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका अनुसार यतिखेर रोजागरीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका पाँच सय ३२ नेपाली त्यहाँको जेलमा छन् । विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिको उद्दार गर्न कसले सहयोग गर्ने हो भन्नेबारेमा समेत सरकारी निकायमै अन्योलताको अवस्था देखिएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ विदेशी जेलमा परेका नेपालीलाई कस्तो खाले सहयोग चाहिन्छ भन्नेबारेमा विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पीडितहरू बोर्डमा आउनुहुन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नेपालमा बसेर विदेशका जेलमा रहेका व्यक्तिलाई पीडितले खोजे जसरी सहयोग गर्ने अवस्था छैन ।’
विभिन्न मुलुकमा रहेका नियोगलाई सहयोग गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आग्रह गरिए पनि परराष्ट्रका अधिकारीहरू भने काम गर्न गएको व्यक्ति समस्यामा पर्दा त्यसको सबै दायित्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भन्दै पन्छिने गरेको बोर्डका कर्मचारी बताउँछन् । ‘विदेशी जेलमा परेका व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्नका लागि नियोगलाई हामीले तीन पटक पत्राचार गरिसकेका छौं,’ बोर्डका निर्देशक दिनबन्धु सुवेदीले भने, ‘तर, उताबाट पत्रको जवाफ नै आउँदैन ।’ विदेशमा रहेका व्यक्ति समस्यामा पर्दा हरेक नेपालीले सहयोग लिने ठाउँ नियोगहरू भएको उल्लेख गर्दै सुवेदीले भने, ‘नियोगबाट जिम्मेवार निकायले पठाएको पत्रको जवाफ नै फर्काउँदैनन् ।’ विदेशमा कतिपय नेपाली परिपन्दमा परी अपराधमा सामेल हुने गरेको र भाषागत अज्ञानताले अपराध स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएपछि बोर्डले त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न खोजेको जनाएको छ ।
‘निर्दोष व्यक्ति कुनै पनि हालतमा अपराधमा नमुछियोस् भनेर बोर्डले कानुनी सहायताका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्छ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यस्तो रकम खर्च गर्नका लागि पनि नियोगले नै समस्याको पहिचान गरेर बोर्डलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।’ कतिपय नेपालीले भाषागत समस्या र कानुनी ज्ञानको अभावले आफूले गर्दै नगरेको अपराध स्वीकार गरेर जेलमा बस्नु परेको बताइन्छ । रोजगारीका लागि विदेश गएकामध्ये हाल सबभन्दा बढी मलेसियाको जेलमा छन् । बोर्डका अनुसार मलेसियाको जेलमा दुई सय चार, संयुक्त अरब इमिरेट्समा एक सय ८५, कुबेतमा ५८, कतारमा ३८, साउदी अरेबियामा २४ र ओमानको जेलमा दुई नेपाली छन् । तीमध्ये महिलाको संख्या १९ रहेको बोर्डले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकका जेलमा रहेका २५ जनालाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ ।
